कानुन बनाउँदै प्रदेश सरकार
सुर्खेत, २२ चैत ।
कर्णालीमा सरकार गठन भएको करिब डेढ महिना वितेको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न थालेको छ । प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन र ऐन निर्माणमा व्यस्त रहेको सरकारले धमाधम विधेयकहरू समेत तयार पार्ने काम जारी राखेको छ ।
संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पाएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न सात वटा कानुनको मस्यौदा निर्माण थालिएको जनाएको छ । संघीय सरकारसँग नबाझिने गरी विभिन्न कानुनहरूको मस्यौदा निर्माणलाई तीव्रता दिइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए ।
हाल सरकारले प्रदेश सभाका सदस्य, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक, मुख्य न्याधिवक्ताको कर्तव्य र अधिकार, सामाजिक संघ–संस्था सम्बन्धी ऐन, सामुदायिक प्रहरी विधेयक र प्रदेश सूचना तथा सञ्चार विधेयकको मस्यौदा निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्री भण्डारीले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकारको कानुन जनपक्षीय बनाउन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग राय तथा सुझावहरू पनि संकलन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी असार मसान्तसम्म सातै वटा विधेयकलाई पूर्ण बनाउने गरी मस्यौदामाथि छलफल थालेको हो । आगामी साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी प्रदेश सूचना तथा सञ्चार विधेयक ल्याउन लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन सचिव भक्तबहादुर कार्कीले बताए ।
उनले प्रदेशमा सुशासन कायम राख्न र नागरिकलाई सूचना पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सूचना तथा सञ्चार विधेयक–२०७४ ल्याउन लागिएको बताए । सूचना दिन ढिलासुस्ती गर्ने, आनाकानी गर्ने, सूचना अधिकार अनिवार्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । ऐनको उलंघन गरेको पाइएमा सूचनाको हक सम्बन्धी पुनरावेदनका लागि प्रदेश सूचना आयोगले काम कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । जस अनुसार संविधानले दिएको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने काम आयोगको हुनेछ । सूचनाको वर्गीकरण संविधानले उल्लेख भए अनुसार मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । विधेकमा अन्य प्रदेश वा बाह्य राष्ट्र सम्बन्धी सूचना माग गरेमा दिन नसकिने व्यवस्था प्रस्टै उल्लेख गरिएको छ ।
प्रारम्भिक मस्यौदा अनुसार प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय कारोबार एने अनुसार व्यवस्थित गरिने भएको छ । सरकारी काम कारबाहीको सूचना दिन इन्कार गरेमा उजुरी सुन्ने निकायका रूपमा आयोगको परिकल्पना मस्यौदामा गरिएको सचिव कार्कीले बताए । आगामी साउन १ गतेदेखि सूचना आयोग गठनको प्रक्रियामा जाने गरी काम अगाडि बढाइएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले बताए । आयोग गठन गर्दा प्रदेशलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने भएकाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग छलफल थालिएको छ । मस्यौदामा बिहीवार भएको छलफलमा पत्रकारहरूले निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै पारदर्शीताका लागि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न सुझाव दिइएको छ । सार्वजनिक सेवा कसरी प्रभावकार िबनाउने भन्ने बारेमा मस्यौदा माथि छलफल थालिएको हो ।
प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणका लागि विभिन्न विधेयकहरू तयार पारिरहेको छ । प्रदेश संसदबाट पहिलो कानुनको रूपमा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । यो नै कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश संसदले पारित गरेको पहिलो कानुन बनेको हो । सरकारले केही दिनभित्र अन्य विधेयकहरू पनि संसदमा पेश गर्दैछ । ती विधेयकमाथि छलफल गरेर संसदले पारित गर्नेछ । संसदले पारित गरेमा कानुन र ऐन बन्नेछन् । यसबाट प्रदेश सरकार सञ्चालनमा पनि सहज हुनेछ ।
साझा बिसौनी ।