अपरिहार्य काम
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । यसले वर्तमान सरकार सकेसम्म छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने मनस्थितिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले आगामी मंसिरभित्र निर्वाचन गरीसक्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपि यति चाँडै निर्वाचन हुन नसक्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । तर जतिसक्दो छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन अहिलेको आवश्यकता हो । स्थानीय निकायले जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहेर काम गरेका हुन्छन् । जनतासँग निकटताका कारण स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । स्थानीय निकायका कारण जनतालाई दिने सेवा र विकास कार्यको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि भइ सरकारको सुशासनको अभ्यासलाई मूर्तरूप दिन सहयोग पुग्छ । यसका कारण स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र पद्धतिको संस्थागत विकाससमेत हुने गर्छ । सरकारका अन्य विषयगत निकायहरूभन्दा स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष, सिधा उत्तरदायित्व सार्वभौम जनताप्रति रहनुका साथै यी निकायहरू जनताको नियन्त्रणमा रहेको मानिन्छ । जनताका जनप्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशनले जनताको प्रतिनिधित्व गरेको मानिन्छ । फलस्वरूपः स्थानीय निकायबाट गरिने सेवा र विकास व्यवस्थापनका कार्यहरू पारदर्शी, जवाफदेही, जनमुखी, नतिजामुखी, न्यायोचित, समावेशी र मितव्ययी हुने विश्वास गरिएको हुन्छ ।
स्थानीय निकायका हकअधिकारहरू संविधानमा लिपिबद्ध छ । तर नेपालका स्थानीय निकायहरू डेढ दशकदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाबाट सञ्चालित छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदाको असर स्थानीय विकास निर्माणदेखि नीति निर्माणसम्म परेको छ । तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । नेपालका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेको तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचारको मात्रा धेरै रहेको लेखको निश्कर्ष छ । जे होस्, नेपालका स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचारको ठूलो जालो छ । सामाजिक सुरक्षाको बजेट जग्गा प्लटिङ्गमा खर्च गरी सम्बन्धित लाभग्राहीहरूलाई वितरण नगर्ने, मृत्यु भएका, बसाइँ सरेका आदिको लगत कट्टा नगरी किर्ते गरी आफै खाने, दलीय संयन्त्रसँग मिलजुल गरी कागजी डकुमेन्टका आधारमा अनुदान सक्याउने गरेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा समेत उल्लेख छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य छ । संविधानको धारा ३०३ अनुसार सरकारले स्थानीय निकायहरूको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको पालना लगायतका विविध कारणले सरकारले स्थानीय निकायको चुनावलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हो । हुन त अहिले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सरकारले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि आयोग बनाएको छ । आयोगको समयावधि एक वर्ष तोकिएको छ । आयोगले प्रतिवेदन दिने बित्तिकै तरिकाले चुनाव सम्भव छैन । प्रतिवेदनका सबल र दुर्बल पक्षमा बहस–पैरवी होला । यसैगरी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले हाल कायम रहेका स्थानीय निकायको विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ । विघटन पश्चात् एक किसिमको अन्यौल र अनिश्चितता पैदा हुन्छ ।
स्थानीय निकायको चल–अचल सम्पत्तिको दुरूपयोग हुने प्रवल सम्भावना हुन्छ । पछिल्लो पटक सरकारले एक सय ५९ थप नगरपालिका घोषणा गरी नगरपालिकाको संख्या २१७ पु¥यायो । तर नयाँ घोषणा भएका नगरपालिकाहरूको तथ्याङ्क प्रणाली भद्रगोल छ । गाविस सचिवहरू अर्को साथी सरुवा भएर आउँदा विवरण दिन अनकनाउँछन् भने शून्यता अवस्थाको चित्रण कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि हँुदा स्थानीय निकायमा रहेका चल–अचल सम्पत्तिको संरक्षण हुन्छ र पछि नयाँ संरचना अनुसार निर्वाचित भएर आउनेहरूका लागि हस्तान्तरण गर्न पनि सहज हुन्छ । यसैले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र शून्य अवस्थाको अन्त्य लगायतका कारण अन्तरिम समयका लागि स्थानीय निकायको चुनावको आवश्यकता छ ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।