एकता कि ब्लाष्ट हुन बाँकी ‘टाइम बम’ ?

१९औं शताब्दीको ‘सेकेण्ड हाफ’ बाट सुरु भएको र विशेष गरी कार्ल माक्र्सको आर्थिक–राजनीतिक दर्शनबाट जन्मिएको कम्युनिष्ट पार्टीले विश्वभर जुन हलचल ल्यायो त्यही हलचल सधैं रहिरहन सकेन र अन्ततः आजको विश्वमा केही देशमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । सन् १८४८ मा कार्लमाक्र्स र एङ्गेल्सले संयुक्त रूपमा जारी गरेको कम्युनिष्ट घोषणापत्रले विश्वभरका श्रमजीवीहरूलाई कम्न्युजमको घेरामा बाँधेको थियो । युरोपबाट १९ औं शताब्दीमा शुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिले पूँजीवादलाई जोड दिएपछि त्यसको फाइदा श्रमजीवीवर्ग हुँदै कम्युनिष्टहरूलाई नै पुगेको थियो ।

कम्युनिष्ट घोषणापत्र मा उल्लेख गरिए जस्तो वर्ग संघर्ष भने अहिले पनि कायमै छ । १९औं शताब्दीको अन्त्यतिर राजनीतिक दर्शनको रूपमा विकास भइसकेको कम्न्युजम चाहिँ पूर्वी युरोप, एशिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका देशहरूमा फैलिएको थियो । सन् १९१७ मा बोल्सेविकहरूले रसियामा अक्टोबर क्रान्तिमार्पmत् शासकहरूको अधिकार खोसे र त्यसलाई जनताको नाममा अधिकार खोसेर लिइएको परिभाषित गरे । त्यहीँबाट विश्वभरका कम्युनिष्टहरूले अधिकार खोसेर लिनुपर्छ भन्ने सन्देश फैलाए । शासकका हातमा गएको अधिकार र सम्पत्ति सबै राज्यका भए र यही कुरा युरोपका सोसलिष्ट पार्टीहरूमा पनि सर्कुलर भयो ।

स्टालिनले पनी यसैलाई निरन्तरता दिए र पछि चीनमा समेत यसको जरो फैलियो । त्यसैबेलादेखि विश्वमा कम्न्युजम यति झांगियो की त्यत्तिको फैलिएको राजनीतिक दर्शन अहिलेसम्म पनि अरु छैनन् । सन् २०१७ मा विश्व इतिहासमा कम्न्युजम पोलिटिकल फिलोसपीले एक शताब्दी पार गरेको छ । तर विडम्वना यो अब केही आंैलामा गन्न सकिने देशहरूमा मात्र सीमित भएको छ । आश्चर्यजनक रूपमा यसरी कम्न्युजमले आफ्नो चर्चा र साख गुमायो त ? यसका केही कारणहरू थिए ।

कार्लमाक्र्सले विकास गरेको कम्न्युजम अहिलेको आधुनिक समाजमा मेल खाँदैन । तत्कालीन समयका कुलीन वर्ग र चर्चमा भएको ज्यादती तथा औद्योगिक क्रान्तिबाट जन्मिएको वर्ग संघर्ष त्यही कालपरिवेशमा मिल्दो थियो, अहिलेको आधुनिक समाजमा त्यसको कुनै औचित्य छैन ।
चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले विश्वलाई नै चकित पारेको छ त्यसका पछाडि कम्न्युजम होइन, समाजवादी र पूँजीवादी कम्न्युजमको मिश्रित रूप हो । कम्न्युजमको अभ्यास गरेको तत्कालीन सोभियत युनियन (रुस) ले त यसलाई थेग्न नसकि सन् १९९१ पछि गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति अपनाएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि, खासगरी सन् १९४७ देखि १९९१ सम्म अमेरिका र रुस बीच चलेको शितयुद्ध ‘कोल्ड वार’ ले रसियालाई टुक्रा–टुक्रामा विभक्त गरिदियो, कारण धेरै थिए तर ती मध्येको एउटा कारण कम्न्युजम नै थियो । कम्बोडियाको नरसंहार, मानवअधिकारको हनन्, तानाशाही प्रवृत्ति लगायतका कारणले विश्वमा कम्युनिष्टहरूको पतन शुरु भएको थियो ।

