‘सरकारी कर्मचारी तत्काल गाउँ जानुपर्छ’
देश संघीयतामा प्रवेश गर्दैछ । सोही अनुरूप स्थानीय तहहरू गठन भएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदैछ । करिब २० वर्षपछि जनताले स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि पाइसकेका छन् । गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट स्थानीय तहले आफ्नो आकार लिएका छन् । त्यही अनुसार सरकारले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू खटाएको छ । वर्षौदेखि सदरमुकाममा बस्दै आएका सरकारी कर्मचारीहरू भने यसपटक सरकारको निर्देशन अटेर गरिरहेका छन् । कर्मचारी संगठनको आडमा गाउँ जानुको साटो शक्ति र पहुँचको भरमा काजमा बस्दै आएका छन् । सरकारले निर्देशन दिएको महिनौं सम्म पनि स्थानीय तहमा जान कर्मचारीले आनाकानी गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी गीता थापाले वीरेन्द्रनगरमा भेटिएका केही नागरिकलाई स्थानीय तहमा नजाने सरकारी कर्मचारीलाई के भन्नुहुन्छ? भनी सोधेकी थिइन् । प्रस्तुत छ, उनीहरूको जवाफ जस्ताको त्यस्तै ः
सुजिता चौधरी, वीरेन्द्रनगर–१०
पहिलादेखि नै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर काम नगरेका कर्मचारीहरू जो सहरमै बस्ने बानिपरेका छन् उनीहरू स्थानीय तह होस् या जस्तो संरचना भए पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाँदैनन् । यसलाई रोक्न जरुरी छ । यस्ता कर्मचारीलाई कार्य क्षेत्रमै गएर काम गराउनका लागि, बनेका नीति नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । सरकारले यस्ता नीति नियमको कार्यान्वयन नगर्दा नै यस्ता कर्मचारीलाई बल पुगेको छ । कार्यक्षेत्रमा गएर काम नगर्ने कर्मचारीलाई सजाय दिन आवश्यक छ । तब मात्र कर्मचारीहरू सरकारले खटाएको कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्ने छन् । हैन भने त्यस्ता कर्मचारी जहिले पनि तलब मात्र लिने काम नगर्ने गरिनै रहन्छन् ।
पूर्णा शर्मा, वीरेन्द्रनगर–११
सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई खटाउने भनेर निर्देशन दिइ सक्दा पनि अझैसम्म कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कर्मचारी पुगिसकेका छैनन् । स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले समेत केन्द्रमै सरुवा माग्ने, आफ्नो मान्छेलाई भनसुन गरेर सहरमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यदि सबै कर्मचारी सहरमुखी हुने हो भने गाउँका जनताले कसरी सुविधा पाउने ? सरकारले तोकेको ठाउँमा नजाने भए किन सरकारी जागिर खानु जागिर नै नखाए भइहाल्थ्यो । जागिर खाइसकेपछि जनताको सेवक बनेर काम त गर्नुपर्छ । जनताले तिरेको करबाट कर्मचारीले तलब खाने अनि त्यही जनताको सेवा गर्न नचाहने कर्मचारीलाई सरकारले कडा कारबाही गर्न जरुरी छ ।
कमला कोइराला, वीरेन्द्रनगर–१०
सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उखान बुढापाकाले त्यतिकै बनाएका भने होइनन् । कर्मचारीहरू जनताको काम भन्दा पनि बढी सरकारको काम हो गरे नि नगरे नि तलब आइहाल्छ भन्ने मानसिकताले पनि समयमा तोकिएकको स्थानमा कर्मचारीहरू गएका छैनन् । सरकारले नीति नियम र कानुन त प्रशस्तै बनाएको छ तर, कार्यान्वयन भने एउटा पनि गर्नसकेको छैन । धेरै होइन एक दुई जनालाई कानुनी कटघरामा सरकारले ल्याउन सक्यो भने पनि अरु कर्मचारीहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा तोकिएकै समयमा पुग्छन् । यसमा म त कर्मचारीको भन्दा पनि सरकारको नै गल्ती देख्छु । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेर यस्तो भएको हो ।
पूजा चौधरी, वीरेन्द्रनगर–१०
सरकारी कर्मचारीहरूको मानसिकता नै काम नगरे पनि तलब खान पाइन्छ भन्ने भइसकेको छ । सरकारले निती नियम बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई भने ध्यान नदिँदा पनि कर्मचारीहरू सरकारको आँखामा धुलो हालिरहेका छन् । स्थानीय तहमा सरकारकाले कर्मचारीहरू खटाइसकेको छ तर, कर्मचारीहरू गाउँ भन्दा सहर हेर्छन । माथिल्लो ओदामा रहेका आफन्त र पार्टीगत रूपमा भनसुन गरेर फेरि सहरमै आफ्नो दरबन्दी मिलाउँछन् । यसले पनि कर्मचारी स्थानीय तहमा गएका छैनन् । यस्तो कुरामा सरकार आफू जवाफदेही हुन जरुरी छ । सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि जनताको सेवक हुँ जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ ।
