तराई डुबानका कारण र दीर्घकालीन समाधान

यतिबेला तराई डुबानमा छ, देश शोकमा छ । सयौं मानिसहरूको ज्यानै गयो, दर्जनौं बेपत्ता छन्, लाखौंको संख्यामा घरवारविहीन छन् । अरबौंको बालिनाली सखाप भएको छ, हजारौं जीवजन्तुहरूको विनास भएको छ । पूर्वदेखि पश्चिम तराई प्राकृतिक विपत्तिले प्रताडित छ । भनिन्छ विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन तरपनि तराई मधेशमा वर्षेनी बाजा बजाई–बजाई डम्फु फुक्दै–फुक्दै आउँछ यो सबैमा सर्वविदितै छ । कहिले कोशीले गाउँ सखाप बनाउँछ, कहिले राप्तीले बस्तीहरू पौडी खेलाउँछ, त कहिले बाग्मतीले बस्ती डुबाउँछ । जब वर्षायाम लाग्छ तराईका बस्तीहरूको विपत्ति सुरु हुन्छ । वर्षेनी तराई क्षेत्र किन डुबान हुन्छ ? किन बाढी आउँछ ? यसको नियन्त्रण सम्भव छैन ? राज्यले आफ्ना नागरिक र भूमिको रक्षा गर्न किन सक्दैन ? राज्य यसको नियन्त्रणमा दीर्घकालीन योजनासहित किन लाग्दैन ? यी र यस्तै प्रश्नहरू आम नागरिकहरूको मानसपटलमा उल्झिरहेका छन् । जब विपत्तिले सखाप पार्छ अनि राज्य विउँझन्छ र राहत, उद्दार, सहयोगको बाजा बजाउँदै अपिल गर्दछ । तर दीर्घकालीन योजनासहित राज्यले बाढी नियन्त्रणमा चासो कहिल्यै राखेको देखिन्न । मुलतः प्रत्येक वर्ष तराईका जिल्लाहरूमा बाढी डुबान आदिले ठूलो धनजनको क्षति पु¥याउँदै आएको छ । प्राकृतिक विपत्तिलाई चाहेर नियन्त्रण गर्न सकिदैन तर तराई क्षेत्रमा वर्षेनी निम्तने कृत्रिम विपत्तिले ठूलो धनजनको क्षति गर्दै आएको छ । त्यसका केही खास कारणहरू छन्, यहाँ तिनै कारणहरू केलाउने प्रयास गरिएकोछ ।

खासगरी तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानका धेरै कारणहरू होलान । भारतीय पक्षबाट नेपालकको सीमा नजिकै भौतिक संरचना निर्माण गरी बगीरहेका नदिनालाहरू छेक्नु नै मुख्य कारण हो । तराई क्षेत्र वर्षेनी जलमग्न र डुबानले पिल्सिरहेको छ चाहे कमै वर्षा किन नहोस् । पानी एउटा प्राकृतिक स्रोेत हो यसको आफ्नै नियम हुन्छ, माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा बहने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार यसलाई अर्को कुनै देशलाई नोक्सान पुग्ने तरिकाले रोक्न वा छेक्न मिल्दैन । तर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा विभिन्न नदीनालाहरूमा उच्चबाँध बाँधेर रोक्ने काम गरिरहेको छ । यसको अलवा नेपालका ठूला नदीहरू (महाकाली, कोशी, गण्डकी) मा विविध परियोजनाका नाममा निर्मित व्यारेज र उच्च बाँधहरू, सीमा नजिकै जमिनको सतह उठाएर सडक निर्माण गर्दा पनि वर्षाको पानी थुनिन गइ वर्षायाममा तराई डुबानमा पर्ने गरेकोछ ।
पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी महाकाली (भारतमा शारदा नदी भनिने) नदीमा ब्रिटिस इन्डिया सरकारले शारदा नहर निर्माण ग¥यो, जसको बाँधको कारण नदीले धार परिवर्तन गरी नेपालको भूमि कटान गरी ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । तत्पश्चात् नेपाल–भारतबीचमा पञ्चेश्वर परियोजनाको सम्झौता भयो । सो सम्झौता पश्चात् भारतले नेपालको अनुमतिविना उक्त नदीको पूर्वी भूभागमा अर्काे बाँध निर्माण गरेको थियो । सोही बाँधबाट पानीको वहाब सानो हुँदा विभिन्न परियोजनको लागि भारततिर लैजाने अनि पानीको आवश्यकता नभएको बखत विना सूचना बाँध खोलिदिनाले हजारौं एकड जमिन कटान र सयौं बस्तीहरू घरवारविहीन हुने गरेका छन् । चारवर्ष अगाडि धौलिगंगाको बाँध खोलिदिँदा दार्चुलाका सयौं बस्तीका मानिसहरू घरवारविहीन भएका थिए । महाकाली पारीको गाउँ दोधारामा जोगबुढा नदीको लोहिया पावर हावसबाट निस्कने पानीले वर्षेनी लाखौंको बालीनाली र भौतिक वस्तुहरूको नष्ट गर्दछ । यसैगरी बाँकेको सीमा नजिकै ४ किलोमिटरको दूरीमा राप्ती नदीलाई छेकेर भारतीय पक्षले बहराइचमा ५.