सरकारी जग्गामा पहुँचवालाकै रजाइँ

मदन विक/पूर्णबहादुर खड्का
सुर्खेत, १३ माघ ।
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको मातहतमा रहेको सार्वजनिक जग्गा हचुवाको भरमा वितरण गरिएको छ । नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले आफूखुशी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति र संस्थालाई मनलाग्दी वितरण गरेको पाइएको छ । उपत्यकाको गुरुयोजना विपरित नगर विकास समितिको नेतृत्वले विगतदेखि नै मनलाग्दी जग्गा बाँडेका कारण उपत्यकाको विकासका लागि बनेको गुरुयोजना नै प्रभावित बनेको हो ।


सुर्खेत उपत्यकाको गुरुयोजनामा नगर विकास समितिको मातहतमा रहेको जग्गालाई स्पष्ट रूपमा विभिन्न १२ क्षेत्रका लागि प्रयोग गर्न सकिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर नगर विकास समिति स्थापना भएयताका पदाधिकारीहरूले धमाधम निर्णय गर्दै आफू निकटका व्यक्ति र संस्थाहरूलाई मनलाग्दी जग्गा वितरण गरेका छन् । गुरुयोजनामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाका लागि भाडामा दिनेगरी जग्गा छुट्याएको छैन् । गुरुयोजनाले मुख्यगरी नगरका आवास क्षेत्र, पोखरी, प्राइपरी स्कुल तथा रिजर्भवेसन, पार्क, बुलबुले उद्यान, व्यवसायकि प्रायोजन, गोदाम, शैक्षिक, सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रका नाममा एक सय ८४ विगाह, १२ कठ्ठा २९ धुर जग्गा समितिको स्वामित्वमा देखिन्छ ।
यस्तै उक्त गुरुयोजनामा पार्टी कार्यालय, सञ्चार गृह र व्यक्तिगत तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा दिने भनिएको छैन् । तर समितिले सुर्खेतमा दलका पार्टी कार्यालय, सञ्चार गृह र व्यपारीहरूलाई हचुवामा जग्गा वितरण गरेको छ । ‘पहिला पहुँचका आधारमा पदाधिकारीले जग्गा बाँडे, गुरुयोजना विपरित दल र कार्याकर्ता रिझाउन हचुवाको भरमा जग्गा बाँडियो’ नगर विकास समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले प्रदेशको राजधानी बन्यो, वीरेन्द्रनगरमा राजधानीका लागि चाहिने जग्गा अपुग भो ।’ हाल जिल्लाका केही राजनीतिक दल र सञ्चार गृहलाई दिइएको नगर विकास समितिको जग्गा पहुँचका आधारमा सीमितलाई मात्र दिइएको छ । तर अन्य दल वा सञ्चारगृहका लागि जग्गा दिने निर्णय समितिले गरेको छैन ।
समितिले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय समाजवादी फोरमलाई जग्गा उपलब्ध गराएको छ । पार्टी कार्यालयलाई मात्र नभइ एफएम रेडियोलाई समेत जग्गा दिइएको छ । समितिले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र फोरमलाई १÷१ रोपनी जग्गा दिएको छ । यस्तै भेरी एफएमलाईसमेत सार्वजनिक जग्गा दिइएको छ । उक्त जग्गामा अहिले भवन निर्माण भइसकेका छन् । २०६७ सालमै समितिले गुरुयोजनाको भावना विपरित कुइनेपानीको सार्वजनिक जग्गा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको नाममा हस्तान्तरण गरेको छ । यो जग्गामा अहिले विश्वविद्यालयले भवन बनाउन थालेको छ । २०५८ मंसिरमा नगर विकास समितिको बैठकले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । यतिबेला नगर विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र कोइराला थिए । कोइरालाले पार्टी कार्यालयका लागि नगर विकास समितिको जग्गा हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यतिबेला राप्रपालाई पनि जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । तर राप्रपाले जग्गा लिएन ।
२०६४ सालमा नेकपा माओवादीको तर्फबाट समितिको अध्यक्ष बनेका जीतबहादुर रानाले माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि जग्गा दिने निर्णय गर्दै जग्गा उपलब्ध गराए । २०६६ सालमा लोकतान्त्रिक फोरमको तर्फबाट श्यामसुन्दर अग्रवाल समितिको अध्यक्ष बने । अग्रवालले पनि गुरुयोजना विपरित आफ्नो पार्टीलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको भेटिएको छ । नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले गुरुयोजना विपरित मनलाग्दी जग्गा बाँड्दा अहिले वीरेन्द्रनगरको सुन्दरतामा नै कुरूपता आएको छ । अर्कोतर्फ भएको सार्वजनिक जग्गा हचुवाको भरमा वितरण गर्दा सुर्खेत उपत्यकाको गुरुयोजना नै प्रभावित भएको छ ।
के छ गुरुयोजनामा ?