माक्र्स, लेनिन, एङ्गेल्स, स्टालिन लगायतले सोचेको समाजको परिकल्पना केवल ‘युटोपिया’ अर्थात् कल्पनाको संसार मात्र थियो जहाँ कुनै मानिसलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन । अधिकार विनाको कठोर शासनमा त्यो ‘युटोपिया’ नभएर त्यसको उल्टो ‘डिस्टोपिया’ हुन पुग्यो । सम्पत्तिमा सबैको संयुक्त अधिकारको प्रावधानले त झनै आधुनिक समाजमा ठूलो खाडल पैदा ग¥यो र अन्ततः कम्युनिष्टहरूको पतन सुरु भयो ।
नेपालमा कम्युनिष्ट एकताः हावा भरेको बेलुन
सन् १९४९ सेप्टेम्बर १५ मा राणा शासन अन्त्यका लागि कलकत्तामा तत्कालीन महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको संस्थापनमा जन्मिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सन् १९५१ (वि.सं. २००७) मा राणा शासनको अन्त्य भए पश्चात सफलता चुम्न शुरु गरेको थियो । त्यसो त राणाशासन, राजतन्त्रात्मक र गणतन्त्रात्मक हुँदै आजको स्थितिसम्म आइपुग्दा नेपालमा १४ वटा कम्युनिष्ट पार्टी भइसकेका छन् । भनिन्छ, कम्युनिष्टहरूको पहिलो शर्त इमान्दारिता नै हो । तर, नेपाली राजनीतिले कुनै पनि दललाई यो शब्दका बारेमा सिकाएन । बरु, के कम्युनिष्ट के अन्य पार्टी सबैले राजनीतिक अध्ययन एवम् संस्कार भारतबाटै सिके र तिनको लगाम पनि अहिलेसम्म भारतमै छ ।

सत्ता प्राप्तिका लागि जे गर्न पनि पछि नहट्ने र सबैले भन्ने गरेको प्रभुको इशारामा राजनीतिक चाल चल्ने अनि फुर्सदमा पछुताउने दलहरूको एकतालाई साधारण मानिसले पनि आँकलन गर्न सक्छ र भन्न सक्छ कि यो केही दिनको मात्रै ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हो । १० वर्षसम्मसँगै बन्दुक बोकेर जनयुद्ध लडेका बाबुराम अध्यक्ष पद नपाउने देखेपछि नयाँ शक्तिको नाइके भए । एक पटक फुटेर फेरि जुटेका तर गुट–उपगुटलाई कायमैं राखेका एमालेहरूले पनि पद नपाउँदाको पीडा भोगेकै छन् र एकताको भविश्य कस्तो होला ? आँकलन गर्न थालेका छन् । अहिलेसम्म पार्टीको आन्तरिक एकताको प्रयाससम्म पनि नगरेको माओवादी केन्द्र र तिनका मुख्य नेताहरूले कसरी ६०÷४० मा चित्त बुझाउँलान् ?
स्थानीय चुनावमा कतिपय स्थानमा गठबन्धन गरेका माओवादी र कांग्रेसको सत्ता समीकरण लामै समय चल्ने देखिए पछि एमालेले सत्ता प्राप्तिकै महŒवाकांक्षामा एकताको हात बढाएको हो र यो छिट्टै टुट्ने निश्चित छ । तर दुःखको कुरा के हो भने अब यो वाम एकता टुट्यो भने नेपालबाट कम्युनिष्टहरू पत्तासाफ नै हुनेछन् । त्यसैले यो एकता टम्टम्ती हावा भरेको बेलुन मात्र हो, सके आँफै नसके अरुले फुटाउँछन् ।