५ मिटर अग्लो, दुई सय ८४ मिटर लामो लक्षमणपुर बाँध निर्माण गरेको छ । सो उच्चबाँधले राप्तीनदीमा उर्लिएको पानीको बहावलाई थुनेर नेपालतिरको सीमा लगायत नदी आसपासका हजारौं बस्तीहरू विस्थापित गरेको छ । निर्माणको अवधिमा उक्त बाँधको प्रभाव त्यतिधेरै थिएन जबपछि विस्तारै विभिन्न ठाउँहरूमा अन्य बाँधहरू पनि निर्माण गरेकाले भयानक क्षति हुन थाल्यो तर निर्माण अवधिमा नेपाल सरकार पूर्ण बेखबर रह्यो । उक्त उच्चबाँधका कारण झण्डै २६०० परिवारका १६ हजार मानिसहरू घरबास र खेतियोग्य जमिन छोड्न बाध्य भए । सोही बाँधले प्रत्येक वर्षायाममा बाँकेका ३३ गाउँहरू डुबानमा पर्दछन् भने दुई हजार चार सय १२ विगाहमा लगाएको बालीनाली पूर्णरूपमा नष्ट हुने गरेको पाइन्छ ।
त्यसैगरी तत्कालीन इष्ट इन्डिया सरकारले कपिलवस्तु जिल्लाको सीमा नजिकै एक सय ५० मिटरको दूरीमा महालीसागर बाँध निर्माण गरेको थियो । उक्त बाँध पनि तराई क्षेत्र डुबानको कारण बन्न पुगेको छ । स्थापनाको अवधिमा यो बाँधले नेपालतिर कुनै क्षति नगरेता पनि भारतले प्रत्येक वर्ष बाँधको उचाइ बढाउँदै गएकाले ठूलो हानी नोक्सान पु¥याउने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष रामपुर र पर्सीया गाउँको पाँच सय हेक्टरमा लगाएको अन्नबाली र भौतिक वस्तुहरूमा क्षति पुग्ने गरेको पाइन्छ । महालीसागर बाँध भन्दा केही दूरीमा बजाह ड्याम र सिस्वा सागर नामका अरु दुईवटा बाँध निर्माण गरिएको छ जसले हतिवा लगायत अन्य थुप्रै गाउँहरू र कृषिवालीमा पूर्ण क्षति पु¥याउँदै आएको छ । मध्येतराईलाई डुबानको जोखिममा पार्ने अर्काे बाँध रसियाल खुर्दलोटन हो । जुन बाँध रूपन्देही जिल्लाको दक्षिणतिर भारतको मार्चवारमा निर्माण गरिएको छ । नेपालतिरको दशगजा क्षेत्र मिचेर निर्माण गरिएको उक्त बाँधले लुम्बिनीसहित १८ गाउँहरूमा क्षति पु¥याउँदै आएको छ । सामान्य वर्षामा पनि जिल्लाका १४ वटा गाउँहरू पूर्ण जलमग्न हुन्छन । उच्च बाँधका कारण रौतहट जिल्ला पानीले वर्षेनीे बाढीबाट निकै प्रभावित हुँदै अएको छ । मूलतः भारतले रौतहटको बागमती नदीलाई थुनेर झन्डै १० किलोमिटर लामो, १० देखि २१ फिट अग्लो वैगरनीयाँमा बागमती चेक ड्याम नामक उच्चबाँध बाधेको छ । उक्त बाँधका कारण बागमती नदीले धार परिवर्तन गरी रौतहट नगरपालिकासहित ३८ गाउँहरूमा प्रत्येक वर्ष अरबौंको धनमालको क्षति र लाखौं मानिसहरू घरवारविहीन हुँदै आएका छन् । बागमती चेक ड्याम जत्तिकै उचाइमा सर्लाहीको सीमा नजिकै अर्काे बाँध छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लंघन गर्दै निर्माण भएको छ । उक्त बाँधले पनि सर्लाही लगायत छिमेकी जिल्लाहरू जलमग्न हुँदै आएका छन् ।
