माथिल्लो कर्णाली विरोधी होइनन् स्थानीयबासी
वमबहादुर बिसी
विकास विरोधीहरूले फेरि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा आक्रमण गरेका छन् । आजका मितिसम्म कुनै पनि पक्षले यसको जिम्मा लिएको छैन । बरू ‘स्थानीयबासीहरूले आयोजनामा आक्रमण गरे’ भनेर केही सञ्चार माध्यममा अफवाह फैलाइयो । यसले सुरूदेखि हालसम्मका सबै आक्रमण गर्ने पक्ष एउटै हो भन्नेमा शंका रहँदैन ।
आफ्नो निजी स्वार्थपूर्तिका लागि आयोजनामा अवरोध सिर्जना गर्न केही तप्काले ‘बार्गेनिङ्ग’का लागि आक्रमण गर्दै आएको देखिन्छ । २०६८ जेठ ८, २०७२ फागुन २६, २०७३ माघ ११, २०७४ माघ २७ गरी आयोजनाको कार्यालयमा पटक–पटक आक्रमण गरिएको छ । यी सबै घटनाहरूले आयोजनालाई पछाडि धकेल्दै आएको छ । यसबाट आयोजनाको भौत्तिक क्षति धेरै भए पनि संयोगले मानवीय क्षति भएको छैन । अपितु घरभित्र कर्मचारीहरू बसिरहेको र सुतिरहेको अवस्थामा क्याम्पमा आगजनी र बम प्रहार गर्नु अनि मानिस चढेको गाडीमा आक्रमण गर्नुले मानवीय क्षति गर्न खोजेको भने अवश्य देखिन्छ । शिलशिलाबद्ध हिसाबले जति पटक आयोजनामाथि आक्रमण गरिन्छ उतिनै पटक स्थानीयबासीहरूले आक्रमण गरेको भनि आक्रमणकारी र तिनीहरू सम्बद्ध सञ्चार माध्यमहरूले कपोलकल्पित भ्रमहरू छर्दै आएको देखिन्छ । स्थानीयबासीहरूले आयोजानको काम हाम्रो र राम्रो हुने गरी निर्माण थालनी हुनुपर्दछ भन्दै आयोजनालाई सहयोग गर्दै आएको विषय हामीले भरिनरहनुपर्दैन । यो आयोजना सर्वेदेखि मुआब्जा वितरणको चरणसम्म आइपुग्नुमा स्थानीयबासीहरूको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको छ । विभिन्न समयमा आयोजना विरोधी कार्यको विरूद्धमा सामूहिक रूपमा स्थानीयबासीहरूले प्रतिरोध गरेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
सुरूको समयमा कतिपय विषयहरू अस्पष्ट भएका कारण स्थानीयवासीहरूले काममा अवरोध सिर्जना गरेको कुरा मैले यस पहिले नै धेरै पटक उल्लेख गर्दै आएको छु । म फेरि पनि के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामी स्थानीयबासीहरूले सुरूमा आयोजना र त्यसको सहजकर्ता निकाय लगानीबोर्ड नेपालले हामीलाई केही सूचना दिएको थिएन त्यसको जानकारी माग गर्दा भएको व्यवास्थाले गर्दा हामीले काममा अवरोध सिर्जना गरेका थियौं । जब ती विषयका बारेमा जानकारी दिइयो हामीले काम सञ्चालन गर्न सहयोग ग¥यौं । आजपर्यन्त आयोजनालाई हाम्रो पूर्ण सहयोग छ । स्थानीयबासीहरूको कुनै अवरोध त्यहाँ छैन । स्थानीयवासीहरू त अग्राधिकारको बारेमा, रोजगारीका बारेमा, बिजुली उपयोगका बारेमा, प्राकृतिक स्रोतको निर्वाध उपयोगको बारेमा र आयोजना बनाउनुपर्दछ भन्ने बारेमा धेरै पहिलादेखि नै सचेत र सजग छन् ।
