प्रदेश नम्बर ६ यसकारण गरीब

भौगोलिक विकटता, युवाविहीन गाउँ, सरकारी चामलले जग्गा बाँझै

सुर्खेत, ६ पुस ।
गरिबी घटाउने नाममा हरेक वर्ष अरबौं रूपैयाँ खर्च भइरहँदा प्रदेश नम्बर ६ मा सबैभन्दा बढी गरीबी रहेकोे तथ्यांक बाहिर आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा प्रदेश नम्बर ६ सबैभन्दा गरीब प्रदेशका रूपमा देखिएको छ । प्रदेशमा सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा यो प्रदेशमा आधा भन्दा धेरै ५१ प्रतिशत मानिस गरिब भेटिएका छन् ।

मुलुकको कूल गरिबी दरभन्दा दोब्बरकै हाराहारीमा प्रदेश ६ मा को गरिबी रहेको छ । नेपालको कूल गरिबी दर २८.६ प्रतिशत छ । भौगलिक विकटता, परनिर्भरता, अशिक्षा, इन्धन, विद्युत अभाव, जनचेतनाको कमी, बालमृत्युदर, कुपोषण र खानेपानी तथा सरसफाइको अभाव प्रदेश ६ सबैभन्दा गरीब हुनुका प्रमुख कारण हुन् । यहाँ बाल मृत्युदर उच्च छ । पोषण र उपचारको अभावमा अकालमा बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ ।
शिक्षाको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ । विद्यालय जाने विद्यार्थीको सख्या न्यून छ भने बीचमै स्कुल छोड्ने दर पनि यहाँ उच्च छ । विद्यालय छोडेर किशोरहरू रोजगारीका लागि कालापहाड जाने यहाँको पुरानो चलन नै भएको छ । यतिबेला प्रदेश ६ का अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र पुरुषविहीन छन् । १२ वर्षदेखि ६० वर्षसम्मका युवाहरू कामको लागि जोखिमपूर्ण कामको खोजीमा भारत जाने गरेका छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा राज्यको छायाँमा परेका कारणले प्रदेश ६ को अवस्था दयनीय भएको हुम्लाबाट प्रदेश सभा सदस्य दल रावल बताउँछन् । ‘राज्यको माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व नहुँदा हामी सबैभन्दा गरिब भएका हौं’ रावलले पीडा पोख्दै भने, ‘राज्यको निर्णायक तहमा हाम्रो प्रदेशका मान्छे आजसम्म कोही पुग्न सकेको छैनन् ।’
प्रदेश ६ भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट छ । यो प्रदेशमा कर्णालीका विकट हिमाली र पहाडी जिल्ला डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र कालिकोटका साथै जाजरकोट, दैलेख, सल्यान, पश्चिमी रुकुम र सुर्खेत पर्छन् । सुर्खेत बाहेक सबै जिल्ला विकट छन् । ‘खुट्टा काटेर प्रदेश बनाइएको छ, यो संरचनाले अझै पछाडि पर्नसक्छ’ रावलले आशंका व्यक्त गरे । भारत र चीन दुवै देश जोड्ने गरी प्रदेशको निर्माण हुन नसक्दा अझैपछि पर्ने जोखिम रहेको उनको बुझाइ छ । प्रदेशसभा सदस्य रावल भौगोलिक विकटताका कारण विकास निर्माण सुस्त गतिमा भएकाले प्रदेश ६ सबैभन्दा गरीब भएको बताउँछन् । ‘विकासको मुख्य आधार नै बाटो हो त्यो
नै प्रदेश ६ का सबै जिल्ला सदरमुकाम अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन’, गैरसकारी संस्था महासंघका पूर्व सचिव समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य रावल भन्छन् । रावलले तराईका जिल्ला काटेर प्रदेश निर्माण गरिएकोले अझ पछाडि पर्नसक्ने आशंका व्यक्त गरे । भारत र चीन दुवै देश जोड्ने गरी प्रदेशको निर्माण हुन नसक्दा अझैपछि पर्ने जोखिम रहेको उनको बुझाइ छ । प्रदेश ६ का अधिकांश जिल्ला परनिर्भर छन् । सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने खाद्यन्नको भरमा उनीहरू बाँचिरहेका छन् । सरकारले अनुदानमा खाद्यन्न उपलब्ध गराउने भएपछि यहाँको उत्पादन समेत घटेको छ । कोदो, फापर, जौ, आलुको उत्पादन हुने भए पनि उनीहरू सरकारले दिने चामलकै भरमा हुन्छन् । कर्णालीको अधिकांश जमिन बाँझो छ । राज्यले नै अनुदानको नाम उपलब्ध गराउने खाद्यन्नले कर्णालीबासीलाई परनिर्भर बनाइरहेको छ । हुन त कर्णालीमा उत्पादन नै नहुने होइन । संसारकै उच्च स्थानमा धान उत्पादन हुने स्थान ‘जुम्लाको सिंजा’ समेत सोही प्रदेशमा रहेको छ ।
स्याऊको अपार उत्पादन हुन्छ । प्रदेश ६ जडिबुटीको भण्डार नै हो । यार्सागुम्बा जस्तो बहुमूल्य जडिबुटी समेत प्रदेश ६ मा नै पाइन्छ । कर्णालीको सिमी ‘राज्मा’ संसारभर प्रसिद्ध छ । पशुपालनका लागि पनि प्रदेश ६ त्यतिनै उर्बर भूमि हो । भेडा, च्यांग्रा, चौरी लगायत पशुपालनको व्यापक सम्भावना छ । प्रदेश ६ मा जलस्रोतको अपार सम्भावना छ । कर्णाली, भेरी, बबई जस्ता नदीहरू प्रदेश ६ बाटै बग्ने गर्छन् । पर्यटनको सम्भावना पनि त्यति नै छ । हुम्ला हुँदै वर्षेनी ३० हजार भन्दा धेरै भारतीय पर्यटक हिन्दुको पवित्र धार्मिकस्थल कैलास मानसरोवर जाने गर्छन् । मुगुको रारा, डोल्पाको से–फोक्सुण्डो, दैलेखको ज्वाला, जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिर, तातोपानी, सुर्खेतको बुलबुले र काँक्रेविहार जस्ता पर्यटकीय क्षेत्र प्रदश ६ मा छन् । अपार सम्भावना भए पनि त्यसको सदुपयोग नहुँदा प्रदेश ६ मुलुकको सबै भन्दा गरीब प्रदेशका रूपमा देखिएको छ । गैरसरकारी सस्थाको सबैभन्दो धेरै लगानी यही प्रदेशमा छ । गरिबी निवारणको नाम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले अर्बौ लगानी प्रदेश ६ मा गरेका छन् । तर, यो लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ ।