‘ऐन बनाएर मात्र हुँदैन, अब कार्यान्वय पनि गर’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २३ कार्तिक ।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्न बनेको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् । सरकारले विगतमा थुप्रै ऐन निर्माण गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे । यो ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।


सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा महिलाहरूका लागि काम गर्ने सहज वातावरण नभएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय सुर्खेतका महिला विकास अधिकृत जमुना पौडेलको भनाइ छ । उनले महिलालाई सहकर्मीको दृष्टिकोणले नहेर्दा कार्यस्थलमा महिला बढी असुरक्षित रहेको बताइन् । ‘हामी दुब्र्यवहारका उजुरी आउँछन्, सल्लाह सुझाव दिएरै पठाउने गरिएको छ’ उनले भनिन्, ‘ऐन आएको छ, तर कार्यान्वयन हुने होकी होइन् हेर्न बाँकी छ ।’
बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा भएको कार्यस्थलम हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टले महिलाको बाध्यताको फाइदा उठाएर दुव्र्यवहार हुने गरेको बताए । कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहारका घटना पीडकले सहन नसकेपछि मात्रै बाहिर आउने गरेको उनको भनाइ छ । सोही अवसरमा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार रोक्न सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए । कानुन विपरित महिला–महिला र पुरुष–पुरुष बीच हुने यौनजन्य गतविधि हुन नदिन सजगता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल कानुन आयोगका निमित्त सचिव चिरञ्जीवि खनालले सुरक्षित, स्वच्छ तथा मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संविधानको धारा–३८ बमोजिम ऐन ल्याइएको बताए । ऐन अनुसार पद, शक्ति वा अधिकारको दुरूपयोग गरी, कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा यौनजन्य आशयले कुनै कार्य गरे वा गराएमा यौनजन्य दुव्र्यवहार मानिएको छ । ऐन अनुसार कार्यस्थलमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको ठहरेमा पीडकलाई कसुरको प्रकृति हेरि ६ महिना कैद वा ५० हजार जरिवाना तथा दुवै सजाय हुनेछ । सरोकारवालाले अब यो ऐनको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २४ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १५:१४