मतदाताका पीरमर्का

भीम भण्डारी ‘खरो’
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मंसिर महिनामा सम्पादन हुने निर्वाचनमा सबै पक्षका आ–आफ्नै समस्याहरू छन् । निर्वाचन आयोग पक्षले समस्याको समाधानका लागि बजेट र कानुन माग गर्दछन् । अडियो, भिडियो, कलम, मसी, स्वस्तिक छाप, मतपत्र, भत्ता, इन्धन, सवारी साधनदेखि झोला र टोपीसमेतको व्यवस्थापन सरकारी बजेटबाटै हुन्छ । सुरक्षाका लागि र कर्मचारीका लागि दशैं आए जस्तै हो, निर्वाचन आउनु । तर, मतदाताको पीरमर्का यथावत् नै हुन्छन् । सरकार र निर्वाचन आयोगले तयारी गरेर मात्र निर्वाचन हुँदैन । आम मतदाताले निर्भयका साथ मतदान केन्द्रमा आफूखुशी पुगेर मतदान गर्ने सुलभ वातावरण हुनुपर्छ ।


दल, दलहरूका उम्मेदवारहरूले झर्काएका मतदाताहरू निर्वाचनका दिनमा सार्वजनिक वा निजी सवारी साधनसमेत प्रयोग गर्न नपाउने र पालो भएको पाँच मिनेटभित्र स्वस्तिक छाप लगाइ घर फर्किने अवस्थामा लामो दूरीको पैदल यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । मतदाताले सवारी साधन प्रयोग गर्ने अनुमति नपाउने र सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने आचारसंहिता वास्तवमा आलोच्य छ । सबै मतदाताको मतदान केन्द्र पायक नपर्न पनि सक्छ । एक स्थानबाट अर्को स्थानको केन्द्रमा आइ मतदान गरी फर्किनुपर्ने हुन्छ । मतदान केन्द्रको १०० मिटर क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधन मतदानका दिनमा प्रवेश निषेध पो गर्ने हो । राजमार्गहरू, सहायक राजमार्गहरू र निर्वाचन हुने सबै भूगोलमा नै यातायात बन्द गरेर मतदातालाई मतदान गर्न निमन्त्रणा दिने सरकारी कदम आम मतदाता मितव्ययी छैन ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ को तेस्रो संशोधन २०७४ ले पनि आम मतदाताको मर्का बुझन् सकेन । दफा ५. मतदाताको दिन पालना गर्नुपर्ने आचरणः (ङ) ४ बमोजिम ‘कुनै किसिमको सवारी साधन प्रयोग गरी आवतजावत गर्न वा कसैलाई पनि लाने वा ल्याउने गर्न नहुने’ भन्ने आचारसंहिताले मतदाताको स्वतन्त्रपूर्वक आवत–जावत गर्न पाउने हक बर्खिलाप गरेको छ । यस्तो अवस्था भारतमा पनि हुँदैन । निर्वाचनका दिनमा भारतको मतदानमा हुने आदर्श आचारसंहिता २०१७ मा भएको व्यवस्था ‘मतदान के दिन मतदान केन्द्र के १०० मिटर के रेडियसके अन्दर चुनाव प्रचार नही करेंगे, नही वोट मागेंगे, वोट डालने के लिए कोही भी मतदाता स्वयम् अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहनको मतदान केन्द्र के १०० मिटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे ।’ आम नेपाली मतदातालाई परेन त मर्का ? यस्ता नीतिगत निर्णयहरू संविधानसँग बाझिएको हदमा अमान्य हुन्छन् ।
