जनमैत्री कानुन बनाउने अठोट

सुर्खेत, ७ चैत ।
पुरुषहरू सुकिला दौरा र सुरुवालमा सजिएका थिए । महिलाको शरीरमा ब्लाउज र सारी थियो । औपचारिक पोशाकमा ठाँटिएर पुगेका उनीहरूको हातमा नयाँ झोला पनि थिए । झट्ट हेर्दा उनीहरू मन्त्री र सांसद भन्दा कम थिएनन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभा उद्घाटनको क्रममा बुधवार देखिएको दृष्य हो यो ।


जिल्ला समन्वय समितिको हलभित्र पस्नुअघि नगरसभाका सदस्यहरू आफैसँग दङ्ग थिए । यसअघि कहिल्यै औपचारिक पोशाक नलगाएका कतिपय जनप्रतिनिधिहरू पोशाक मिलाउँदै थिए । कतिपयले त अर्काको पोशाक मिलाउन पनि सहयोग गरे । त्यहाँको वातावरण संसद भन्दा कम थिएन । स्थानीय तहमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरू आपसमा माननीय ज्यू भन्दै आपसमा सम्बोधन पनि गरिरहेका थिए । नगरपालिकाले हातमा नयाँ झोला थमाएपछि उनीहरूमा खुशीको सीमा नै थिएन । भन्दै थिए, ‘झोला त गज्जबको पाइयो, अब ल्याप्टप हालेर बोक्न मिल्ने भयो ।’
केही जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यो झोला नगरपालिकालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हो की भन्ने चिन्तामा पनि थिए । महिला जनप्रतिनिधिहरूले पनि झोला पाएपछि आपसमा खुशी साटिरहेका थिए । झोलाको रंगबारे पनि उनीहरूबीच चर्चा चलिरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नो दोस्रो नगरसभा सुरु गरेको हो । सोही क्रममा देखिएका दृष्यले संसदकै झल्को दिएको थियो । हलभित्रको अवस्थाले त्यसलाई थप पुष्टी गरिदियो । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू सभाभित्र प्रवेश गरेपछि सचिवालयका कर्मचारीले नगर प्रमुख हलभित्र आउन लागेको जानकारी दिए । सभामुखको शैलीमा नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदी प्रवेश गरेपछि सबै सदस्यहरू उठेर स्वागत गरे । त्यसपछि नगरसभाको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
सभामा प्रमुख तीन दल एमाले, माओवादी र कांग्रेसको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्यहरूले आफ्ना मन्तव्य राखेका थिए । त्यसपछि नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले विभिन्न विधेयकहरू प्रस्तुत गरेकी थिइन् । ती विधेयकमाथि नगरसभामा छलफल हुनेछ । उपप्रमुख ढकालले पाँच वटा विधेयकहरू टेबुल गरेकी छन् । नगरसभामा प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धी विधेयक–२०७४, शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०७४ र सहकारी सम्बन्धी विधेयक २०७४ माथि छलफल थालिएको छ । उनले कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन विधेयक २०७४ र न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) विधेयक २०७४ सभामा पेश गरेकी हुन् । सभाको अध्यक्षता गरेका नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदी समक्ष विधेयकहरू पेश गर्दै उपप्रमुख ढकालले ऐतिहासिक नगरसभाबाट जनताको प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने कानुनले पूर्णता पाउने बताइन् । उनले कृषि, शिक्षा र सहकारीको विकास गर्नेबारे विधेयकहरू अगाडि बढाइएको उल्लेख गरिन् ।
यस्तै उपप्रमुख भण्डारीले विभिन्न शाखा, उपशाखाबाट तयार पारिएका विधेयक नगरसभा समक्ष पेश गरेसँगै छलफल अगाडि बढाइएको छ । सभामा प्रस्तावित कानुनमा नगरका वडा अध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाका सदस्य लगायत विधायकहरूले अध्ययन गरी आवश्यक छलफल थालिएको हो । प्रस्तावित ऐन, नियम तथा कानुनको आवश्यक छलफल र रायसहित संशोधनपछि कानुनको अन्तिम रूप दिइनेछ । जसको छलफलका लागि तीन दिन तोकिएको छ । तीन दिनसम्मको दफावार छलफलपछि जनताको चाहना अनुसारको कानुन नगरपालिकाले ल्याउने भएको हो । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय तह आफैमा सरकार भएकाले नगरसभाले आवश्यक ऐन, कानुन बनाउन लागेको हो । नगरसभा आगामी शुक्रवार बिहान साढे नौ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै ऐतिहासिक सभाले कृषि, सहकारी, शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा पारेको नगर प्रमुख सुवेदीले बताए । सोही अवसरमा नगरको समृद्धिका लागि जनताको चाहना अनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अठोट व्यक्त गरिएको छ । विगतमा केन्द्र सरकारले बनाएका कानुनले जनतालाई समेट्न नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारले जनमैत्री कानुन बनाउने नगरसभाले प्रतिबद्धता जनाएको हो । जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार पाएको अनुभूति हुनेगरी स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउन आग्रह गरिएको हो । नगरसभा सदस्य टोपबहादुर रास्कोटीले वीरेन्द्रनगरबासीको हितका लागि नगरपालिकाले ऐन, नियम तथा कानुन बनाइने बताए । नगरभित्रका महिला, दलित र विपन्नलाई विशेष ध्यान दिएर कानुन बनाउनुपर्ने नगरसभा सदस्य रामकुमारी थापाले बताइन् ।