यस आयोजनाको सम्झौता अनुसार ३० महिनामा सर्वे डिजाइन सक्नुपर्ने, १ वर्षमा आयोजना विकास सम्झौता गरिनुपर्ने, ५४ महिनामा निर्माण सक्नुपर्ने र ३० वर्षमा चालु अवस्थामा आयोजना नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरले सर्वे ३० महिनामा नै सकेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न ४ वर्ष लाग्यो । सोही पीडीएले दुई वर्षमा आर्थिक व्यवस्थापन गरी निर्माण अनुमतिपत्र लिनुपर्नेमा थपिएको एक वर्ष पनि ८ महिनामात्र बाँकी रहँदा आयोजनाले निजी जग्गा खरिद गरेरसकेको छैन । पीपीए गरेको छैन । सरकारी जमिन प्राप्त गरे पनि रूख कटानको कामलाई सुरूआत गरेको छैन । अर्कोतिर आयोजनाका कर्मचारीहरू एकपछि अर्को गर्दै कम्पनी छोडिरहेका छन् तर आयोजनाले सट्टामा कर्मचारी भर्ना गर्दैन । हाल आठ जनामात्र कर्मचारी कार्यरत छन् । आयोजनाको नियमित काम सञ्चालन गर्न कम्पनीको जनशक्ति प्रयाप्त छैन । कामको तालमेल नमिलेको हो वा कार्यशैली र रणनीति नै त्यस्तै हो ? एकिन गर्न सकिएको छैन । आयोजनाको कामले गति कहिल्यै लिएन । ‘जत्ति चुटे पनि गधे गोरूले खुट्टा नउचालेको’ अवस्था कायमै छ । ९०० मेगावाटको आयोजना बनाउने कम्पनीको कार्यशैली हेर्दा यसले आयोजना बनाउँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको सन्दर्भमा हामीले ‘कि छिटो बनाऊ कि ठाउँ खाली गर’ भनेर धेरै पटक अर्गेल्याँइ गर्नु परिरहेको छ ।
ढिलाइका बारेमा कम्पनी र सरकारको आ–आफ्नै तर्क छ । सरकारले सहयोग नगरेको कम्पनीको भनाइ र कम्पनीले काममा ढिलाइ गर्न खोजेको सरकारको भनाइ । तर के भन्न सकिन्छ भने राजनीतिक अस्थिरता, नाकाबन्दी, भूकम्प र बाढी पहिरोसहित कम्पनी माथि नै गरिने आक्रमण पनि ढिलाइका कारण हुन् । कारण जे भए पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम ढिलो भएकै हो । हाम्रो अध्ययनले के देखाउँछ भने यस आयोजनालाई आप्mनो आयोजनाको रूपमा ग्रहण गर्ने कुरामा नै समस्या देखा परेको छ । कर्मचारी हुन् या राजनीतिक नेता कार्यकतार्, जनता हुन् वा चासो राख्ने जो कोहीमा पनि आयोजनाको बारेमा धेरै अनविज्ञता देखिन्छ । स्वभाविक छ, नेपालको सन्दर्भमा यस मोडालिटीमा आयोजना निर्माण गर्न थालिएको पहिलो पटक नै रहेछ । त्यसैले होला आम नागरिकहरूले यो मोडालिटीको जानकारी पाएका छैनन् ।
के कुरा नकार्न मिल्दैन भने आयोजनाको बारेमा बुझेका र आयोजनाको निर्णायक तहमा भएकाहरूले यसलाई दुहुनु गाईको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको पाइन्छ । अनि आयोजनाको जानकारी लिएकाहरू मध्ये केही प्रतिशतमात्र आयोजना छिटो निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् । अर्कोतिर यस आयोजनालाई सुरूदेखि नै राष्ट्रघाती भनेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने पक्ष