पीडितलाई सघाउँदै ‘हेल्पडेस्क’

डिलप्रसाद शर्मा
सुर्खेत, २३ कार्तिक ।
वीरेन्द्रनगर–१० निवासी लक्ष्मी चौधरीलाई (नाम परिवर्तन) श्रीमान्ले वास्ता गर्न छोडे । परिवारले घरमासमेत बस्न दिएनन् । उनको पीडा सुनिदिने कोही भएनन् । जीवनदेखि नै निराश बनेकी उनी न्याय खोज्दै नगरपालिका कार्यालयसम्म पुगिन् । कार्यालयमा स्थापना भएको महिला हेल्पडेस्कमा उनले श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गराइपाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गरिन् ।


आर्थिक अभावका कारण कानुनी प्रक्रियामा जान नसकेकी उनलाई नगरपालिकामा स्थापना भएको हेल्पडेस्कले आवश्यक सहयोग गर्न थालेको छ । हेल्पडेस्कमार्फत् उनलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । लक्ष्मीले भनिन्, ‘श्रीमान् भारतीय सेनामा काम गर्छंन्, पहिला सबैले माया गर्थे । अहिले कसैले पनि वास्ता गर्दैनन्, म घर न घाटकी भएपछि न्याय माग्दै नगरपालिकासम्म पुगेकी हुँ ।’ उनले आफूले सम्बन्धविच्छेद चाहेको र हेल्पडेस्कले सहयोग गरेपछि न्याय पाउने आशसमेत बढेको उनको भनाइ छ ।
अन्यायमा परेकी लक्ष्मी मात्र होइनन्, न्याय नपाएका पीडित महिलाहरू पछिल्लो समय न्याय खोज्दै नगरपालका कार्यालयमा धाउन थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधिहरूले नगरपालिकामा महिलाका लागि सहायता कक्ष (हेल्पडेस्क) स्थापना गरेका छन् । गत साउनबाट सुरु भएको यो हेल्पडेस्कमा पीडित महिलाहरू न्यायका लागि पुग्नेक्रम बढेको छ । हेल्पडेस्कले निःशुल्क रूपमा पीडितलाई कानुनी सहायता र परामर्श दिने गरेको छ । आर्थिक अभावकै कारण कानुनी उपचारको बाटोमा जान नसक्नेहरूका लागि यो डेस्कले सघाउन थालेको हो । जसको परिणाम पछिल्लो समय पीडितहरू यो हेल्पडेस्कमा न्याय खोज्दै धाउन थालेका हुन् ।
नगरपालिकाले हेल्पडेस्क स्थापना गरी कानुनी सहायता र परामर्श दिन थालेपछि लक्ष्मी जस्ता थुपै्र पीडितहरू न्यायको प्रक्रियामा जान थालेका छन् । पीडितहरू सहयोग माग्दै आउन थालेपछि हेल्पडेस्क प्रभावकारी बन्दै गएको हो । सञ्चालनमा आएपछि यो सहायता कक्षबाट हालसम्म करिब १५ जना महिलाहरूले कानुनी सहायता लिएका छन् । कानुनी सहायताका लागि ‘हेल्पडेस्क’ मा आउने महिलाहको संख्या बढेको फोकल पर्सन ज्योती केसीले बताइन् । उनले विशेषगरी सम्बन्धविच्छेद, लेनदेन, घरेलु झै–झगडा र बहुबिबाह जस्ता समस्यामा न्याय माग्दै निवेदन आउने गरेको उनले जानकारी दिइन् । सहायता कक्षमा आएका पीडितहरूलाई कानुनी प्रक्रियाको बारेमा सल्लाह तथा सुझाव दिने गरिएको छ ।
निःशुल्क रूपमा कानुनी सहयोग प्राप्त हुने भएकाले यहाँ विपन्न र गरीब परिवारका महिलाहरू निवेदन लिएर आउने गरेका छन् । तर आवश्यक जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा भने समस्या भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् समायोजन भएका कर्मचारी नगरपालिकामा गएका छैनन् । आवश्यकता अनुसार जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । कानुन सम्बन्धी सामान्य कर्मचारीलाई जानकारी नहुँने भएकाले पनि हेल्पडेस्कमा आएका निवेदनहरू माथि सम्बोधन गर्न समस्या भएको छ । हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा न्यायिक समितिसमेत छैन् । नगरपालिकाले महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट सहायता कक्षका लागि आवश्यक जनशक्तिको अपेक्षा गरेको छ ।