बदल्नुपर्ने नेपालको शिक्षा नीति

शिक्षा त्यस्तो चिज हो जो सबैका लागि आवश्यक हुन्छ । यसको अभावमा मानवजीवन नै अर्थविहिन हुन्छ । वास्तवमा शिक्षा भनेको मानिसका आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ति गरी एक सामाजिक एवम् नैतिक चरित्रको व्यक्ति उत्पादन गर्नु हो । शिक्षा भनेको सामाजिक, नैतिक र व्यवहारिक जीवनको बारेमा सिकाउने र उज्वल भविष्य निर्माणको मार्गदर्शक हतियार हो । शिक्षा एउटा यस्तो शक्तिशाली हतियार हो जसको प्रयोगले संसार बदल्न सकिन्छ । त्यसैले जसले शिक्षा ग्रहण गरेको छ, ऊ आफ्नो जीवनको अर्थ खोज्न लागेको हुन्छ । ऊ आफ्नो जीवनको लक्ष्य बनाई अगाडि बढ्छ । त्यसैले शिक्षा एउटा पथप्रर्दशक पनि हो ।

नेपालमा औपचारिक रूपमा शिक्षाको सुरूवात वि.सं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले दरबार स्कुल खोलेपछि भएको थियो । त्यसको करिब ३२ वर्षपछि मात्र शाह राजा परिवारभित्रका विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने अनुमति दिइयो । ३८ वर्षसम्म यो विभिन्न दरबारभित्र सञ्चालन भयो । जुन सर्वसाधारण जनताका लागि खोलिएको थिएन । वि.सं. १९९० मा नेपालमा एस.एल.सी. बोर्डको स्थापना भएपछि देशमा दुईवटा माध्यमिक विद्यालय थिए । वि.सं. २००४ मा नेपालको वैधानिक कानुन २००४ मार्फत् नेपालमा विद्यालय खोल्न पाउने नियम बनाइएपछि मात्र विद्यालय खोल्न थालेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । नेपालको औपचारिक शिक्षाको सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको शिक्षा व्यवस्थालाई नियाल्दा तीन चरणमा अध्ययन गर्न सकिन्छ । पहिलो दमनपूर्ण शिक्षा । दोस्रो, हुने खानेहरूको लागि शिक्षा र अहिलेको बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

हाम्रो देशको हजारौं युवाशक्ति दिनानुदिन विदेशिने गर्दछ । समयको वेगसँगै सफलताको सिँढी चढ्न सुरु गरेको मानिस आज विज्ञान र प्रविधिलाई हातमा लिएर युगान्तकारी परिवर्तन गरिसक्दा पनि नेपाल अझैसम्म विकास र शैक्षिक उन्नतिको उज्यालोबाट टाढा नै छ । नेपालले त्यही पुरानो घोकन्ते सुगाको रटान जस्तो शिक्षा व्यवस्था अगालेको छ । जसले उच्च नैतिक चरित्रको, व्यवहारिक र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन भने अर्कोतर्फ विश्व वातावरणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन । अहिलेको शिक्षा व्यवस्था पूँजीवादी र साम्राज्यवाद मुलुकको मुठीमा छ । उनीहरू आफ्नो अनुकूलको शिक्षा विश्वमा लागू गर्न चाहन्छन् । त्यसैले अहिलेको विश्व बजारमा पूँजीवादी शिक्षाको व्यापार भइरहेको छ । कुनै पनि देशको शिक्षा व्यवस्था त्यस देशको राजनैतिक व्यवस्था अनुरूपको हुन्छ । नेपालमा अहिले पूँजीवादी राजनैतिक व्यवस्था छ । यो पूँजीवादी राजनैतिक व्यवस्थाले लागू गरेको शिक्षा व्यवस्था पनि पूँजीवादी सोच अनुसार हुन्छ । यस पूँजीवादी व्यवस्थालाई टिकाइ राख्न वा स्थायीत्व दिन वर्तमान शिक्षा व्यवस्थाले सहयोग गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापक निजीकरण र व्यापारीकरण यसका जल्दाबल्दा उदाहरण हुन् ।

