यसकारण सुर्खेत छैठौं प्रदेशको राजधानी

सुर्खेतलाई ६ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउनेकी नबनाउने भन्ने बहसले अहिले यो क्षेत्रको राजनीतिलाई तताएको छ । केहि सतही बहस र केहि आधार सहितका बहसहरू पनि भइरहेका छन् । चिया गफ होस् या बौद्धिक बहस, यो एउटा आवश्यक तर्क–वितर्कको विषय बनिसकेको छ ।

विश्वका २५ देशले संघीय शासन पद्धतिलाई अंगीकार गरेका छन् र तीनले विश्वको कूल जनसंख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । क्यानडा, अर्जेन्टिना, अष्टे«लिया, भारत, अमेरिका, ब्राजिल, जर्मनी, स्वीट्जरल्याण्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स, भेनेजुयला, मेक्सिको जस्ता ठूला देशहरू पनि यही मोडेलमा सञ्चालित छन् । युरोप र एसियाका ६/६ वटा देशहरूले यस्तो शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको देखिन्छ । तर पनि यी देशका पृष्ठभूमि फरक–फरक छन् । छिमेकी देश भारतकै पनि संघीयताको पृष्ठभूमि अरु भन्दा फरक छ । त्यहाँ संघीयता अहिले पनि बहसकै विषय बनेको छ भने नयाँ–नयाँ राज्यहरू थपिने क्रम जारी छ । पछिल्लो समय फरक राज्यकै माग राख्दै दार्जिलिङमा आन्दोलन चर्किएको सर्वत्र विधितै छ । क्यानेडियन, अमेरिकन र इण्डियन मोडेलका संघीयताको विश्वमा धेरै चर्चा हुने गरेको छ । यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा मोडेल भन्दा पनि सात वटा राज्य वा प्रदेश निर्धारण भइसकेको अवस्थामा तिनीहरूको केन्द्र तोक्नलाई के आधारहरू हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रत हुन जरुरी छ । विश्वका संघीय राज्यहरू भएका देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने संघीय राज्य र तिनका केन्द्र तोक्ने काम सजिलै भएको पनि छैन । सबैजसो देशले संघीय राज्यको केन्द्रका लागि भौगोलिकतालाई मुख्य आधार मानेको देखिन्छ । यसरी हेर्दाः

– भौगोलिक रूपमा सबै जिल्ला स्थानीय तहको तुलनात्मक रूपमा केन्द्रमा हुनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यो केन्द्रलाई आधार मान्न सकिन्छ । वा सबैको पायक पर्ने केन्द्रका रूपमा राजधानीको खोजी हुनुपर्दछ ।

-दोस्रो, खानेपानी, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्यका सुविधाहरू र राजधानी सहर बन्न भोलि बन्ने संरचना पूर्वाधार प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, आवास, संसद भवन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत संरचना नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि अवश्यक पर्ने जग्गा जमिन लगायत पर्याप्त सुविधा चाहिन्छ ।

-तेस्रो, कार्यापालिकी केन्द्र, व्यवस्थापकीय केन्द्र र न्यायपालिकी केन्द्र पर्नुपर्छ । न्यायिक निकायको केन्द्र तोकिसकेको हुनाले उच्च अदालत सुर्खेतमा भएकाले न्यायिक केन्द्रको रूपमा सुर्खेत स्थापित भइसकेको छ भन्न सकिन्छ ।

-हाम्रो मोडेलले राज्यहरूलाई अधिकार दिएको भए पनि कर्णाली जस्तो विषम भौगोगिक क्षेत्रका लागि के गर्ने भनेर स्पष्ट कुरा लेखेको पाइदैंन । छैठौं प्रदेशकै हैंसियतमा पूर्ण संवैधानिक अधिकारसहितको स्वायत्त क्षेत्र वा राज्यको रूपमा कर्णालीलाई राख्न सकिन्छ ।

-संविधान र कानुन सधैंका लागि होइनन्, ती समय अनुकूल परिमार्जन र व्यवस्थित हुँदै जान्छन् । त्यस्तै, स्वायत्तता भनेको सीमाविहीन स्वतन्त्रता होइन, यसका पनि आधारहरू तय हुनु जरुरी छ । हामीले अहिले स्वायत्तताका नाममा जे बोलिरहेका छौं, त्यसमा ब्रेक लगाउने ठाउँ चाहिन्छ । कर्णाली जस्तो क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्तता दिउँ र त्यसका सीमाहरू तय गरौं ।