चेतन सुवेदी, वीरेन्द्रनगर–११
सरकारी मानो खाइसकेपछि सरकारले तोकेको ठाउँमा गएर काम गर्नु कर्मचारीको दायित्व हो । स्थानीय तहमा सरकारले कर्मचारीहरू खटाइ सक्दा पनि अझै कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा नपुग्नु दुभाग्र्यको कुरा हो । यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ । सरकारको काम कर्मचारी खटाउने हो कर्मचारीलाई पठाएका छौं भनेर सरकार आँखा चिम्म गरेर बसिरहेको अवस्था छ । कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा गए नगएको अनुसन्धान पनि सरकारले नै गर्न जरुरी छ । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका कर्मचारीहरू जनतालाई ठगिरहेका छन् । त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न जरुरी छ ।
शुकदेव उपाध्याय, वीरेन्द्रनगर–११
सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँदा ज्येष्ठताको आधारमा पठायो भने कर्मचारीहरू सरकारले तोकेकै ठाउँमा जान राजी हुन्छन् । यहाँ सरकारले आफूभन्दा सानो व्यक्तिको मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्ने ठाउँमा सरुवा गरिदिनाले पनि कर्मचारीहरू तोकिएको स्थानमा जान नमानेका हुन् । सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्दा ज्येष्ठताको आधारमा गर्न जरुरी छ । कर्मचारीहरू पनि सरकारले खटाएको ठाउँमा सुखीका साथ जानुपर्छ । किनकी जागिर खाइसकेपछि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि काम गर्नसक्नु नै महानता हो । जनताको सेवक बन्न पाउनु पनि पूण्यको काम हो ।
अमरसिंह रेग्मी, सिम्ता गाउँपालिका
नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू पठाइसक्दा पनि कर्मचारीहरू अझैसम्म गाउँस्तरसम्म पुग्नसकेका छैनन् । पुगेका कर्मचारीहरू पनि पार्टीगत रूपमा माथिल्लो ओदामा रहेका आफन्त कर्मचारीहरूसँग भनसुन गरेर सहरतिर नै सरुवा गरेर आइरहेका छन् । यसमा सरकारले नीति नियम बनाएको छ तर, कार्यान्वयन भने गर्नसकेको छैन । कर्मचारीहरू सरकारी मानो खाएर बसिरहेका छन् । सरकारको मानो खाएर काम गर्न नसक्ने कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएर आरामसँग घरमा बस्दा हुन्छ । जनतालाई समयमा काम नगरिदिएर सास्ती दिने कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही
गर्न जरुरी छ ।
मुनप्रसाद खनाल, वीरेन्द्रनगर–११
सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाएर मात्र हुँदैन । कर्मचारी तोकिएको समयमा त्यो ठाउँमा पुगेर काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भनेर छड्के चेक पनि गर्न जरुरी छ । कर्मचारी भनेका त जनताका सेवक हुन् । सरकारले जहाँ पठायो त्यहीका जनताको सेवक बनेर काम गर्नुपर्छ । तीनै जनताले कर्मचारीलाई पालेका हुन्छन् तीनै जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम कर्मचारीले गर्नु हुँदैन । सरकारी सेवामा कि त पहिले नै प्रवेश गर्नु हुँदैन यदि सरकारी जागिर खाइसकेपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा जानै नै । सरकारले तोकिएको ठाउँमा जान सकिएन भने जागिरबाट राजीनामा दिँदा हुन्छ ।
सुमित्रा केसी, वीरेन्द्रनगर–७
सरकारले प्रशस्तै नीति नियमहरू बनाएको छ हरेक क्षेत्रका लागि तर, कुनै पनि नीति नियम कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यदि सरकारले पठाएको ठाउँमा कर्मचारी जान मान्दैनन् र भनसुनको आधारमा जसले सहर रोज्छ त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई सरकारले निलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी काममा आलेटाले गरेर दिन बिताउने त्यस्ता कर्मचारीको जनतालाई खाँचो छैन । अन्य युवाहरू बेरोजगार बसिरहेका छन् । उनीहरूले मौका पाउँछन् । सरकारको पनि त्यस्ता केही कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसक्यो भने अरु कर्मचारीहरू आफै ठाउँमा आउँछन् । सरकारले अब भनसुनको आधारमा दरबन्दी मिलाउने कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न सकोस् ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।