यसरी गर्न सकिन्छ कर्णालीको आर्थिक विकास

विकासको पहिलो खुट्किलो भनेको बृहत बहस, छलफल, योजना निर्माण, नीति निर्माण र तदनुसारको बजेटको व्यवस्था गर्नु हो । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिका व्यक्तिगत चाहनाका आधारमा मात्र नीति निर्माण हुने र सोही अनुसार बजेट विनियोजन हुने हुनाले त्यसको सही परिणाम नआउने परम्परा रही आएको छ । यसलाई चिर्नका लागि प्रभावकारी बहस र योजना निर्माण अपरिहार्य छ ।
आर्थिक विकास
विकासका महŒवपूर्ण आधारमध्येका एक हो, आर्थिक विकास । आर्थिक विकास भयो भने विज्ञानको विकास हुन्छ, विज्ञानको विकास भयो भने उच्च मानव चेतनाको विकास हुन्छ, मानव चेतनाको प्राविधिक विकास भयो भने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य भइ समतामूलक समाजको स्वरूप खडा हुन्छ । त्यस अर्थमा राजनीतिक चेतनाको विकास पछिको आवश्यकता आर्थिक विकास नै हो । आर्थिक विकास गर्ने विभिन्न मापदण्ड, चरण, प्रक्रिया, नीति, योजना र बजेट हुने गर्दछन् । अर्को कुरा आर्थिक विकास श्रममा आधारित छ । जबसम्म हरेक नागरिकहरू श्रममा जोडिदैनन् तबसम्म आर्थिक विकास सम्भव छैन । वर्तमान समयमा श्रममा जोडिनु भनेको आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै आफूलाई आफै मजदुरीकरण गर्नु हो । अव्यवस्थित परम्परावादी, गुजारामुखी किसानी प्रवृत्तिको श्रममा जोडिएर अहिलेको युगसित मुकाविला गर्न र आर्थिक समवृद्धि हाँसिल गर्न सकिदैंन । तसर्थ हरेक नागरिक प्रत्येक दिन न्यूनतम ६ घण्टा श्रममा जोडिने वातावरणको सिर्जना कर्णाली प्रदेश सरकाले गर्नसकेको खण्डमा हामी सोचेको आर्थिक प्रगतिको उच्च रूप अबको तीन वर्षमा देख्न पाउनेछौं । अपेक्षा गरौं सरकारी–निजी–सहकारीको साझा पहलमा हामी समृद्ध कर्णाली प्रदेश बनाउने छौं । यो हामी सबैको चाहना पूरा गर्नका लागि मूख्य कुरा नीति प्रधान हो । नीति यस्तो हुनु पर्दछ की यस क्षेत्रका युवा कर्णधारहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न कार्ययोजना सहितको अभियानात्मक प्रयासको आवश्यकता छ । युवाहरूलाई कर्मशील युवाको जिम्मेवारी दिनसके समृद्धि सम्भव छ ।
व्यवसायिक सम्भावना
कर्णाली प्रदेशमा के–कस्ता व्यवसायिक सम्भावना रहेका छन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ । तथापि सम्भावनाहरूलाई सूचीकृत गर्ने र प्राथमिकीकरण गरेर सोही अनुसार कदम अघि बढाउने कार्य नेपाल सरकारबाट हालसम्म पनि गरिएको छैन तसर्थ साँच्चिकै आर्थिक समृद्धि र व्यवसायिक सम्भावनाको खोजी गर्ने हो भने सम्भावनाको सूचीकृत र प्राथमिकीकरण यो सरकारले गर्नुपर्दछ । यसक्षेत्रका व्यवसायिक सम्भावना मुख्य रूपमा यस प्रकार रहेका छन्ः
१. ऊर्जाः सम्भावनालाई साकार पार्न पूर्वाधार चाहिन्छ । व्यवसायिक सम्भावनाको मूल आधार ऊर्जा हो । तसर्थ कर्णाली प्रदेशलाई ऊर्जा (विद्युत) युक्त प्रदेश बनाउनु पर्दछ । व्यवसायिक सम्भावनाको पहिलो शर्त ऊर्जा नै हो भने दोस्रो शर्त वा आवश्यकता सडक हो । यसतर्फ राज्यले पहिलो प्रथामिकता दिएर कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक छ ।
