राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्न माग

सुर्खेत, १६ फागुन ।
राहत शिक्षकहरूले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बुधवार प्रदेश कार्य समितिका अध्यक्ष बुद्धिसिंह विष्टको नेतृत्वमा तीन बुँदे मागसहित मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।


ज्ञापन पत्रमार्फत् शिक्षा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी स्थानीय शिक्षा नियमावलीमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी राहत कोटामा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकलाई स्थायी गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको सेवा अवधि गणना हुने गरी स्थायी शिक्षकले पाए सरह पोशाक भत्ता, दुर्गम भत्ता, बिदा, औषधि उपचार खर्च, विमा, कर्मचारी संचय कोष, सरुवा लगायतका सुविधाहरू तत्काल उपलब्ध र शिक्षकहरूलाई दिइने जिम्मेवारीहरूमा हुँदै आएका सबै खाले विभेदहरूको तत्काल अन्त्य गर्न माग राखिएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रहरूमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि २०७४ जारी गरिएको सन्दर्भमा समिति गम्भीर ध्यनाकर्षण भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
‘संविधानको मर्म र भावना अनुसार देश संघीयता कार्यान्वयनको शुभारम्भमा उभिएको छ । ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ, ‘यसबेला अन्य विकासका पूर्वाधारहरू झै कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकता दिन जोडदार माग गर्दछौं ।’ सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाका विकास, हामी सरोकारवालाको विषय भन्दै सार्वजनिक शिक्षाको सुधार विना संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मूख राज्य निर्माण सम्भव नदेखिने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । स्थायी शिक्षक र राहत शिक्षकले दिने सेवा एउटै भएकाले शिक्षकहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउन समितिका महासचिव प्रेमप्रसाद दाहालले बताए । समयमै माग सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलन गरे चेतावनी राहत शिक्षकले दिइएका छन् ।