कैदीको सीप सदुपयोग गर्ने तयारी

सुर्खेत, २५ असोज ।
कारागारमा भौतिक सुविधाको अभाव र न्यूनतम मानवीय व्यवहार नभएको गुनासो भइरहँदा सुधारको नयाँ योजना अगाडि सारिएको छ । अपराधपछि सजाय भुक्तान गर्ने कारागारको भौतिक तथा कैदीप्रति हुने अमानवीय व्यवहार सुधारका लागि भन्दै कारागार व्यवस्थापन विभागले नयाँ योजना प्रस्ताव गरेको हो । विभागका अनुसार अब कारागारलाई मानवमैत्री बनाइनेछ भने कैदीमा रहेको क्षमता र सीपको सदुपयोग गरेर उनीहरूको सजाय भुक्तान हुनेछ ।


हाल देशभरका कारागार जीर्ण अवस्थामा रहेको र क्षमता भन्दा बढी कैदी भएका कारण समस्या भएको विभागले जनाएको छ । अब यसलाई सुधार गरेर कैदी कारागारबाट निस्कदा अशल नागरिकका रूपमा बाहिरिन सक्ने गरी आफूहरूले नयाँ रणनीति बनाएको विभागको भनाइ छ । यसका लागि अब विभागसँग कारागारको भौतिक अवस्थामा सुधार, कैदीप्रति मानवीय व्यवहार, कैदीमा रहेको सीपको सदुपयोग र कारगारभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका योजनाहरू छन् । कारागारलाई अपराधी बस्ने थलो मात्र नभइ अशल नागरिक उत्पादन गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्न लागिएको विभागले उल्लेख गरेको हो ।
‘देशभरका कारागारहरूको अवस्था नाजुक छ, भौतिक पूर्वाधारको अभावले कैदीलाई खाँदेर राख्नु परेको छ’ विभागका महानिर्देशक कृष्णचन्द्र घिमिरेले भने, ‘कैदी सधैं अपराधी हुँदैन, उसलाई राज्यबाट मानवमैत्री व्यवहार हुनुपर्दछ । अब कारागार सुधारगृह बन्नुपर्छ, हामीले पनि कैदीलाई अशल नागरिकको रूपमा समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ देशभर ११ हजार जनाको क्षमता भए पनि हाल कारागारमा १८ हजार कैदीलाई राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले जनाए । उनले भने, ‘कारागारको भौतिक सुधार गरिनेछ, अब राज्यले कैदीलाई केवल पालेर मात्र राख्दैन । हामीले कैदीको क्षमता र सीपलाई सदुपयोग गर्नेछौं, सामाजिक काममा योगदान गरेअनुसार नै अब उनीहरूको कैद सजाय पनि भुक्तान हुनेछ ।’ कारागारको विकल्प खोज्न थालिएको भन्दै उनले अब कैदीलाई श्रम र सामाजिक विकासमा सामेल गराउने तयारी भइरहेको बताए ।
कारागारको सुधार र आगामी योजनाबारे छलफल गर्न मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका कारागार प्रमुखहरू बुधवारबाट वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका छन् । उक्त भेलामा विभागका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराइले कैदीलाई मानवीय व्यवहार गर्न जेलरहरूलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘अब कारागार मानवमैत्री हुनुपर्छ, खुला रूपमा घुम्न बाहेक कैदीले सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’ नयाँ कारागार नियमावली निर्माणधीन रहेको भन्दै विभागले अब कैदीलाई अपराधीको रूपमा नभइ समाजमा पुनस्र्थापना हुनेगरी व्यवहार हुने जनाएको छ । विभागका अनुसार हाल कैदीले राशन खर्च बापत दैनिक ४५ रूपैयाँ पाउँदै आएका छन् । तर अब त्यसलाई ७५ रूपैयाँ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै कारागारभित्रै रोजगारी सिजर्ना गर्ने, कारागारभित्र सुत्केरी भएमा पाँच हजार खर्च दिने, चाडपर्व खर्चलाई वृद्धि गरेर सात सय बनाउने र उनीहरूको सीपलाई सदुपयोग गर्दै सजाय भुक्तान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
भेलामा सहभागी जेलरहरूले यस क्षेत्रमा कारागारको अवस्था नाजुक रहेको गुनासो गरेका छन् । साथै उनीहरूले क्षमताभन्दा बढी कैदी राख्नुपरेको, कैदीलाई खानेपानी र औषधि उपचारको समस्या रहेको बताए । यस्तै कारागारभित्रै कैदीहरूबीच बेला–बेलामा झडप हुने गरेको भन्दै जेलरहरूले अब कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए । हाल कारागारमा इन्जिनियर, शिक्षक र डाक्टर लगायत सीपयुक्त व्यक्तिहरू पनि रहेको भन्दै उनीहरूले कैदीको सीप र क्षमताको सदुपयोग भए समाजले पनि लाभ लिन सक्ने बताए । पर्खालभित्र थुनेर मात्र नहुने भन्दै सामाजिक विकासमा सहभागी गराएर अब कैदीको सजाय कटाउने व्यवस्था हुनेपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
यस्तै उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले कारागारभित्र कैदीहरूलाई खाँदेर मात्र समाजमा अपराध न्यूनीकरण नहुने बताए । कारागारभित्र मानवमैत्री व्यवहार गर्दै कारागारको सुधार गनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले काराबारबाट अपराधि बाहिर पठाउने भन्दा पनि अब अशल नागरिक समाजमा पठाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । कारागारभित्रको व्यवहार सुधार गर्नसकेमा कैदीको मानवअधिकार सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने भेलामा जेलहरूलाई कारागार व्यवस्थापन र मानअधिकारबारे जानकारी दिइनेछ ।