गुरुयोजनाले आवास क्षेत्रमा प्लटिङ्गका लागि आठ विगाह जग्गा छुट्याएको छ । यस्तै पोखरीका लागि विभिन्न स्थानमा आठ कठ्ठा १५ धुर जग्गा, फ्रिज जग्गा १७ कठ्ठा, प्राइमरी स्कुल र रिजर्भवेसनको लागि एक विगाह, पार्कका लागि विभिन्न स्थानमा गरी १९ कठ्ठा, बुलबुले उद्यानका लागि ३१ विगाह ११ कठ्ठा ८, व्यवसायीक क्षेत्रका लागि पाँच विगाह र १३ विगाह १७ कठ्ठा ६ धुर जग्गा गोदाम क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि दक्षिणतर्फको स्थानमा पार्कका लागि चार विगाह, शैक्षिक क्षेत्रका लागि २३ विगाह, सार्वजनिक क्षेत्रका लागि ३५ विगाह र सरकारी क्षेत्रका लागि ६१ विगाह जग्गा स्पष्ट रूपमै छुट्याइएको गुरुयोजनामा उल्लेख छ । तर उक्त गुरुयोजनामा पार्टी कार्यालय, विश्वविद्यालय र सञ्चार गृहलाई जग्गा दिने भनेर कहीं कतै उल्लेख गरिएको छैन । विभिन्न संस्थाका लागि वितरण भएको जग्गामा अहिले व्यक्तिहरूले नै आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कति जग्गा वितरण भयो ?
व्यवसायिक क्षेत्रका लागि १५ विगाह १२ कठ्ठा १४ धुर जग्गा छुटाइएको थियो । यो सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान र बैंकका लागि छुट्टाइएको जग्गा हो । यसमध्ये समितिले हालसम्म पाँच विगाह दई कठ्ठा तीन धुर जग्गा वितरण गरिसकेको छ भने १० विगाह, १० कठ्ठा १३ धुर जग्गा बाँकी छ ।
व्यवसायिक क्षेत्र अन्तर्गत समितिले कृषि विकास बैंकलाई १० कठ्ठा १९ धुर, कृषि सामग्री शाखाालाई नौ कठ्ठा आठ धुर, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडलाई नौ कठ्ठा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सात कठ्ठा १९ धुर, वायु सेवा निगमलाई नौ कट्टा १० धुर, नेपाल बैंक लिमिटेडलाई सात कठ्ठा १९ धुर, नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेडलाई १० कट्टा १६ धुर, घरेलु विकास समितिलाई ६ कठ्ठा १३ धुर र नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनलाई ११ कठ्ठा हस्तान्तरण गरेको छ । जसमध्ये साझा संस्थान नेपाल राष्ट्र बैंक र गोश्वारा हुलाक कार्यालयको जग्गा रजिष्टे«सन पारित नभएको नगर विकास समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
गोदाम क्षेत्रका लागि छुट्याइएको १३ विगाह सात कठ्ठा ६ धुर जग्गा मध्ये पाँच विगाह नौ कठ्ठा १३ धुर जग्गा वितरण भइसकेको समितिले जनाएको छ । समितिले गोदाम लाइनमा घरेलु सिल्प कला भण्डार, उद्योग वाणिज्य संघ, गोदाम घर, केवर्ड
(हाल जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत), स्थानीय विकास सुर्खेत, साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेसन, नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि खरिद बिक्री संस्थान, घरेलु मेडिकल वर्कशप, क्षेत्रिय बालहित समिति, क्षेत्रीय पौष्टिक आहार, क्षेत्रीय रेडक्रम गोदाम, श्री सत्यसाई केन्द्र, सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति र बसपार्क लगायतलाई जग्गा बाँडेको छ ।
‘आवश्यक परे फिर्ता लिन्छौं’
यता सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले भने विगतमा बाँडिएको जग्गा आवश्यकता अनुसार फिर्ता लिन सकिने जनाएको छ । जग्गा वितरण गरिएको भए पनि पूर्जा आफूहरूसँगै रहेको भन्दै समितिले आवश्यकता पर्दा जग्गा फिर्ता लिन सकिने बताएको हो । नगर विकास समितिका वर्तमान अध्यक्ष नारायणकुमार कोइरालाले अब सहमतिका आधारमा जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
‘पहिलेका पदाधिकारीले बाँडेका रहेछन्, गुरुयोजना विपरित पनि जग्गा बाँडिएको देखिन्छ’ उनले भने, ‘यो विषयमा पहिलादेखि विवाद रहेको छ, हामीले चाहेर मात्रै हटाउन सक्ने अवस्था छैन । दलहरूबीच साझा सहमति आवश्यक छ, सहमति भएमा जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्भव पनि छ ।’ उनका अनुसार विगत ८÷१० वर्ष पहिलेदेखि नै जग्गाको विषय विवादित बन्दै आएको छ । हचुवाको भरमा बाँडिएको नगर विकास समितिको जग्गा फिर्ता ल्याएर गुरुयोजना अनुसार वीरेन्द्रनगरको विकासमा लाग्नुपर्ने स्थानीयको सुझाव रहेको छ । यसका लागि नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलेसमेत तत्काल ध्यान दिनुपर्ने सर्वसाधारणको माग छ ।
(क्रियाशील पत्रकार मञ्च नेपालका लागि)