उच्च अदालतको योजनाः अब ‘इन टाइम’ मुद्दाको फैसला
सुर्खेत, २८ भदौ ।
उच्च अदालत सुर्खेतले तोकिएको समय (इन टाइम) मै मुद्दाको फैसला गरिने जनाएको छ । अदालतबाट समयमै न्याय पाउन नसकेको जनगुनासो बढेपछि उच्च अदालतले यस्तो अठोट गरेको हो । न्याय प्राप्तीमा हुने ढिलाइले पीडितलाई थप अन्याय भइरहेको भन्दै अब द्रुत गतिमा मुद्दाहरूको फैसला गरिने अदालतले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अदालतले न्याय सम्पादनको वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । सो कार्ययोजनामा तोकिएको समयावधि अनुसार मुद्दाहरूको फैसला गरिने अदालतले जानकारी दिएको हो । हाल अदालतमा एक वर्ष भन्दा पुराना मुद्दाहरू नरहेको भन्दै अदालतले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाइएको दाबी गरेको छ । यही अभियान अन्तर्गत गत साउनदेखि १५ दिनभित्रमा मुद्दाको फैसला तयार गर्ने गरिएको अदालतका रजिस्ट्रार जितेन्द्र थपलियाले जानकारी दिए ।
आगामी योजनाबारे जानकारी दिँदै अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलले भने, ‘अब पुरानो ढर्राबाट न्याय प्रवाह गर्न सकिन्न, अदालतले न्याय दिँदैन भन्ने जनताको गुनासो बढ्यो । अब हामी प्रविधिसँगै परिमार्जित हुनुपर्छ, समयमै न्याय दिन हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ आफूहरूले न्याय सम्पादनको वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरेको भन्दै उनले अब अदालतबाट समयमै न्याय दिने बताए । उनले भने, ‘पीडितले समयमै न्याय पाउनुपर्छ, हामी यसमा गम्भीर नै छौं । मुद्दाको प्रकृति अनुसार फैसला गर्ने अवधि नै तोेकेका छौं, अब इन टाइम सबै मुद्दाहरूको फैसला गर्नेछौं ।’ सहज र सरल रूपमा समयमै न्याय दिने अदालतको मुख्य प्राथमिकता हुने उनको भनाइ छ ।
न्यायमा जनताको पहुँच स्थापित गर्न अदालत प्रयासरत रहेको रजिस्ट्रार थपलियाले जनाए । उनका अनुसार अदालतले अब रिट निवेदनहरूको फैसला नौ महिनाभित्र गर्नेछ । ‘पहिलाको जस्तो हुँदैन, न्याय प्रवाहलाई चुस्त बनाएका छौं’ थपलियाले भने, ‘रिट निवेदनमाथि तत्काल सुनुवाइ हुन्छ, ढिलोमा नौ महिनाभित्र टुंगिनेछन् ।’ अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्दाहरूको फैसला चाँडो भइरहेको अदालतको भनाइ छ । यो आर्थिक वर्षको साउन यता उच्च अदालतमा एक सय ६७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा हालसम्म ३८ वटा मुद्दा फैसला भइसकेका छन् भने एक सय २९ वटा बाँकी छन् । अघिल्लो वर्ष दर्ता भएका मध्ये ८० प्रतिशत मुद्दाहरू फैसला भएको अदालतले जानकारी दिएको छ । फैसलालाई प्राथमिकता दिएकै कारण अहिले अदालतमा एक वर्ष भन्दा पुराना कुनै पनि मुद्दाहरू छैनन् ।
अदालत र न्यायाधीशसँग जनता तर्सने अवस्था अहिले पनि रहेको भन्दै उच्च अदालतले नागरिकसँग सम्बन्ध विस्तारको योजना बनाएको छ । यस अन्तर्गत अब वर्षको चार पटक न्यायाधीशहरू गाउँमा पुगेर जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्नेछन् । यस्तै हरेक महिनामा अदालतमै सरोकारवालासँग संवादको कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ । यसले अदालतप्रतिको विश्वास बढ्ने र न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न सहज हुने न्यायाधीशहरूले विश्वास लिएका छन् । ‘ठूलो कुरा मेलमिलाप नै हो, हामीले झगडियाहरूलाई अदालतमै मेलमिलापको मौका दिन्छौं’ कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश ढुंगेलले भने, ‘१० वटा मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाएका थियौं, त्यसमा तीन वटा मुद्दाको मेलमिलाप भयो । यसले दुवै पक्षको जीत हुन्छ, मिल्न नसकेका मुद्दाहरू फैसलाको प्रक्रियामा लैजाने गरेका छौं ।’
प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादनका लागि अदालतमा हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ । यस्तै प्रविधिको प्रयोग गर्दै एसएमएसमार्फत् सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पेशीको जानकारी दिने गरिएको छ । यस्तै नागरिकका गुनासा सुन्नका लागिसमेत व्यवस्थापन भएको अदालतले जानकारी दिएको छ । न्यायको सहज पहुँचका लागि अदालत सचेत रहेको भन्दै थपलियाले असहाय र कमजोर वर्गका लागि निवेदन लेखनमा सहयोग गर्ने गरिएको जानकारी दिए । यस्तै दोभाषेको माग भएमा त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको अदालतले जानकारी दिएको छ । हाल सात जना न्यायाधीश रहेको र केही कर्मचारीको अपुग रहेकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको अदालतको गुनासो छ ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।