‘अनुगमन प्रभावकारी बनाऊ’

सुर्खेत, १ चैत ।
उपभोक्ता हकहित र अधिकारको संरक्षणका लागि राज्य पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सुर्खेतका सरोकारवालाले बताएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अन्तक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले उद्यमी र व्यवसायीले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण, सम्मान र पालना हुने गरी आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उपभोक्ताको चेतना र उपभोक्ता शिक्षाको अभावमा आफ्नो अधिकारका बारेमा सचेत बन्न नसक्नु, व्यापारिक संघ–संगठनले अनुगमनलाई सहयोग नगरी अवरोध गर्नु, बन्द हड्ताल गर्नु, न्यून बिजकीकरणका नाममा उपभोक्तालाई भ्रममा पारी ठगी गर्नु, व्यवसायीको एकाधिकारयुक्त नीति हुनुजस्ता समस्या बजार अनुगमन अधिकारीहरूको ठम्याइ छ । बढी मुनाफा कमाइ छोटो समयमै धनी बन्न खोज्ने प्रवृत्तिको विकास, अनुगमनका लागि अपर्याप्त बजेट, जनशक्तिको अभाव लगायतका कारणले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बजार अनुगमन अधिकारीको भनाइ छ । जसका लागि उपभोक्तामैत्री कानुन र समयसापेक्ष ऐन एवम् नीतिलाई संशोधन गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले वस्तु तथा सेवाको कालोबजारी, एकाधिकार र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही माग गर्नुपर्ने राखेको छ । मञ्च सुर्खेतका आकाश तारा बयकले राज्यका नियमनकारी निकायले अनुगमन तथा कारबाहीमा लापरबाही गरेकै कारण उपभोक्ताले तोकिएको मूल्य चुकाउँदा पनि ठगिनु परेको गुनासो गरे । आंशिक रूपमा बजार अनुगमन भइरहे पनि उपभोक्ताको माग अनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको बयकको भनाइ छ ।
नेपाल उपभोक्ता महिला तथा बालबालिका संरक्षण समूह संस्था शाखा कार्यालय सुर्खेतका अध्यक्ष चन्द्रा विकले सरोकारवाला पक्षले बजार अनुगमन तथा नियमन कार्यमा संवेदनशील नहुँदा दण्डहीनता मौलाएको र आम उपभोक्ता ठगिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका संयोजक छविलाल सिग्देलले उपभोक्ता पनि आफ्नो हक अधिकारप्रति सजक भइ कानुनले प्रत्याभुत
गरेका अधिकारको प्राप्ती, उपभोग र पालनामा थप जागरुक हुनु जरुरी रहेको बताए । त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले उपभोक्तालाई पनि आफ्नो अधिकारको संरक्षण र कर्तव्य पालनामा सक्षम तुल्याउन उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव विद्यानन्द झाले उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय नियामक निकायले आफ्ना कार्य क्षमताका विकास र विस्तार गरी उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि अझ क्रियाशील हुनुपर्ने खाँचो औंल्याए । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव दिलबहादुर खड्काले सरकार नयाँ कानुनको तर्जुमा गरी उपभोक्ता अधिकारलाई थप मजबुत बनाउन तयार रहेको बताए ।