मौसम अनुसार आप्mना धारणा बनाउँछ । खासमा आयोजना कुनै न कुनै प्रकारले संकटमा रहेको र स्थानीयबासीहरू त्यसको विरोधमा रहेको बेलामा आफ्ना अवान्छित गतिविधि देखाउँछ । आयोजनाको सुरक्षार्थ भनेर सुर्खेतमा जनपद प्रहरी र डावमा सशस्त्र प्रहरीवल तैनाथ गरिएको हाम्रा आँखाले देखेको छ । तर सजिलै आगजनी हुन्छ, बम पड्काइन्छ तर संलग्न व्यक्ति पक्राउ हुँदैन । जानकारी भएकालाई पनि कारबाही हुँदैन । यो सबै आयोजनालाई हाम्रो आयोजना हो भनेर अपनत्व महसुस नगरेको प्रमाण हो ।
२०७३ असोज १६ मा स्थानीयवासी र कम्पनीकाबीचमा जग्गाको मूल्य निर्धारण भयो । २०७४ असारसम्ममा सबै निजी जग्गा खरिद गरिसक्ने सहमति थियो । यसैबीच गाडीमा आक्रमण भएको निहुँमा कम्पनीले सबै काम रोक्यो । हामीले मुस्किलले २०७४ असोजमा काम सुरू गराउन सक्यौं । थोरैमात्र जग्गा खरिद गरेर दशैंको निहँुमा काम रोकियो । तिहार अगाडि नै काम थालनी गर्ने सहमति थियो, काम गरिएन । तिहारपछि काम त सुरू गरियो तर थोरै । चुनावका कारण फेरि काम रोकियो । चुनावपछि थोरै कामको थालनी त गरियो तर तरलता अभाव भन्दै बैंकले पैसा नदिएको भनि काम स्थगन गरिंदा स्थानीयबासीहरू अन्यौलमा थिए । यसैबीच २७ माघ राती क्याम्पमा बम प्रहार भयो । कम्पनी ‘के निहँु पाँऊ, कनिका बुकाँऊ’ भन्ने अवस्थामा रहेका बेला उसैलाई सजिलो हुने गरी गरिने यी आक्रमण हुन या कम्पनीलाई मलमपट्टी ? आक्रमण गरिने तर आक्रमणकारी पक्राउ नहुने, कतिपय घटनामा संलग्नहरूलाई बडो स्पष्ट रूपमा सरकार र कम्पनीले चिनेका छन् तर कारबाही हुँदैन यस विषयलाई पनि हामीले कसरी बुभ्mने ? यो सबै नाटक हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ झन बलियो हुन थाल्यो ।
विडम्बना, पश्चिमको विकासको एउटा महŒवपूर्ण आयोजना १० वर्षसम्म प्रक्रियामा नै अल्झाइएको छ । एकको ठाँउमा २ वर्ष लाग्नु स्वभाविक मान्न सकिएला तर चार गुना बढी समय खर्च हुदा पनि अझ आयोजना निर्माणको चरणमा जाँदैन । यसको दोषी को ? यदि यो कम्पनीले बनाउँदैन भन्ने लागेको हो भने यसलाई विदा गर्ने अप्सन के हो बिदा गरिदिए भैगो । होइन भने किन विभिन्न वाधा सिर्जना गरेर हाम्रो भविश्यलाई अन्धकारमा राखिरहने ? अर्को कुरा आयोजनाको सहजकर्ता निकाय लगानीवोर्ड नेपालले यस प्रकारका आयोजनाको मोडालिटीका बारेमा जानकारी त दिनुपर्ने हो । यो विकासकर्ता कम्पनी कस्तो रहेछ भने आयोजनामाथि आक्रमण हुँदा पनि प्रचार नगरिदिनुस् भन्छ । संलग्नलाई कारबाही हुन्छ कि भनेर उल्टो डराएर काम्छ । आफूले काम गर्ने वातावरण नहुँदा बोल्न सक्दैन । आक्रमण हुँदा खुलेर त्यसको विरोध गर्दैन । कि त दोषीलाई कारबाही गर कित म हिँड्छु भन्न सक्नुपर्ने हो सक्दैन ।
