मन्त्रालय व्यवस्थापनमा दौडधुप

सुर्खेत, ३ पुस ।
प्रदेशसभाका लागि भवनको टुङ्गो लागेपछि सुर्खेतमा मन्त्रालय व्यवस्थापनको दौडधुप सुरु भएको छ । प्रदेश नम्बर ६ को सरकार गठनका लागि वीरेन्द्रनगरमा मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवन व्यवस्थापनको काम थालिएको हो । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय, महाशाखा कार्यालय तथा मन्त्री र सचिवका लागि चाहिने आवासका लागि उपयुक्त भवनको छनौट कार्य जारी छ ।


केहीदिनमा नै बैठक बसाल्नुपर्ने भएकाले प्रदेशसभाका लागि भवनको टुङ्गो यसअघि नै लगाइ सकिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा संसद, सभामुखको कार्यालय र संसद सचिवालय राख्ने टुङ्गो लागेको हो । यसमा आवश्यक संरचना निर्माण, मर्मत र रंगाउनका लागि बजेटसमेत माग भइसकेको छ । अब मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय, महाशाखा र आवासका लागि भवनको खोजी कार्य सुरु गरिएको हो । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको पूर्वतयारी कार्यदल यतिबेला प्रदेश सरकारका लागि चाहिने उपयुक्त भवनहरूको खोजीमा व्यस्त छ ।
सरकारले तत्काल उपयुक्त भवनहरू सिफारिस गर्न निर्देशन दिएपछि क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधान आफै भवन छनौटमा जुटेका छन् । उनको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले सोमवार दिनभर सम्भावित भवनहरूको अनुगमन गरेको हो । क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागी टोलीले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका लागि चाहिने भवनहरू टुङ्गो लगाउन स्थलगत अवलोकन गरेको हो । ‘सुर्खेतमा भवनको कुनै कमी छैन, हामीसँग जस्तो खोज्यो त्यस्तै भवन छन्’ क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानले भने, ‘संसदको भवन टुङ्गो लगाइसक्यौं, अब मन्त्रालय, महाशाखा र आवासका लागि भवन छान्दै छौं । क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय धेरै भएकाले, हामीले छानीछानी सबैभन्दा राम्रा भवन रोजेका छौं ।’ उनले मन्त्री र सचिवहरू बस्न लायक तथा मन्त्रालयका लागि सुहाउँदा भवनहरू छनौट गरिएको बताए ।
वीरेन्द्रनगरमा रहेका एक दर्जन भन्दा बढी कार्यालहरू हेरिएको भन्दै कार्यदलले सुरक्षाका हिसाबले सहज हुनेगरी भवन छनौट गरिएको जनाएको छ । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सुझावका आधारमा मन्त्रालय र आवासका लागि भवनहरू सिफारिस गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर–७ स्थित हाल अधिकांश क्षेत्रीय निर्देशनालयका कार्यालहरू आपसमा नजिकै छन् । सबै कार्यालयहरू नजिकै भएकाले पनि ती कार्यालयका भवनलाई प्रयोग गर्न लागिएको हो । ‘एउटै लाइनमा क्षेत्रीय कार्यालयहरू छन्, नयाँ संरचना अनुसार ती कार्यालयहरू अब रहदैनन्’ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले भने, ‘हामीले ती कार्यालयमा नै मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेका छौं, यहाँ पनि सिंहदरबार जस्तै हुने भो । एउटै कम्पाउण्डभित्र सबै मन्त्रालय रहनेछन्, महाशाखा र आवासका लागि पनि आसपासमै भवन हेरेका छौं ।’ कार्यदलले छनौट गरेका भवनहरूमा मन्त्रालय राख्दा सुरक्षा प्रदान गर्न पनि सहज हुने सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन् । कार्यदलले
हाल क्षेत्रीय शिक्षा र कृषि निर्देशनालय रहेका भवनमा गहृमन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ । सुरक्षाका हिसाबले गृहमन्त्रालय बढी संवेदनशील भएकाले यो स्थान छनौट गरिएको हो । सुरक्षा टुकुटी राख्ने पर्याप्त स्थान र पर्खाल व्यवस्थित भएकाले सुरक्षा निकायले यो स्थानमा गृहमन्त्रालय राख्न आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै मन्त्रीपरिषद् र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि हालको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय हुलाकको भवन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रको भवन, मुख्यमन्त्रीको आवासका लागि हालको क्षेत्रीय प्रशासकको निवास र अर्थ मन्त्रालयका लागि भूसंरक्षण कार्यालयको भवन प्रस्ताव गरिएका छन् । यस्तै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि क्षेत्रीय सिँचाइ र सडक डिभिजनको भवनलाई हेरिएको छ । अन्य मन्त्रालय तथा मन्त्री र सचिवको आवासका लागि पनि भवनहरू हेरिएको कार्यदलले जनाएको छ ।
कार्यदलले भवनहरूको अवस्था र उपयुक्ततासहितको प्रतिवेदन मंगलवार सरकारलाई बुझाउने छ । जिल्लाबाट सिफारिस भएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्नेछ । मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको केही दिनमा नै आफूहरूले मन्त्रालयका लागि प्रस्ताव भएका भवनमा थपमर्मत र रंगाउने काम थाल्ने क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालय रहने स्थानमा सुरक्षा टुकुटी र बिट राख्ने काम पनि थालिनेछ । मन्त्रालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनको दौडधुप चलिरहँदा यो प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न २८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
संसद बसाल्न हल मर्मत, सभामुखको कार्यकक्ष निर्माण र सचिवालयका आवश्यक संरचना निर्माण तथा मर्मतका लागि ६ करोड लाग्ने बताइएको छ । यस्तै मन्त्रालय, आवास र सुरक्षा संयन्त्र राख्ने काम र मर्मतमा बाँकी २२ करोड खर्च लाग्ने आंकलन कार्यदलले गरेको छ । यसका लागि केन्द्र सरकारसँग आवश्यक बजेटसमेत माग भइसकेको छ ।