बैठक चल्न पचास प्रतिशत सांसद उपस्थित हुनुपर्ने प्रस्ताव
सुर्खेत, २३ फागुन ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशसभाका ५० प्रतिशत सांसदहरू हाजिर भए मात्र संसदको बैठक बस्ने भएको छ । प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । समितिले सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवदेनमा प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालनका लागि गणपुरक संख्या ५० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदा समितिले बुझाएको यो प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश हुनेछ । उक्त प्रतिवेदन संसदबाट पारित भएमा बैठक सञ्चालनका लागि ५० प्रतिशत सांसद अनिवार्य उपस्थित भएको हुनुपर्नेछ । संघीय संसदमा एक चौथाइ सदस्यहरू हाजिर भएमा बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सभामा भने संसदका आधा सांसदहरू हाजिर भएमा मात्र बैठकका लागि कोरम पुगेको मान्ने गरी प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
प्रतिवेदनमा समावेश भएको यो प्रस्ताव संसदबाट पारित भएमा ५० प्रतिशत अर्थात् २० जना सांसद उपस्थित भएमा मात्र प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुनेछ । प्रदेश सभामा जम्मा ४० जना सदस्यहरू छन् । प्रदेशसभा सानो भएको र बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था आवश्यक परेको प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिले जनाएको छ । समितिका सभापति सीता नेपालीले भनिन्, ‘प्रतिवेदनमा संसद बैठकका लागि ५० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेका छौं, केन्द्रमा एक चौथाइ सदस्य हाजिर भए बैठकका लागि कोरम पुग्छ । तर हाम्रो संसदमा थोरै सदस्यहरू छौं, बैठकलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि गणपुरक संख्या ५० प्रतिशत बनाएका हौं ।’ समितिले व्यापक छलफलबाट यो प्रतिवेदन बुझाएकाले संसदबाट पारित हुने उनको भनाइ छ ।
यसअघि सम्पन्न प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । आठ सदस्यीय उक्त समितिले बुधवार सभामुख राजबहादुर शाहीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ८ अनसुुची, दुई सय २२ नियम र २६ परिच्छेद रहेका छन् । यस्तै बैठक संचालनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न नियम र उपनियमहरू पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदा समितिले प्रदेश सभाको लोगो पनि प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लोगोमा कर्णाली प्रदेशको नक्सालाई महिला र पुरुषको हातले संयुक्त रूपमा उचालेको हुनेछ । यस्तै बीच भागमा नेपालको झण्डा र त्यसको तल कर्णाली प्रदेशसभा लेखिएको हुनेछ । प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पोशाकको हकमा भने समितिले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सभामुखले तोके बमोजिम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै उक्त प्रतिवेदनमा संसद बैठक सञ्चालन, सभामुख र पदाधिकारीहरूको अधिकार, सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन र बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावहरू समावेश गरिएको छ । मस्यौदा तयारीका लागि १५ दिनको म्याद पाएको समितिले एकदिन अगाडि नै प्रतिवेदन बुझाएको हो । यसअघि सम्पन्न बैठकले माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीको सभापत्विमा आठ जना सदस्य रहेको मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सांसदहरू धर्मराज रेग्मी, दिनबन्धु श्रेष्ठ, दल रावल, यज्ञबहादुर बिसी, प्रकाश ज्वाला, मीना रखाल र शोसिला शाही रहेका छन् । प्रदेशसभाको बैठक यही फागुन १५ गतेदेखि अनिश्चितकाल–सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।