यत्तिको स्थानीय सहज वातावरण सायदै अन्य आयोजनामा नहोला । विभिन्न समयमा स्थानीयको नाममा केही स्वार्थ समूहहरू सक्रिय भए पनि स्थानीयवासीहरूले त्यसको प्रतिकार गरे । अझ आयोजना हाम्रो र राम्रो बन्ने शर्तमा, छिटो निर्माण हुने शर्तमा स्थानीयवासीहरूको साथ र सहयोग कायमै छ । विकासकर्ताको समस्या कहाँ हो ? सरोकारवालाहरूलाई भन, नडराऊ, अघि बढ । धेरै वाहानाबाजी बनाउँदै हिँडियो भने स्थानीय सहयोगमा कमी हुन सक्छ । स्थानीय सहयोग विना कुनै पनि विकास आयोजना निर्माण सम्भव छैन । स्थानीय सहभागितामा सबै काम अगाडि बढाऊ । सरकारले पनि एउटा मापदण्ड पूरा गरेर आयोजना बनाउन आएको विकासकर्तालाई चाहिने मात्रामा सहयोग र सुरक्षा दिन सक्नु पर्दछ । नसक्ने भए लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने आँट कसरी गर्छन त ? अपराधमा संलग्नहरूलाई पहिचान गरी कार्वाही गर्नु पर्दछ । सरकारले चाह्यो भने दोषीलाई पक्राउ गर्न समय लाग्दैन । नेपाल प्रहरीले विगतमा गरेका अनुसन्धानले यसको पुष्टी गर्दछ । तर सरकारले आयोजनासँग जोडिएका दोषीहरूलाई चिनेर पनि किन चिन्दैन ? विचारणीय विषय भएको छ । यस्तो पाराले हाम्रो देशमा स्वदेशी वा विदेशी कोही लगानी गर्दैन । तसर्थ सरकार नेपालको विकास र समृद्धि गर्नुछ भने लगानी सुरक्षाको जिम्मा लेऊ, सुरक्षाको जिम्मामात्र होइन आवश्यक वातावरण निर्माण गर । आयोजना जत्ति छिटो निर्माणको चरणमा जान्छ त्यत्तिनै चाँडो नेपालको विकास र समृद्धि अगाडि बढ्छ ।
नेपाल र नेपालीको हितमा आयोजनालाई बनाउने कुरामा कसैको बिमती रहनु हुँदैन । त्यो कुरा कसैले नबुझेको भए बुझेकाले बुझउनुप¥यो र राष्ट्रहितमा आयोजना बनाउने कुरामा सबैको सहमती हुनुप¥यो । यस विषयमा स्थानीयवासीहरूको सहयोग छ । आयोजनाको काम छिटो थालनी गर । जग्गा खरिदको समयसीमा सकिन थालेको छ । समय सकियो भने पूर्व सहमति बमोजिमको मूल्यमा जग्गा दिन सकिदैन । निर्माण अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्ने समयसीमा सकिन आठ महिनामात्र बाँकी छ । सरकार र कम्पनीको सहमतिमा तोकिएको समय सकिदैछ । त्यसपछि सरकारले चाहेर पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । हालसम्म भए गरेको सहमतिमा सरकार र कम्पनी प्रतिबद्ध हुनै पर्दछ । तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्नै पर्दछ । स्थानीयवासीहरू हालसम्म सरकार र आयोजना अनि आफूहरूसँग भएका सहमति र समझदारीमा प्रतिबद्ध छौं । तिमी प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ । हाम्रो साथ र सहयोग कायमै छ, हाम्रो धैर्यता टुटेको छैन । कसैले निजी सञ्चार माध्यममा प्रचार गरेकै भरमा स्थानीयबासीहरू आयोजनाका विरोधी होइनौं, सहयोगी हौं ।
(लेखक माथिल्लो कर्णाली सरोकार संस्थाका अध्यक्ष हुन् ।)
साझा बिसौनी संवाददाता ।