गरीब परिवार पहिचान गरिने

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३ मंसिर ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुर्खेत जिल्लाको गरीब घरपरिवार पहिचान गर्ने भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय केन्द्रले सुर्खेतसहित ५१ जिल्लामा गरीब घरपरिवार पहिचान गर्न लागेको हो । जसका लागि ६ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
केन्द्रले यसअघि २६ जिल्लाको गरीब घरपरिवारको पहिचान गरेको थियो । जसअनुसार तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ घरपरिवार फेला परेको थिए । केन्द्रले दोस्रो चरणको ५१ जिल्लामा गरीब पहिचान गर्दा अपनाइने विधि, पद्धति र आवश्यक साधन स्रोतको सम्बन्धमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुरेश प्रधानले बजेट प्राप्त हुनासाथ ५१ जिल्लाको गरीब घरपरिवारको पहिचान गर्ने कार्य थालनी बताए । पहिलो चरणमा पहिचान भएका तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ घरपरिवारलाई गरीबको परिचयपत्र वितरण थालिएको छ ।
गरिबी पहिचान गर्दा फिल्डमा सबै विवरण कम्प्युटरमा राखेर तत्काल विवरण अद्यावधिक गरिने भएको छ । विवरण लिँदा गरिब घरपरिवारको बायोमेट्रिक हस्ताक्षर र फोटो पनि
त्यहीं खिचेर परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । दोस्रो चरणका लागि ६ महिनादेखि एक वर्ष समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसपटक सुरु गर्न लागिएको कार्यक्रम व्यापक हुने भएकाले आउट सोर्सिङमार्फत् फिल्डमा डाटा लिइने र डाटालाई केन्द्रका विशेषज्ञद्वारा विश्लेषण गरी अन्तिम रूप दिइने तयारी गरिएको निर्देशक बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो चरणमा सुर्खेतसहित काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, चितवन, नवलपरासी, कास्की, रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, दाङ, बाँके, मकवानपुर, बारा, पर्सा रौतहट जिल्लामा गरिबी पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसैगरी इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, कञ्चनपुर, झापा, सुनसरी, मोरङ, स्यांजा, पर्वतलगायत जिल्लामा गरिबी घरपरिवार पहिचान गरिनेछ ।
केन्द्रका अनुसार पहिलो चरणका २६ जिल्ला प्रायः विकट र दुर्गम भएकाले गरिबी परिवारको संख्या धेरै फेला परेको हो । अब पहिचान गरिने जिल्लामा गरिबीको संख्या दर कम आउने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रका अनुसार २६ जिल्लामा गरिबी परिवार मापन गर्दा औसतमा गरिबी दर ४० प्रतिशत आएको थियो । अहिले नेपालको कूल गरिबी दर २५ प्रतिशत छ । गरिब पहिचान भएपछि पहिचान भएका स्थानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई सार्थक बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।