हिंसारहित समाज बनाउने प्रतिबद्धता

सुर्खेत, २४ चैत ।
स्थानीय तहमा हुने हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार र विभेदविरुद्ध कठोर बन्ने कर्णालीका महिला जनप्रतिनिधिले उद्घोष गरेका छन् । कर्णालीमा सबै प्रकारका हिंसा र विभेदका घटनाहरू शून्य पु¥याउने उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
संविधानतः स्थानीय तहको न्यायिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उप–प्रमुखहरूले हिंसारहित समाज निर्माण गर्न न्याय सम्पादनका क्रममा पीडितप्रति सम्वेदनशील हुने उद्घोष गरेका हुन् । कर्णालीका महिलाहरू विभिन्न हिंसाका कारण पीडित हुनुपरेको भन्दै जनप्रतिनिधि महिलाहरूले कानुन र नीति नियमको पक्षमा रही महिलालाई न्यायको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बिहीवारदेखि वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका महिला जनप्रतिनिधि र महिला मानवअधिकार रक्षकहरूले आचारसंहितासहित १२ बुँदे ‘सुर्खेत घोषणा पत्र’ जारी गरेका छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि रहेका महिलाको समानुपातिक, समावेशी, संलग्नतासहितको निर्णयक नेतृत्व अभ्यासका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
करिब तीन दिनको छलफलबाट कर्णालीका महिलाहरू हिंसा, प्रजनन् र यौन स्वास्थ्यको समस्यामा रहेको निश्कर्ष निकालिएको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले बताइन् । उनले महिलाको स्वास्थ्य उपचार केन्द्रित रहेर महिलाहरूका लागि सर्खेत घोषणा पत्र जारी गरिएको बताइन् ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले महिलाका सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर बनेको बताए । महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जिल्ला अध्यक्ष पवित्रा शाहीको अध्यक्षतामा भेला सम्पन्न भएको हो ।