सांसदलाई तलबकै चिन्ता !

‘रामका भाइ लक्ष्मणले जस्तो सेवा गर्न सकिंदैन’

सुर्खेत, १८ चैत ।
‘अन्य प्रदेशमा सांसदहरूको सेवा सुविधा के भएको छ, विधि र विधानले तोके अनुसार कर्णालीका सांसदले पाउने हुन् की होइनन् ?’ शुक्रवारको प्रदेशसभा बैठकमा आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रदेशसभा सदस्य हिमबहादुर शाहीले भने, ‘जनतालाई सेवा गर्नु छ, भन्दैमा ‘रामका भाई लक्ष्मणले सेवा गरे’ जस्तो सेवा गर्न सकिदैंन्, प्रतिपक्ष दलका सांसदलाई तत्काल सेवा सुविधा चाहिन्छ ।’

निर्वाचन सकिएपछि वीरेन्द्रनगर झरेका सांसद शाहीले सेवा सुविधा नपाउँदा ऋण झिकेरै बस्नुपर्ने बाध्यता सुनाए । ‘विगत दुई महिनादेखि कोठा भाडामा तिरेको छैन् । उनले भने, ‘घरमालिक चिनेकै छन्, वैशाखको पहिलो हप्तासम्म सरकारले सेवा–सुविधा तोकेपछि सबै ऋण तिर्नुपर्ला सोचेको छु ।’
अन्य प्रदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश संसदसम्मको सुविधा तोकिसक्दासमेत कर्णाली नतोकेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर रोकायले पनि गुनासो गरे । ‘सरकारबाट नासो (तलब) नपाउँदा जनता माँझ जान सकिएको छैन्’ उनले भने, ‘प्रदेश राजधानी झर्दा बोकेको पैशा सकियो तर, प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा पाउन सकिएन ।’ शाही र रोकाय जस्ता हिमाली जिल्ला मुगु, डोल्पा, जुम्लाबाट प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर बस्दै आएका सांसदहरूले समयमा सेवा सुविधा नपाउँदा आर्थिक समस्यामा परेका छन् । विजयी भएपछि सुर्खेतबाहेक नौ जिल्लाबाट प्रदेश राजधानी झरेका सांसदहरूले कोठा नपाउँदा होटेलमा बसेको पैसासमेत बुझाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूको सेवा सुविधा तोक्न ढिलाइ गरेपछि आर्थिक भार थपिदै गएको गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले सेवा सुविधाबारे आवश्यक नीति नबनाउँदै पेश्की लिँदा आलोचित बनेका कर्णालीका सांसदहरूले पुनः तलबकै चिन्तामा व्यक्त गर्दै आएका छन् । निर्वाचित भएको पाँच महिनासम्म सेवा सुविधा नपाएपछि कर्णालीका सांसदहरूले आफ्नो सेवा सुविधाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका हुन् ।
यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने सेवा–सुविधा विधेयक निर्माण तयारी तीव्र पारिएको बताएको छ । मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सेवा–सुविधाबारे जनप्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग छलफल गरिसकिएको बताए । उनले चैतको अन्तिम सातासम्म मस्यौदा तयार पारिसक्ने बताए । मस्यौदा तयार भएपछि मन्त्रीपरिषद्मा छलफल हुनेछ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएपछि मस्यौदाले विधेयकको रूपमा संसदमा पेश हुनेछ । संसदबाट दुई तिहाई बहुमतले सर्वसहमत विधेयक पारित भए कानुनका रूपमा कार्यान्वयन आउने छ । विधेयकले पूर्णता पाएपछि मात्रै प्रदेश सांसदहरूले सरकारबाट सेवा सुविधा पाउने छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुखसहित ४० जना सदस्यहरू छन् ।