वाम गठबन्धनको सार्थकता कति ?

करिब सात दशक पहिले नेपालमा स्थापित बामपन्थीहरू समयरेखामा विभिन्न ईगोमा विभाजनमा पुगे । बाइस वर्षअघि सशस्त्र विद्रोहमा होमिएका माओवादीले पनि हतियार भन्दा कलम नै शक्तिशाली भन्ने बुझे ।

विद्रोह अर्थात् द्वन्द्वले मात्र मुलुक बन्दैन भन्ने विचारलाई समाति २०६३ मंसिरमा शान्तिको लागि क्रान्ति त्यागेर माओवादीहरू अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम देश निर्माणमा सहभागी भए । जनताको साथ, सहयोग पाएका माओवादीले सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको र संविधानसभाबाट तयार हुने संविधानले मुलुकलाई शताब्दीसम्म हाँक्नसक्छ भन्ने निचोड अनि, समीक्षाका साथ बाम आन्दोलनले शान्तिमा सम्झौता ग¥यो । २०६४ देखि २०७२ सम्म संविधान बनाउने र नबनाउनेहरू बीचमा आठ वर्ष खिचातानीमा समय बर्बाद भयो । दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुनु र नेपालीलाई शान्तिको श्वास फेर्न नदिने वैदेशिक विधर्मीहरूको नेपालमा ठूलै चलखेल भयो । दोस्रो संविधानसभाले बाजी मा¥यो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भइ लागू भयो । यसै समयमा विधर्मीहरू माओवादीलाई फुटाउन र एमालेलाई कमजोर बनाउने खेलोमा लागे । एमाले–माओवादी बीचको सम्बन्धमा तिक्तता बढाउन पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्री दिन र दिलाउन पूँजीवादीहरू तयार भए । विभिन्न निर्वाचनले वामपन्थी घटकहरूसँग दुईतिहाइ जनताको साथ रहेको प्रमाणित हुँदा वामपन्थी शक्तिबीच लडाईं हुँदा एकापसमा भोट काटिने र आफ्नो विजय निश्चित हुने शूत्र प्रयोग गरी देशी–विदेशी शक्तिहरूले माओवादी पार्टीलाई पाँच टुक्रा फुटाउन सफल भए । देशमा दोस्रो र तेस्रो स्थान वामहरूकै भएकाले दोस्रो र तेस्रो शक्तिको मतदानले सबैभन्दा ठूलो पार्टी वामपन्थी हुने निश्चित छ । रोक्न र छेक्न खोजेर समयको माग कति दिन पछि जान्छ र ? समयले सत्यबाहेक अरु सबैलाई चपाई निली दिन्छ । असत्यको पछि लाग्नु हुँदैन भन्ने बुझी पछिल्लो समयमा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच संघीय प्रदेश समेतको निर्वाचन अगाडि नै वाम गठबन्धन गरियो । यो स्थानीय निर्वाचन २०७४ को समीक्षा पनि हो ।
अरु सबै मिलेर आउँदा एमालेले घुँडा धसेर सामना गरेर मुलुकभरको नतिजामा माओवादी केन्द्र १७% कांग्रेस ३३% र एमाले ३४% मा नतिजा आयो । निर्वाचनमा ६०ः४० को अनुपातमा सहभागी भयो । यो नै दीर्घकालीन ठूलो उपलब्धी हुने र हरेक अवस्थामा रुमलिएको देशले निकास पाउने अवस्था देखिन्छ । समानुपातिक प्रणालीले शूत्रबद्ध रूपमा गठबन्धन विनाका दललाई सामान्य बहुमत ल्याउन नदिने शूत्र भएकाले पनि सामान्य र दुई तिहाइ बहुमतका लागि पनि यो वाम गठबन्धन हुनु समयको माग नै थियो । मेलमा बेमेल गर्न गराउन खप्पिस विधर्मीहरूको चलखेलले वाम एकतामा तगारो हालेर निर्वाचन समेतको प्रतिफल आ–आफ्नो भागमा थुपारी देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व नदेखाउनेहरू सक्रिय थिए र छन् । देशमा अहिले बजेट छ्यालब्याल छ । श्रमदानबाट सम्पादन हुने काममा उपभोक्ता समिति गठन गरेर बजेट पठाउने कार्य सम्पन्न नगरी बजेट सित्तैमा पचाउने र अनियमितताको सवाल उठाउनै नपाउने, जनस्तरबाट उठेमा धम्की दिने र ढाकछोप गर्दै पीडकहरूकै पक्षमा वकालत गरेर सर्वसाधारण जनताले न काम पाए न त माम नै पाउने अवस्था सिर्जना भयो । उपभोक्ता समितिले मेसिन प्रयोग गरेर मजदुरहरूले देशमा उचित काम नै नपाउने अवस्था आयो । माथिकाले नदेख्ने र तलकाले नसुन्ने अवस्थामा सर्वसाधारण जनता मारमा परे ।