कांग्रेसको लोकतान्त्रिक एकताः रन्थनिएको शैलीको उपज

नेपालमा ‘टर्निङ्ग पोइन्ट’ नै नराखी ‘टर्न ओभर’ गरेको वाम एकता स्वार्थ केन्द्रित नै छ । २ नम्बर प्रदेशको चुनावी परिणाम र माओवादी–कांग्रेसको सत्ता समीकरणदेखि डराएको एमाले र अबको चुनावमा सम्भवतः तेस्रो शक्तिमा थन्कने डरले वाम एकताको निर्णयमा पुगेको माओवादीभित्र दीर्घकालीन एकताको कुनै अभ्यास छैन । एकाएक ‘सरप्राइजिङ्ग’ शैलीको वाम गठबन्धनले कांग्रेसको मगज हल्लाएको छ र उ रन्थनिएको शैलीमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा लागेको छ । २००७ सालबाट राजनीतिक गतिविधि सुरु गरेको यो पार्टी गुट–उपगुटको रोगले ग्रस्त छ । उसलाई यो पनि हेक्का छैन कि आफ्नो गुरु भारतीय ‘कंग्रेस आई’ को हैंसियत गएको चुनाववाट १० प्रतिशत सीटमा झरेको छ । कांग्रेसले जे ग¥यो, त्यसमा न त धैर्यता देखियो न त राजनीतिक परिपक्वता नै । सधैं गुट–उपगुटलाई पार्टीभित्र शक्ति सञ्चयको हतियार मान्दै आएका देउवाले आफूलाई ठूलो कुटनीतिज्ञ सम्झिएका थिए । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उहिल्यै सत्ताच्यूत गरेर आफ्नो राजनीतिक अपरिपक्वता प्रमाणित गरिसकेको देउवाले बिर्सिए ।

राप्रपा जस्ता केही राजनीतिक शक्तिहरूको पनि औकात नेपाली जनताले बुझेकै हुन् । हजुरिया शैली र प्राणविहिन राजतन्त्रको भजन गाएर धित नमारेको पार्टीले कहिल्यै लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेन र जानेन । धर्म निरपेक्षताको एजेण्डालाई मात्रै समातेर अघि बढेको भए ठूलै जनमत पाउने सम्भावना भए पनि ‘राजा रटान’ गर्न थालेपछि राजतन्त्रको एक भजनमण्डलीमै यो पार्टी सीमित मात्र छैन टुक्रा–टुक्रा भइसकेको छ ।
अब कस्तो होला नेपाली राजनीति ?
आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा समेत दुई ठूला छिमेकी देशसँग सम्बन्धमा ‘ब्यालेन्स’ गर्न नजानेका र आप्mनै देशमा राखिएका विदेशी राजदूतहरूको निर्देशनमा चल्ने गरेका दलहरूले जो जससँग एकता र गठबन्धन गरे पनि त्यो चुनावी नाटक मात्रै हो । ‘थ्रेसहोल्ड’ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलको नआउने र साना दलहरू समेतको अस्तित्व समाप्त हुने खतराको एउटा परिणामका रूपमा एकता र गठबन्धन आएको हो ।
संसदीय राजनीतिमा ६ दशक बढी समय खर्चेको कांग्रेस, २ दर्जन वर्ष खर्चेको एमाले र १ दशक समय बिताएको माओवादीले गरेको एकता एवम् गठबन्धन लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि ‘सौताको रिसले पोइमाथि जाइलागेको’ रूपमा बुझ्न गाह्रो छैन । अहिलेको आवश्यकता प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव हो र त्यसले नै संवैधानिक संकट समाधान हुन्छ । यदि यो एकता दीर्घकालीन हुने ग्यारेण्टी भए, विदेशीका लागि चलखेल गर्ने ठाँउका रूपमा नेपाल हुँदैनथ्यो र त्यो बन्द हुन्थ्यो । खाली सत्ता केन्द्रित मात्र भएका हुन भने दलहरूको यो एकता वा गठबन्धन उनीहरूका लागि बाह्य शक्तिले फिट गरिदिएको ‘टाइम बम’ हो, चुनावपछि ‘ब्लाष्ट’ हुन्छ ।

(लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय आमसञ्चार र पत्रकारिताका उप–प्राध्यापक एवम् पत्रकार हुन् ।)