चार महिनाका लागि एक अर्ब

सुर्खेत, ३० फागुन ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आउँदो असारमा पूर्ण बजेट ल्याउनेगरी गृहकार्य थालेको प्रदेश सरकारले चार महिनाका लागि एक अर्ब बराबरको बजेट ल्याउन लागेको हो । पूर्ण बजेट ल्याउनु अघिको चार महिनाको खर्च सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले एक अर्ब दुई करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको छ ।


कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएसँगै केन्द्र सरकारले यहाँको खर्च सञ्चालनका लागि एक अर्ब दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको हो । यही बजेटबाट कर्णालीमा प्रदेश सरकारले चार महिनाको खर्च सञ्चालन गर्नेछ । केन्द्रबाट बजेट विनियोजन भएसँगै प्रदेश सरकारले चार महिनाका लागि खर्चको योजना बनाउन लागेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चार महिनाका लागि ल्याउन लागिएको बजेट खर्च गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गते नै बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यो भन्दा पहिलाको खर्च धान्न प्रदेशको आफ्नै स्रोत नभएपछि केन्द्रले नै बजेट उपलब्ध गराएको हो । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको सोही बजेटबाट प्रदेश सरकार सञ्चालन हुनेछ । प्रदेश सरकारको बजेट आउन अझैं चार महिना बाँकी छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशले बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडिको चार महिनाका लागि केन्द्रबाट एक अर्ब दुई करोड बजेट उपलब्ध भएको हो । प्रदेश सरकारको आफ्नै बजेट ल्याउनुअघि यही बजेटबाट नै सरकार सञ्चालन हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै पहिलोपटक बजेट भाषण गर्ने तयारी थालेको प्रदेश सरकारले आउँदो असार १५ गतेसम्म केन्द्र सरकारले दिएको यही बजेटबाट खर्च गर्ने भएको छ ।
केन्द्र सरकारबाट रकम प्राप्त भएसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यही चैत महिनाभित्रै बजेट ल्याउने भएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा विपन्न मानिएको कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने रणनीतिका साथ प्रदेश सरकार बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ । जसका लागि आवश्यक ऐन निर्माणमा तीव्रता दिइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी चार महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि र ऐन बनाउनुपर्ने छ । जसका लागि ऐनको खाका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाइ सकिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव ढुन्डीप्रसाद निरौलाले बताए । उक्त खाकामाथि मन्त्रीपरिषद्मा छलफल भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा गर्नेछन् ।
संसदबाट पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई बजेट सार्वजनिक गर्ने बाटो खुल्ने सचिव निरौलाको भनाइ छ । ऐनको खाका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगे पनि छलफल हुन सकेको छैन् । हाल मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं गएका छन् । ऐन पारित भएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनियोजन विद्ययेक तयार पार्नेछ । विधेयकका आधारमा आर्थिक मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयबाट हालसम्मको खर्च विवरण र योजनाहरूको माग गर्नेछ । ऐन र विधेयक पारित भएपछि मन्त्रालयले करिब डेढ हप्तामा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ । यसर्थ चैत २५ गतेभित्र कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नेछ ।
सरकाले बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी तीव्र पारेसँगै कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि स्थानीय तहबाट सुझावहरू आउन थालेका छन् । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले प्रदेशका सम्भावनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी चालु आवको बजेट सार्वजनिक दबाब दिइरहेका छन् । विगतका केन्द्र सरकारले ‘कनिका’ छरे सरह बजेट विनियोजना गरेको र त्यसले देखिने गरी विकास हुन
नसकेको भन्दै स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिहरूले चार महिनाका लागि सार्वजनिक हुन लागेको बजेटलाई एकमुष्ठ खर्च गर्नेगरी योजना बनाउन सुझाव दिइरहेका
छन् । सार्वजनिक हुन लागेको बजेटबाट प्रदेश सरकारले तत्काल चीनसँग जोडिएका प्रदेशका उत्तरी नाकाहरू खोल्ने योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । दीर्घकालीन, अल्पकालीन र आपतकालीन योजनाहरू निर्माण गर्ने र त्यसमै बजेट लगानी गर्नेगरी बजेट सार्वजनिक गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।