वाम घटकहरूले एक समय एक नारा घन्काउन थाले भने सत्ताधारीले देशको बजेट मात्र तन्काउन र थन्क्याउन थाले । गरीब जनता भारतीय कुल्ली बन्न विवश भए तास खेलको कलब्रेकको नियम चुनावमा वाम घटकमा लागू भयो । करिब एक दशकमा कसैको पनि सामान्य बहुमत नहुँदा पनि ठूलो दल हुने र हारगुहारमा सत्तामा पुगी सरकार हुने दलहरूले अदली–बदलीमा सरकारमा सामेल हुँदा जनताका नजरमा खाश घटाएको अवस्था आयो । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले गठबन्धनको सन्देश दियो । घाटामा कुनै दल र तिनका नेता थिएनन् र घाटामा हुने पक्ष देश र सर्वसाधारण नागरिक मात्र हुन् । वाम घटकका केही पक्ष शान्तिको बाटोमा आउँदा देश र जनतालाई फाइदा हुन्छ भनेर नै शान्ति सम्झौता भयो । संविधानसभाले दिएको संविधान भन्दा पनि वामपन्थी अधिनायकवादको कुरा उठाउनु यो स्याल हुइया मात्र हो । संविधान बमोजिम समाजवादलाई पूर्ण स्वीकार गरेको अवस्थामा चुनावी मैदान रिक्त राखेर सबै वाम घटकहरूलाई जंगल लखेट्ने िवचार त हो कि होइन यो ? दुवै पक्षबीच गठबन्धन भएको छ । संविधान बमोजिम मतदाताको मन जित्ने मतदाता र कलममा विश्वस गर्ने कि हतियारमा विश्वास गर्ने ? ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन । अर्कै पक्षलाई देखाएर अर्थात् अर्कैका काँधमा बन्दुक राखेर पट्काउने दिन गए । जनाको सेवक स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि चुनाव जित्न सक्छन् । साना भनिएका दलका उम्मेदवारले पनि ठूला दलका उम्मेदवारलाई नहराएका होइनन् । अहिलेको आवश्यकता भनेको एकाउन्न प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको विजय गरी गराइ देश र जनतालाई नै उचित एवम् प्रभावकारी निकास दिने दल र तिनका उम्मेदवारले विजयी हुनुपर्छ ।
देशलाई स्थिर सरकारको खाँचो छ । देश र जनताका धेरै समयानुकुलका काम रोकिएका छन् । गरिबी घटाउन नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानले तोकेका नागरिक हक–अधिकार लागू गर्न मुलुकमा एउटै पार्टीको सरकारको आवश्यकता खुट्किएको छ । देश र जनताका लागि दल र तिनका नेता कार्यकर्ता समेतले त्याग गरेर एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । माओवादी केन्द्रसमेत शान्ति पक्षमा आइ एमालेसँग गठबन्धन र पार्टी एकीकरण कदमीले देश र जनतालाई नै समेत मूलधारमा समाहित गर्नेछ । शान्तिको सम्झौतालाई व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि वाम गठबन्धन हो । अक्कली जनप्रतिनिधिको बेलाबखत चुनावी पराजयले पनि यहाँ विकास हुन सकेन । जनताले पनि दल र तिनका नेतालाई अक्षत राख्ने हिम्मत गरेनन् । अक्षरजीवि प्राणीमा पनि अक्षत अवस्था देखिएन् ।
देशको अगतिमा रमाउने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने विचौलिया कै विगविगी देखियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचारलाई अगोचर अवस्थामा स्वीकार गरेर बस्यो । जनताका भोट लगेर नोट कमाउँदै अंगातिर माननीय वृद्ध नेताजी अजर बने र जनताप्रति जवाफदेहिता देखिएन । फलस्वरूप कसैको पनि बहुमत नआउँदा ठूलाले साना दललाई पिठ्यूँमा बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो । ठूलो दलले सानादलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि यो दुवै गठबन्धन आवश्यक थियो, छ र हुनेछ । जनताका संवैधानिक हक र अधिकारलाई सधैं अक्षय अवस्थामा राख्नका लागि शान्ति कै आवश्यकता पर्छ । शान्ति सम्झौता तार्किक निचोडमा ल्याउन पनि वाम गठबन्धन आवश्यक थियो र यो सुरु भएकोमा जनतामा थप हौसलाको ऊर्जा थपिएको छ । पार्टी र सरकारको अग्रासनमा पुग्नेहरू नै अशान्त राजनीतिको वकालत र नेतृत्व गर्ने अवस्थाले पनि वास्तविक विकास हुन सकेन । देश र जनताको अवस्था अक्षुष्ण राख्नका लागि पनि वाम गठबन्धन एकीकरणको अवस्थामा आइपुग्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । गठबन्धनमा आरोप लगाउने सवाल नै अक्षम्य हो कि ?