लगानी खोज्दै प्रदेश सरकार

सुर्खेत, १८ चैत ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा विपन्न मानिएको कर्णाली प्रदेशमा लगानी खोज्न थालिएको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने लक्ष्यसहित सरकार आफै लगानी खोज्न जुटेको हो । लगानी भिœयाउन प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति बनाउने भएको छ ।


कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आव्हान गर्दै सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पर्यटन, कृषि, जलविद्युत, उद्योग, कलकारखाना, जडिबुटी लगायतमा प्रदेश सरकारले ठूलो लगानीको अपेक्षा गरेको छ । यसकै लागि सरकारले लगानी सुरक्षित नहुँदासम्म कर नलगाउने नीति निर्माण गर्ने तयारी समेत गरेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए । ‘भएका सम्भावनाको उपयोग नहुँदा केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता कर्णाली प्रदेशमा कायमै छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम र लगानीको ग्यारेण्टी सरकार लिन्छ, निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ ।’
पाँच वर्षमा निर्यात दोब्बर
अबको पाँच वर्षमा आयात भन्दा निर्यात दोब्बर बनाउने गरी उद्योग कलकारखाना, कृषि, पर्यटनमा सरकार र नीजि क्षेत्रले एकद्वार प्रर्णालीमार्फत् लगानी गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । नीतिगत बन्देज र आर्थिक अभावले कर्णाली सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अब बन्ने संघीय कानुनमा कर्णाली प्रदेशको लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । ‘कर्णाली प्रदेशको लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन प्रदेशलाई नै अधिकार दिइनुपर्छ’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक पूँजी जुटाउन अधिकार मात्रै पाए पाँँच वर्षमा केन्द्रको पैसा फिर्ता गर्ने सामथ्र्य छ ।’
दैलेखको पेट्रोल, कर्णालीको जलविद्युत, सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट उद्योग जस्ता ठूला–ठूला आयोजनामा लगानी हुनसकेको छैन । विगतदेखि नै लगानी पर्खिएका सम्भावनाहरूमा सुरक्षासहित सरकारले ठूलो लगानी गर्न नसक्दा विकास हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘उद्योग, कलकारखाना, कृषि, विद्युतमा ठूलो लगानीको कर लगाउँदैनौं’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘लगानी नउठुन्जेलसम्मको ग्यारेण्टी सरकारले लिन्छ, निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गरे हुन्छ ।’ ठूलोस्तरको लगानी विना विकास असम्भव भएको भन्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता जनाए ।
रणनीतिक योजना बनाइदैं
कर्णालीको समृद्धिका लागि सरकारले रणनीतिक योजनासमेत सार्वजनिक गर्ने भएको छ । वार्षिक, पाक्षिक, त्रीवर्षीय, पञ्चवर्षीय, दशकसम्मका योजना समेटेर रणनीति तयारी पारिने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणसम्म प्रदेशले श्वेतपत्र जारी गर्ने जनाइएको छ । जसमा उत्तरी नाका सञ्चालन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्र, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउने कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘प्रदेश सरकार ठोस् कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘हिल्सा नाका खोल्नेदेखि कर्णाली करिडोर दुई लेन बनाउने लगायतका योजना प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्छन् ।’
आन्तरिक स्रोत न्यून भएको कर्णाली सरकारले मात्रै विकास गर्न नसक्ने भन्दै विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । राज्यले लगानीको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउने भएकाले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले ढुक्कसँग लगानी गर्न आग्रह गरे ।
जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारलाई जलविद्युतमा लगानी बढाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा गरेको कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि जलविद्युत विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरूले कर्णालीमा अन्य प्राकृतिक सम्पदा भन्दा जलविद्युतमा धेरै सम्भावना भएकाले लगानी गर्न आग्रह गरे ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले कर्णाली प्रदेश जलविद्युत विकासको हिसाबले सबैभन्दा राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको बताए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा सामूहिक ढङ्गले ठूलोस्तरको लगानी आवश्यक रहेकाले सरकारलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गरे । प्रदेश समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका गोकर्णराज पन्थले १८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता कर्णाली प्रदेशमा रहेको बताए । कर्णाली जलविद्युतबाट नै समृद्ध बन्नसक्ने भन्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘यहाँको जलविद्युत कलकारखाना, उद्योगमा लगाउन सके आम्दानी खोज्न बाहिर जानुपर्दैन’ उनले भने, ‘अब केन्द्र सरकार भन्दा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सहज हुने बताए ।