विशेषगरी नेपाल भएर भारततिर बग्ने साना ठूला थुप्रै नदीहरू छन् । जुन नदीहरूमा भारतीय विभिन्न तहबाट निर्माण भएका बाँध र ब्यारेजहरूले नेपालको दक्षिणी भू–भाग जलमग्न हुने गर्दछन् । ठूला नदीहरू महाकाली, कर्णाली, कोशी, गण्डकी आदि भारतको केन्द्रीय तहबाट बाँध, ब्यारेजहरू निर्माण भएका छन् भने महाभारतबाट उत्पत्ति भएका नदीहरू राज्य सरकार र स–साना नदीनालाहरूमा स्थानीय तहबाट तटबन्ध र बाँधहरू बाँधिएका छन् । परिणामस्वरूप पूरै तराईले डुबानको चपेटा खपिराख्नु परेको छ । बाँध र तटबन्धमात्र होइन सीमा नजिकै जमिनको सतह भन्दा निकै उचाईमा भारतले २ लेनको सडक निर्माण गरेको छ जसले वर्षायाममा पानीको निकास रोकिन गई तराईका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बाढी र डुबानको समस्याले सताएको छ । जसको उदाहरण दिल्लीबाट आसाम जाने सडकलाई लिन सकिन्छ । यतिमात्र होइन ठूला नदीहरूमा विभिन्न परियोजनाको नाममा निर्माण भएका ब्यारेजहरूले वर्षेनी करोडौंको भौतिक संरचना नष्ट हुने र लाखौं बासिन्दाहरूको उठीवास भइरहेको उदाहरण हाम्रो सामु जगजाहेरै छन् । केहीवर्ष अगाडिमात्र कोशी ब्यारेजका ढोकाहरू बेलैमा नखोलिदिनाले उक्त नदी बस्तीमा प्रवेशगरी सयौंको ज्यान लियो, हजारौं विस्थापित र सोहीमात्रामा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो । हाम्रै नदीनाला हाम्रै देशभित्र नियन्त्रण गरी चाहेको बखत भारततिर लैजाने र नचाहिँदा हाम्रै देशका बस्तीहरू बगाउने र डुबाउने यो भन्दा विडम्बना अरु के हुनसक्छ ?
अन्तराष्ट्रिय मान्यता एवम् कानुन बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको ६÷७ किलोमिटरमा कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइदैन । त्यस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशहरूको छलफल र अनुमतिमा मात्र बनाउन पाइने चलन हुन्छ । तर भारतीय पक्षबाट त्यस्ता भौतिक संरचनाहरू थाहै नदिइ रातारात निर्माण गरिएका छन् । जुन सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् मान्यता विपरित छन् । पहिलो कुरा त भारतले नेपालसँग अनुमति नै लिन चाहदैंन भने दोस्रो कुरा औपचारिकता निभाउन सोधिहाले पनि हाम्रो जस्तो मुलुकका दास मानसिकता भएका शासकहरूले दीर्घकालीन असरको ख्यालै नगरी कतिपय ठाउँहरूमा हचुवाको भरमा निर्माण अनुमति दिइएको पाइन्छ जसको परिणम आज आएर तराई क्षेत्रले भाग्दैछ । जब विपत्तिले क्षति पु¥याउँछ अनिमात्र शासकहरू यसको कारणबारे बल्ल खोजी गर्न थाल्छन् । सरकारमा हुनेहरू उद्दार, राहत र सहयोगको नाममा दिन खर्चन्छन् भने सरकार बाहिर हुनेहरू तुरुन्तै सीमा क्षेत्रका बाँधहरू भत्काउनु प¥यो, क्षतिपूर्ति असुल गर्नुप¥यो भन्दै पानी माथिको ओभानो हुन खोज्ने फोहोरी राजनीतिक गफमा व्यस्त हुन्छन् । जुन बाँधहरू आफ्नै पालामा निर्माण भएका हुन् या आफैले सम्झौता गरेका हुन त्यसको समेत ज्ञान उनीहरूलाई हुन्न । त्यसकारण हाम्रो जस्तो स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यको सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधान के हुनसक्छ खोजी गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । विना हिचकिचाहट, विना धक सरकारले भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । सोही कारणबाट भएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति असुल गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्छ, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेर किन नहोस् । सरकारले प्रत्येक वर्ष तराई डुबान, बाढी नियन्त्रणमा जिम्मेवार हुदै दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ यो नै पिडितप्रति गरिने उद्धार, राहत र सहयोग हुनेछ ।