दफा ५ (घ) २ बमोजिम मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरिका प्रचारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने ३०० मिटर बाहिरसम्म निजी सवारी साधनहरू मतदानलाई प्रयोग गर्न रोक लगाउने सवाल मतदातालाई सास्ती कार्य हो । मतदाता चेतना शिक्षातर्फ निर्वाचन आयोगले एक हजार ६४ जनाका लागि एक जना स्वयम् सेवकको व्यवस्था गरेको छ । मतदाता शिक्षा दिनैपर्ने मतदाताको सेरोफेरोमा स्वयम् सेवक पुग्नै नसक्ने स्थान पनि छन् । मतदाताका मत बदर हुने र बजेट रकम एक अर्ब खर्च हुने अवस्था छ । निर्वाचनमा देशको बजेट निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित पक्षका लागि मात्र खर्च हुने र असजिलो अवस्थामा रहेका मतदाताको कर्म नबुझ्ने हो भने मतदाता विनाको निर्वाचनको कल्पना गर्न सकिदैन । बहुमत मतदाताको मतले नै कुनै एक उम्मेदवार र दलको विजय हुने हो । निर्वाचनको बजेट र सेवा सुविधाहरू निर्वाचन आयोगले पनि आम मतदाताका हितमा केही अंश व्यवस्थापनमा खर्चिदा राम्रो हुन्छ । निर्वाचन कुनै मेला वा जात्रा होइन र निर्वाचनको निर्णायक भूमिकामा सहभागिता देखाउने सर्वसाधारण मतदाताको वास्तवमा ज्यान जोखिममा हुन्छ । मानव अधिकार र नागरिक हक बर्खिलाप हुने र गर्ने अवस्था हुन्छ । मतदान केन्द्रमा पानीको घुट्को नपाउने गरी गरिने सरकारी व्यवस्थापनलाई सुधार गर्नुपर्ने र निर्वाचन आचारसंहितामा नै नयाँ सुरुवात हुनुपर्छ । पूरानै शैलीमा एकै पटक चारवटा मतपत्रमा छाप लगाउनु पर्ने र संघ र प्रदेशको जनप्रतिनिधि छान्ने आम मतदाताको पीर–मर्का नबुझ्ने पूरानै शैलीमा सुधार हुन जरुरी छ ।
सबैभन्दा बढी भोट पाउँदा पनि चित्त नबुझाउने नेता, जतिसुकै सुविधाका नोटमा चित्त नबुझाउने कर्मचारी र पानीको घुट्को नपाइ निर्वाचनमा होमिने मतदाताको तितो सत्य मनन् गर्न लायकको नेपाली अवस्था यथावत् छ । खरिद बिक्री मेला–जात्रामा राखिएका चौपाया जस्तो हालतमा मतदातालाई बुझेर रातारात मतदाताको मत वा विचार (भोट) निर्वाचनको दिनसम्ममा खरिद गर्ने दल, उम्मेदवार र तिनका नेता कार्यकर्ताहरू वास्तवमा आम मतदाताका वैरी हुन् । विचारमा व्यापार गरेर विजय भएका नेताबाट मतदाताको आधारभूत आवश्यकतामा समेत खेलवाड गरिएको थियो र छ । दिनानुदिन बहुमत मतदाता गरिबीको चपेटामा फस्दैछन् । चुनावका दिनको अवैध लित्को र पित्कोले गरीब मतदाताको पेट भरिने होइन कि मत खरिद बिक्री गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो । देश र जनताको उन्नति, प्रगतिका लागि नीति, विधि, योजना र विचारमा आम मतदाताले मतदान गर्नुपर्छ ।
आफूमाथी शासन र प्रशासन चलाउन आफैले छान्ने र चुन्ने कार्य नै चुनाव हो । निर्वाचनको समयमा नै मतदातालाई चौपाया बनाइ नगदी घाँस खुवाउनेहरूले विजय पछि देश र जनताप्रति माया–दया नगरेको अवस्था हो । मुठ्ठीभर व्यक्तिका कब्जामा देशको धनराशी छ । कसैकसैले पुस्तौ–पुस्ताका लागि कालो धन सञ्चय गरेर राख्ने र धेरै जसो मतदाता नै आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको हो । दक्षिणतिरको छिमेकीकै एक उदाहरण यस्तो छ । भारतमा मोदी सरकारले लोकप्रियता कमाउनुमा पाँच सय र हजार दरका नोट बदर गरेर कालोधन खत्ततम गरी करिब १५.३० लाख करोड धनराशी बैंक दाखिला गर्न सफल भयो । गरीब जनताको बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउने नीतिले जनलहर मोदी सरकारको पक्षमा छ । करिब ३.