दुर्गमका स्थानीय तह बैंकविहीन

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १५ माघ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुलुकका सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, बैंकहरूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार शाखा विस्तार नगर्दा प्रदेश नंं ६ का पहाडी जिल्लाका स्थानीय तह बैंकको पहुँचबाट टाढै छन् ।

पछिल्लो समय केही बैंकहरूले शाखा विस्तारका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि स्थानीय तहमा पूर्वाधार अभावका कारण बैंकहरू जान नमानेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरू दुर्गम जिल्लाका स्थानीय तहमा जान मानेका छैनन् । दुर्गम जिल्लाका गाउँपालिकामा हालसम्म कुनै पनि बैंक जान मानेका छैनन् ।
प्रदेश नं. ६ अन्तर्गत रहेका सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका, कालिमाटी गाउँपालिका, ढोरचौर गाउँपालिका, कुमाखमालिका गाउँपालिका र दार्मा गाउँपालिकामा बैंक पुगेको छैनन् । डोल्पाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका, काइके गाउँपालिका, छार्का ताङसोङ गाउँपालिका तथा मुगुको मकार्मारोंग गाउँपालिका, सोरु गाउँपालिका, जुम्लाको हिमा गाउँपालिका र पातारासी गाउँपालिका पनि बैंकविहीन बनेका छन् ।
त्यसैगरी कालिकोटका पचालझरना गाउँपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिका गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका र पलाता गाउँपालिका, हुम्लाका नाम्खा गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिका, अदानचुली गाउँपालिका र ताँजाकोट गाउँपालिका, जाजरकोटका कुसे गाउँपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, शिवालय गाउँपालिकासहित दैलेखका महाबु र ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा पनि हालसम्म बैंक पुगेका छैनन् । बैंकहरूले पूर्वाधार अभावको कारण देखाइ दुर्गम जिल्लाका गाउँपालिकामा जान नमानेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । यता, बैंकहरूले गाउँपालिकामा आवश्यक पूर्वाधारको विकास नभएकाले शाखा विस्तार गर्न समस्या आएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले हरेक वाणिज्य बैंकलाई कम्तीमा १६ स्थानीय तहमा जान निर्देशन दिएको थियो ।
स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा खातासमेत खोल्न नपाएको भन्दै चौतर्फी गुनासो आउन थालेपछि गत जेठमा व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई ती स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थापछि स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकबाहेक २७ वाणिज्य बैंकले सो स्थानमा जान प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यता, २०७३÷७४ को मौद्रिक नीतिले पनि वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न संघीय संरचना अनुसार तय भएका सात सय ५३ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।