२. एक जिल्ला, एक ठूलो उद्योगः एक जिल्ला एक व्यवसायिक मेगा प्रोजक्ट सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसको अर्थ के हो भने टुक्रे, साना उद्यममा मात्र लगानी गरेर हाम्रो लक्ष्य हासिल हुँदैन । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा ठूलो उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ । जस्तैः दैलेखको सम्भावना अल्लोको कपडा उत्पादन हो । कर्णालीको सम्भावना जडिबुटी प्रशोधन हो । सुर्खेतको सम्भावना सिमेन्ट उद्योग हो । सल्यान र रुकुमको सम्भावना उन्नत तरकारी व्यवसाय हो भने जाजरकोटको सम्भावना बाख्रापालन हो । हो यसरी ‘एक जिल्ला एक ठूलो उद्योग’ स्थापनाका लागि आवश्यक लगानी मैत्री नीति, पूर्वाधार निर्माण, ऋण सहयोग, अनुदानको व्यवस्था गरी व्यवसायिक मेगा प्राजेक्ट सुरु गर्नु पर्दछ ।
व्यवसायिक सम्भावनाहरूलाई केलाउँदा यस प्रदेशमा जिल्लागत रूपमा विविध सम्भावनाहरू रहेका छन् । (क) दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् (ख) ऊर्जा उत्पादन (ग) खनिज पदार्थको खोज उत्खनन् (घ) रारा पर्यटन व्यवसाय (होटल, यातायात, स्थानीय उत्पादन बिक्री कक्ष) (ङ) अल्लो प्रशोधन उद्योग (च) नेपाली हाते कागज प्रशोधन उद्योग (छ) सिस्नो प्रशोधन उद्योग (ज) जडिबुटी प्रशोधन उद्योग (झ) सिमेन्ट उद्याग (ञ) पडाहका ढुङ्गा कुँदेर इट्टा वा टायल बनाउने उद्योग (ट) ¥याफटिङ्ग (ठ) प्याराग्लाइडिङ्ग (ड) दुना टपरी उद्योग (विदेशमा बजारीकरण गर्नका लागि) (ढ) मसला उद्योग (ण) सस उद्योग (त) कागज उद्योग ( कच्चा पदार्थ धेरै भएको) (थ) विभिन्न प्रकारका प्रविधि उत्पादन उद्योग (द) अगरवत्ति उद्योग (कच्चा पदार्थ धेरै भएको) (न) कपडा उद्योग (प) पानी उद्योग (फ) फर्निचर उद्योग (ब) पर्यटन उद्योग (भ) दुग्ध उद्योग आदि ।
विकासमा प्रथामिकता
समग्रमा हामी नेपाली पछाडि पर्नुको मूल कारण नै विकासमा प्राथामिकता निर्धारण गर्न नसकेर वा नजानेर हो । वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा स्थानीय तह सरकारले अधिकांश बजेट दामाशायी हिसाबले बाँडफाँड गर्ने, आवश्यकताको प्रथामिकता नगरेर केन्द्रीय बजेट भूगोल सन्तुलनका आधारमा भन्दै दामाशायी र पहुँचका आधारमा विनियोजन गर्ने परम्परा अहिले पनि काय नै छ । तसर्थ यो परम्पराको अन्त्य गर्न निकै आवश्यक रहेको छ । तसर्थ कसैले कसैको चित्त बुझाउन वा कसैका हठका आधारमा बजेट विनियोजन होइन, आवश्यकता र प्रथामिकताका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्दछ र सोही नीतिका आधारमा बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ ।
लगानीका क्षेत्र
१. कूल लगानीको न्यूनतम ४० प्रतिशत लगानी उद्यम क्षेत्रमा लगाउनु पर्दछ । (उद्यम क्षेत्र भनेको उर्जा, सडक, किसानहरूका लागि, उद्यमीहरूका लागि हो)
२. एक जिल्ला एक मेगा प्रोजक्टको प्रथामीकिकरण गरेर त्यहाँ ठूलो लगानी लगाउनु पर्दछ ।
३. ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीलाई प्रथामिकता दिनुपर्दछ ।
४. दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्नका लागि प्राविधिक शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी लगाउनुपर्दछ । वर्तमान शिक्षा नीतिमा आमूल परिर्वतन गर्नुपर्दछ । अबको शिक्षा पूर्णरूपमा प्राविधिक शिक्षा हुनुपर्दछ ।
५. खोज, अनुसन्धानमूलक कार्यमा ठूलो लगानी लगाउनुपर्दछ । किनभने हरेक कुराको खोज, अनुसन्धान गर्ने कार्य राज्यले गरेन भने देशको प्रगति सम्भव छैन । हरेक कुराको निर्धारण खोज र अनुसन्धानमूलक कार्यले नै गर्दछ । चन्द्रमामा बस्ती बसाल्न सकिन्छ भन्ने प्रगति ती मुलुकहरूले खोज र अनुसन्धानमा धेरै लगानी लगाएकै कारण पत्ता लगाएका हुन् ।
६. अर्को लगानीको प्रथामिकीकरण गर्नुपर्ने क्षेत्र बजारीकरण हो । बजारीकरण भन्नुको अर्थ कर्णाली प्रदेको पहिचान विश्व जगतलाई जानकारी दिनु हो । यस क्षेत्रको उत्पादनलाई गुणस्तरीय उत्पादनमा रूपान्तण गरी विश्व बजारमा निकासी गर्नु हो । यसका लागि प्रविधि खरिद, लेवलिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, कर आदिमा अनुदान दिनु, ती वस्तुहरूको नेपाल सरकारले नै विभिन्न माध्यमबाट प्रचार गरिदिनु र स्थानीयस्तरमा स्थानीय बासिन्दाहरूले अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति निर्माण गर्नु हो ।
७. अर्को लगानीको क्षेत्र स्वास्थ्यमा हो । आज पहाडका नागरिकहरू बसाइँसराइँ गरेर तराई झुर्नको मुख्य कारण शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणात्मकता नभएर नै हो । जबसम्म स्वस्थकर जीवन हुँदैन, तबसम्म स्वस्थ विचार पनि हुँदैन । तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रमा ग्रामीण बस्तीस्तरमा नै पूर्ण र विश्वासिलो उपचार सेवा दिनुपर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
अन्त्यमा
जति धेरै समस्याहरूका विषयमा छलफल गरे पनि एउटै निश्कर्ष के हो भने आर्थिक विकासका लागि व्यवसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन र प्राथमिकीकरण हुनुपर्दछ । लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ र सोही अनुसारको बजेट तथा नीति बनाएर लागू गर्नुपर्दछ । विकास संख्यात्मक होइन, गुणात्मक हुनु पर्दछ । युवाहरूलाई अब विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने ठूलो प्रयास गर्नु पर्दछ । सरकारी–निजी–सहकारीका माध्यमबाट हामी सबै एकद्वार प्रणालीका आधारमा आर्थिक विकास र त्यो विकासबाट समृद्धिको आधारशीला तय गर्नुपर्दछ । आजको आवश्यकता पनि यही नै हो । लगानीमैत्री वातावरण राज्यले बनाउन सकेको खण्डमा उद्यम क्षेत्रमा लगानी लगाउन निजी क्षेत्र तयार छ । सरकारलाई उचित कदमको उच्च प्रकारले सहयोग गर्न तयार छ र कर्णाली प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेश, समृद्ध प्रदेश, समतामूलक प्रदेशका रूपमा चिनाउन तयार छ । यही हाम्रो अठोट हो । यही हाम्रो कर्म हो । यही हाम्रो सभ्यता र पहिचान हो । हो, हामी सबै मिलौं, कर्म गरौं अनि समृद्ध कर्णाली प्रदेश बनाऔं ।
(लेखक दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य हुन् ।)