६८ लाख करोड भारतीय रूपैयाँ संदिग्ध अवस्थामा पहिचान गरेको अवस्था छ । देश र जनताका पक्षमा वकालत गर्ने सरकारले चुनावमा मत खरिद गर्नुपर्दैन । असल काम गर्ने सत्ताधारी पार्टीले निर्वाचनमा पराजयको डर मान्नु पर्दैन । डरको खेती त्यस बखत हुन्छ जुन बखत पहिले जनतासामु आफ्नो शाख गरिएको स्थिति हुन्छ । सार्वजनिक पदधारीहरू र धनाड्यहरूको वकालत मात्र गर्ने पक्षलाई चुनाव त फलामे चिउरा सो समान हुन्छ । जो जे भन्न र गन्न पनि पछि पर्दैनन् केही दल र तिनका उम्मेदवार ! बजेट नभएर विकास नहुनु एउटा पक्ष हो भने अब बजेट भएर पनि दुरूपयोग गरेर विकास–निर्माण नहुन र नगर्नुमा मुख्य दोषी र दोष सत्ताधारीलाई जान्छ । चुनावमा दिएको नगद विकास निर्माणबाट असुलउपर गर भन्ने सरकारी नीतिले मतदातालाई नै सास्ती हुन्छ । मुठ्ठीभर व्यक्तिको पाँच वर्ष अघि र पछिको आर्थिक जीवन कहानी र शैलीमा धर्ती आकाश समान फरक परेको अवस्था देखिन्छ । पहुँचका भरमा अकुत सपत्ति छोटो समयमा आजृन गर्ने र यदि छानविन भएमा सम्पत्तिको वैध स्रोतको प्रमाण दिन नसक्ने अवस्थामा अवैध सम्पत्ति जफत हुन गइ भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिकै कारण केही व्यक्ति जेल गएको अवस्था पनि छन् । पद र पैसाले मात्र मानव जीवन सफल हुन्न । सफल जीवनका लागि बहुमत आम नागरिकको भलाइ गर्ने र गरेको उम्मेदवारलार्य आम मतदाताले रोज्छन् ।
देशको जनताको हिस्साभित्र आम मतदाताको ठूलो संख्या हुन्छ । आम मतदाता नै घरपरिवार र देशका खम्बा हुन् । सरकारी नीति समेतले आम मतदातामा गरिएको बेवास्ताले नै बौद्धिक जमात र अदक्ष कामदार चुनावकै मुखमा रोजगारीका लागि विदेशीयको अवस्था छ । चेतना भएकाहरू समुन्द्रपारी र अदक्ष कमदारहरू भारतीय भूमिमा श्रम गर्न बाध्य भइ विदेशीयको अवस्था छ । स्वदेशमा झुपडीको बास र रोजगारीको वैदेशिक त्रासले काकाकुल मतदाता दशैं, तिहार र छटपर्व पछि कालापहाडतिर हिँडिसके । ग्राणिण भूगोलमा गाउँ–गाउँमा बालबालिकाहरू, महिला र केटाकेटी रहेको अवस्था छ । पहाड र हिमालतिर हिउँ बर्षिने समयमा चुनाव घोषणाले पनि मतदाताको सहभागिता र उल्लेख्य संख्या हुन्छ भन्न सकिन्न । सहभागी भएका मतपत्र बढी बदर हुने अवस्था छ । दुवै पक्षको गठबन्धनले गोलमटोल अवस्थामा निर्वाचन परिणाम आउनेमा ढुक्क भए हुन्छ । मतदातासँग मत माग्नु भन्दा मत हाल्न सिकाउने पक्षले बाजी मार्ने अवस्था छ । औंठाछाप मतदातामा चारवटा स्वस्तिक छाप बदर नहुनेगरी सिकाउन निर्वाचन आयोगले शिक्षकलाई प्रयोग गर्न सक्छ । निजामती संयन्त्रले आफै पनि नसिकाउने र शिक्षकलाई पनि निर्वाचनबाट टाढा राख्ने अर्थात् एउटा अधिकृतस्तरको शिक्षकको मातहतमा निजामती खरिदारस्तरसमेत निर्वाचनमा नजाने हेपुवा प्रवृत्ति यथावत् नै छ । हरेक स्थानीय तहमा विद्यालयहरू छन् । ती विद्यालयका सेवा क्षेत्रका मतदातालाई शिक्षा दिन शिक्षकलाई परिचालन गर्दा झन् प्रभावकारी हुन्छ निर्वाचन आयोगले चाहेमा सजिलैसँग मतदाता शिक्षा पनि
सफल हुन्छ । निर्वाचन आयोगको टोपी लगाएर मात्र बदर मत प्रतिशत घटाउन सित्तैमा सकिदैन । माया, दया, ममता, करुवा र निष्पक्षताका साथमा तटस्थता देखाइ आम मतदातालाई रद्ध नहुने गरी मतदानमा स्वस्तिक छाप लगाउने सीप सिकाइ कर्तव्य पूरा गर्ने जिम्मा उम्मेदवारहरू, दलहरू र निर्वाचन आयोगकै हो ।
मतदाताले दिएको मत पूर्ण सफल र सदर गर्नेतिर सोचेर आम मतदातामा परेका पीरमर्का हटाउन र घटाउन एकजुट हुन सकिएला कि ?