-१० पानाको संविधान भएको अमेरिकाले विश्व हाँकेको छ, लिखित संविधान नभएको बेलायतले विश्व थर्काएको इतिहास छ, हामीले कत्रो संविधान लेख्यौ, भनेर हेर्नुभन्दा पनि सिस्टम के हो ? हेर्नुपर्छ । सिस्टमको पालना नै संघियताको अद्भुत गुण हो, जसमा हामी नेपाली अत्यन्त कमजोर छौं ।

-अहिलेका क्षेत्रीय कार्यालयहरू प्रदेश संरचनाका रूपमा बदल्नुको विकल्प हामीसँग छैन । अहिलेका क्षेत्रीय कार्यालय र संरचना जति छन्, ती प्रदेशका कार्यालयमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र त्यही नै आवश्यकता पनि हो । कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रीय कार्यालयहरू प्रादेशिक सरकारका आवश्यक संरचनाको रूपमा काम गर्छन् । ती सबै अहिले सुर्खेतमा नै छन्, केही नेपालगन्ज भए पनि तत्काल यता सार्नुपर्छ । यति मात्र होइन, यिनले भोलिको संरचना र सिष्टममा जानका लागि अहिल्यैदेखि कार्यशैली परिर्वतन गर्न थालेका छन् । यो भन्दा बढी प्रदेश नं. ६ को राजधानी सुर्खेतलाई बनाउन अरु थप अध्ययन गर्न जरुरी छैन ।

-एउटा प्रदेशमा कम्तीमा पनि ७ देखि ८ वटा मन्त्रालयस्तरका विभागीय स्वरूपका संरचना हुन्छन् । जस्तो, संघमा प्रधानमन्त्री कार्यालय भने जस्तै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रादेशिक प्रशासन हेर्ने शान्ति सुरक्षा गृह हेर्न गृह मन्त्रालय जस्तै, अर्थ, वन, कृषि, भूमिसुधार आर्थिक मामिलासँग सम्बन्धी छुट्टै प्रदेशस्तरका मन्त्रालयहरू रहन्छन् । यसका लागि पूर्वाधार के हो र काहाँ छ ? यो कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ ।

-कर्णालीलाई जलस्रोत र जडिबुटीको केन्द्र बनाउनुपर्छ जसबाट यो समग्र प्रदेश मात्रै होइन देशकै आर्थिक आधार बनोस् । आर्थिक आधारको चाबी चाहीं कर्णालीकै हातमा दिनुपर्छ । यसका साथै, पर्यटकीय सम्भावनालाई पहिचान गरी पदमार्ग र पर्यटकीय केन्द्रहरू विस्तार एवम् विकास गर्नुपर्दछ । हुम्ला हुँदै तिब्बतसँगको व्यापार नाका खोल्ने र त्यसको राजश्व केन्द्र कर्णालीलाई नै तोक्नुपर्दछ । सिंजा क्षेत्रलाई नेपाली भाषा अध्यन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ ।

-कर्णालीमैं संस्कृति र पर्यटन हेर्ने मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास हेर्ने मन्त्रालय पनि स्थापना गर्न सम्भव छ । प्रदेशले क्लष्टर स्थापना गरेर, विशेष केन्द्र तोकेर वा इकाई कार्यालयहरू समेत राखेर चलाउन सक्छन् ।

कामको प्रकृति हेरेर अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड संविधानले नै गरिदिएको छ । यससँगै साझेदारी, समन्वय र सहअस्थित्वमा आधारित भएर हामीले प्रदेशको केन्द्र र स्वायत्त क्षेत्रबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नसक्छौं । अन्य क्षेत्रको तुलनामा यो क्षेत्र धेरै सम्भावना भएको र ठूलै क्षेत्रको रूपमा छ । भोलि सहरीकरण बढेर उपमहानगर वा महानगर बन्ने निश्चित छ । यस आधारमा पनि सुर्खेत निर्विकल्प स्थान हो ।
(लेखक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय आमसञ्चार र पत्रकारिताका उप–प्राध्यापक एवम् पत्रकार हुन् ।)