शिक्षा जस्तो संवेदनशील निकायलाई निजीकरणमा प्रोत्साहन दिने सरकारी नीतिले गरिब जनताका छोराछोरीलाई स्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गरेको छ । नेपालको संविधानमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क भनिएको भए पनि श्रमजिवी कामदार वर्गका जनताका छोराछोरीलाई सामान्य शिक्षाबाट वञ्चित गरेको छ । नेपालीको पूँजीवादी राजनैतिक दलहरू आफ्नो सत्ता र पूँजीवादी व्यवस्था टिकाइ राख्न पूँजीवादी व्यवस्था अनुसारको शिक्षा नीति तय गर्दछन् । जसको उदाहरण नयाँ शिक्षा नीतिको सट्टा त्यही पुरानो शिक्षा नियमावलीलाई नवौं संशोधिन गरी काम चलाइरहेका छन् । जसले बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । शिक्षा जस्तो अति आवश्यक र संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारी लगानी ज्यादै कम छ । सरकार विद्यालय र सरकारी क्याम्पसहरूको संख्या पर्याप्त मात्रामा छैनन् । अव्यवस्थित शैक्षिक वातावरण र विकट क्षेत्रमा समयमा पाठ्य सामग्री नपुग्नु, पाठ्यपुस्तकको अभावले गाउँ तथा विकट क्षेत्रमा राम्रो शिक्षा विद्यार्थीले पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ प्रयोगात्मक तथा व्यवहारिक भन्दा पनि घोकन्ते शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको जीवन धरापमा पारेको छ । नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई हेर्दा अन्यौलमा परेको अनुभव गर्न सकिन्छ । देशको शिक्षित जनशक्ति बढ्नु भनेको देश विकासको ढोका खुल्नु हो । देशको लगभग ८१÷८२ प्रतिशत जनताको जीविका कृषि क्षेत्रले धानेको छ । तर पनि समय अनुकूल कृषि क्षेत्रमा विकास भएको देखिदैंन । आधुनिक एवम् वैज्ञानिक तरिकाको कृषिका लागि आवश्यक जनशक्ति अहिलेको शिक्षा व्यवस्थाले उत्पादन गर्न सकेको छैन । जसको कारणले नेपालको आर्थिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको देखिदैन ।

देशको आर्थिक अवस्था दयनीय छ । व्यवहारिक, प्रयोगात्मक शिक्षा कृषि क्षेत्रमा समयानुकूल लगानी र उत्पादन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको कमीले देश जहाँको त्यहीँ छ । हिमाल तथा पहाडका दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा शिक्षाको पूर्वाधारसम्म खडा गर्न सकिएको छैन भने यो सरकारले जहाँ काम गरी खाने गरिब जनताका छोराछोरी पढ्छन् त्यहाँ दरबन्दी दिएको छैन । आवश्यक भौतिक सुविधा जुटाएको छैन । अर्कोतर्फ राजधानी र सहरी क्षेत्रमा उच्च आर्थिक भार र चर्को महङ्गीको मारमा परेर शिक्षा हासिल गर्न गाह्रो छ । सरकार एवम् जिम्मेवार व्यक्ति मुकदर्शक भइरहेका छन् ।

उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयमा पनि शिक्षामा व्यापारीकरण भइरहेको छ । हरेक ठाउँमा १० जोड २ को नाममा धमाधम निजी विद्यालयहरू खोलिदैं छन् । जुन सेवा भन्दा बढी नाफामूलक लक्ष्यले खोलिएका हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा भइरहेको सेमेस्टर प्रणाली पनि शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो लक्षण होइन । जसले काम गरी खाने कामदार वर्गलाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गरेको छ । यो पनि शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको नवउद्दारवादी शिक्षाको सिकार हो । जसले पूँजीपति वर्गलाई सहयोग गरेको छ भने पूँजीवादी तथा साम्राज्यवादी मुलुकहरूले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेप
हो । जुन कामदार वर्गको हितमा छैन । निजी विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू डोनेसनको स्वरूप लाखौं करोडौं रूपैयाँ असुल्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रकारको शिक्षा व्यवस्थाले देश विकास तथा देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न सक्दैन । जसका कारण वर्गीय खाल्डो वा वर्ग दूरी बढ्छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई तत्काल हटाई सरकारी लगानीमा नयाँ नीति बनाइ सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखी विश्व वातावरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक एवम् वैज्ञानिक शिक्षा पद्धतिको खाँचो छ । जसमा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्ष शिक्षक–विद्यार्थी संगठन लगायत जिम्मेवार व्यक्तिले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणमा सबैको ध्यानाकर्षण होस् ।
(ठाँटीकाँध–६, दैलेख, हालः वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत)