‘शैक्षिक र कृषि’ प्रहरी गठन गर्ने प्रस्ताव

सुर्खेत, २७ भदौ । प्रदेश नम्बर ६ मा शैक्षिक र कृषि प्रहरी गठनको तयारी गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले यस क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न छुट्टै प्रहरी गठनको नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले यस क्षेत्रका सुरक्षा संयन्त्र, जनप्रतिनिधि र नागरिक अगुवाहरूसँग आफ्नो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश नम्बर ६ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रणबहादुर चन्दले यो प्रदेशमा शैक्षिक र कृषि प्रहरी गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् । शिक्षण संस्थाभित्र हुने अपराध रोक्न शैक्षिक प्रहरी र कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा भइरहेको ठगी नियन्त्रणका लागि छुट्टै कृषि प्रहरी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि आफूहरूले आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको भन्दै एआईजी चन्दले सबैको सहयोग पाए चाँडै यसले पूर्णता पाउने जानकारी दिए ।

‘यो प्रदेशको मुख्य सुरक्षा चुनौती लागूऔषध नै हो, विद्यार्थीहरू बढी जोखिममा छन्’ एआईजी चन्दले भने, ‘शैक्षिक संस्था वरपर विशेष निगरानी आवश्यक छ, यसका लागि अब छुट्टै शैक्षिक प्रहरी चाहियो । शैक्षिक प्रहरी गठनका लागि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं, चाँडै यसलाई पूर्णता दिनेछौं ।’ बालबालिकाहरू लागूऔषधको कुलतमा फसेको र अपराधमा संलग्न भइरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै शैक्षिक संस्था वरपर हुने लागूऔषधको कारोबार रोक्न पनि शैक्षिक प्रहरीले काम गर्ने उनको विश्वास छ । यसका लागि आफूहरूले अगाडि सारेको प्रस्तावलाई सहयोग गरिदिन उनले आग्रह गरे ।

यस्तै प्रदेश प्रहरी कार्यालयले यो प्रदेशमा कृषि प्रहरी गठनको पनि प्रस्ताव गरेको छ । किसानलाई विचौलियाहरूले शोषण गरिरहेको र किसानहरूको सुरक्षाका लागि छुट्टै कृषि प्रहरी आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘किसानहरू विचौलियाबाट लुटिएका छन्, उत्पादनको मूल्य नै पाउँदैनन्’ एआईजी चन्दले भने, ‘विचौलियाबाट किसानहरू असुरक्षित छन्, पसिनाको मूल्य पाएका छैनन् । अब विचौलियालाई तह लगाउन कृषि प्रहरी नै आवश्यक छ, यसका लागि स्थानीय सरकारले गम्भीर बनिदिनु प¥यो ।’ कृषि उत्पादनमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण, किसानको भौतिक सुरक्षा र विचौलियालाई कानुनी दायरामा ल्याउन कृषि प्रहरीले काम गर्ने उनको भनाइ छ । विषयगत प्रहरी भएमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहज हुने र प्रदेश नै सुरक्षित हुने प्रदेश प्रहरी कार्यालयको दाबी छ ।

अहिले यो प्रदेशका १० जिल्लामा पाँच हजार ९० जना प्रहरी कार्यरत छन् । यस्तै दुई सय १३ वटा प्रहरी युनिट रहेका छन् । जनसंख्याको अनुपातमा प्रहरीको संख्या कम रहेकाले सुरक्षामा चुनौती थपिएको प्रहरीको गुनासो छ । यद्यपि अब गठन हुने प्रदेश सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्ने विश्वास सुरक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन् । प्रहरीले यो प्रदेशको मुख्य सुरक्षा चुनौतीको रूपमा आत्महत्या, लागूऔषधको प्रयोग तथा कारोबार, सवारी दुर्घटना र घरेलुहिंसा रहेको जनाएको छ । यसका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सुरक्षा रणनीतिसमेत सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले औपचारिक कार्यक्रम नै आयोजना गरेर सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरीले तत्काल प्रदेशका सबै जिल्लामा सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ । हरेक प्रहरी युनिटबाट दुई जना प्रहरी र एक जना शिक्षक रहेको टोली परिचालन गर्न लागिएको हो ।

यो टोलीले नागरिकलाई सुरक्षित रहने उपाय र प्रहरीले दिने सेवाको बारेमा जानकारी गराउने छ । एक वर्षको अवधिमा यो प्रदेशमा भएका सवारी दुर्घटनामा एक सय ४५ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा एक सय ८१ जना घाइते भएका छन् । सडक सुरक्षा मुख्य चुनौती रहेको भन्दै प्रहरीले यसलाई न्यूनीकरण गर्न अब यान्त्रिक जाँच नगराएका सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाउने, सडकमा ट्राफिक संकेत राख्ने र सवारी चेकजाँचमा कडाइ गर्नेछ । चालकको लापरबाहीले ८० प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेकाले यसका लागि विशेष शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी पनि प्रहरीले गरेको हो । लागूऔषधका कारण समाजमा जघन्य अपराधहरू हुने गरेको भन्दै प्रहरीले यसको न्यूनीकरणका लागि अपराधविरुद्धको कोष स्थापनाको समेत प्रस्ताव गरेको छ । यो कोषमा संकलन भएको रकम जनचेतना अभियानमा खर्च गर्ने प्रहरीको योजना छ ।

मदिराका कारण घरेलुहिंसामा वृद्धि भएको भन्दै प्रहरीले यसको बिक्री तथा वितरणमा कडाइ गरिने जनाएको छ । एआईजी चन्दले भने, ‘स्थानीय सरकारले आँट गर्नुप¥यो, समाजका अगुवाहरूले सहयोग गर्नुस् । चिया पसलमा पनि मदिरा पाइन्छ, यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न तयार छौं ।’ उनले अब मदिराको बिक्री वितरण हुने निश्चित स्थल तोकिने र जिल्लामा बढीमा त्यस्ता स्थान दुई वटासम्म हुने जनाए । प्रदेश सरकार गठन भएमा यसलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन सकिने प्रहरीको भनाइ छ । सो अवसरमा मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक महेन्द्रप्रसाद गुरागाई, सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्की र जनप्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए ।

प्रकाशित मितिः   २७ भाद्र २०७४, मंगलवार ११:३८