सामाजिक सुरक्षा र वृद्धभत्ताको कोकोहोलो

आजको विश्वका कुनै पनि देशमा कल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायको प्रमुख औजारका रूपमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा स्थापित भएको देखिन्छ । शारीरिक रूपले कमजोर वा काम गर्न असमर्थ, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापन गर्न राज्यको दायित्वका रूपमा सामाजिक सुरक्षाको मान्यता विकास भएको हो । हाल विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण संस्था विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत संस्थाहरू सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा व्यापक योगदान गरिरहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षाको प्रमुख उद्देश्य मानवीय जीवनमा भइपरिआउने जोखिमहरूलाई मौद्रिक कोषका माध्यमले बहन गर्ने मान्यता राख्दछ तर यो केवल बीमामा मात्र सीमित नभइ योगदानमा आधारित र योगदान रहित विभिन्न कार्यक्रहरूको विस्तृत दायरामा विस्तारित रहेको हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य बेरोजगार नागरिक, अनाथ बालबालिका, असहाय, बिरामी, वृद्ध र अशक्त नागरिकहरूको वचावट गर्ने, पुनस्र्थापना गर्ने र क्षतिपूर्ति गर्ने हो । गरिबी र जोखिमबाट मुक्ति, आम्दानी निरन्तरता, खाद्य सुरक्षा, रोजगारीको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य तथा आश्रित परिवारको कल्याण जस्ता विषयहरू मूल रूपले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा समेटिन्छन् । मानव जीवनमा आइपर्नसक्ने अकल्पनीय खतराविरुद्ध वित्तीय सहयोग तथा आधारभूत जीवनस्तरको प्राप्तीका लागि सामाजिक सुरक्षाको नीतिगत आवश्यकता महसुस गरिएको हो अर्थात् सामाजिक सुरक्षा समाजको सदस्य हुनुका नाता हरेक नागरिकको अधिकारकै रूपमा आवश्यक विषय हो ।

वृद्धभत्ताको लोकप्रिय हल्ला

विगत बीस वर्षदेखि नेपालमा योगदानरहित सामाजिक सुरक्षाका रूपमा वृद्धभत्ता लगायत केही सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू वितरण भइरहेको छ । रकमको परिमाण सानै भए पनि यसले सकारात्मक सुरुआत गरेका कारण यसको लोकप्रियता पनि निकै नै छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा महिला, दलित वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले दोब्बर गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यसका लागि सरकारले ३२ अर्ब ७० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो, जुन रकम सोही आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास र अन्य सञ्चालन खर्चका लागि स्थानीय निकायलाई छुट्याइएको कूल अनुदान रकम ३२ अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी हो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका पालामा सुरुआत भएको र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर पारेको विषयलाई उनको पार्टीले रणनीतिक महत्वका साथ चुनावी प्रचारबाजीमा उपयोग गरेको देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उसको यो रणनीति सफल पनि भयो । चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । राज्यले धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको यस वितरणमुखी कार्यक्रमको खर्चको आलोचना हुनसक्ने आंकलनका साथ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका लागि दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव प्रस्तुत गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने छ भन्ने चलाखीपूर्ण बुँदा पनि राखेका थिए । हाल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासको आवश्यकता र अवस्थाभन्दा पार्टीको लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी बजेट ल्याउने होडबाजी देखिरहेको अवस्थामा यस विषयमा पुनर्विचार गर्ने आँट र इच्छाशक्ति कुनै पनि सत्ताधारी र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूमा देखिन्न ।

यहाँ स्मरणीय के छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता २५ प्रतिशतले बढाउँदा र अन्य लोकप्रिय वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू दोब्बरतेब्बर पारिरहँदा देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि निराशाजनक (आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत) रहेको थियो । यसपटक चुनावी आचारसंहिता र अन्य कारण देखाइ बजेटमा नयाँ लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन नदिने प्रतिपक्षका अडान र चुनाव गर्नैपर्ने सरकारको संवैधानिक बाध्यताका कारण बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन पाएन । नत्र अबका दिनमा वितरणमुखी बजेट र लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको खर्च राज्यकोषले धान्नै नसक्ने गरी बढ्ने देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लोकप्रियताका लागि नभइ सामाजिक सुरक्षाको मूल मर्मअनुसार गहन अध्ययनका साथ ल्याइए भने यो निश्चय नै प्रभावकारी हुनसक्छ । उदाहरणका लागि वृद्धभत्ता भोट संकलनका लागि सबै वृद्धहरूलाई दुई÷दुई हजार वितरण नगरी वास्तविक आर्थिक सामाजिक जोखिममा रहेका र राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षाको अनिवार्य खाँचो भएका वृद्धहरूको पहिचान गरेर केही सुहाँउदो मात्रा बढाएर भत्ता दिन सकिन्छ । जस्तो सरकारी जागिर खाएका निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षक, सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वका अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारी गरी सरकारी तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका व्यक्तिको कूल संख्या पाँच लाख भन्दा बढी छ तिनका आमाबुबालाई राज्यले सामाजिक सुरक्षाका नाममा मासिक हजार दुईहजार वितरण गर्नुभन्दा तिनका सन्तान कर्मचारीकै तलबभत्ताको निश्चित प्रतिशत उनीहरूको खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । व्यक्तिको टीडीएस वा अन्य विश्वसनीय आधार तयार गरी आय निक्र्यौल गर्ने र हाल तत्कालका लागि वार्षिक चार लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यावसायी, उद्योगी र निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने पेशाकर्मीहरूका बुबाआमालाई पनि राज्यले हजार दुई हजार बाढ्नुभन्दा उनीहरूकै सन्तानको आयबाट निश्चित प्रतिशत रकम उनीहरूको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एकल महिलाका हकमा पनि वास्तविक रूपले अशक्त वा आर्थिक सामाजिक जोखिममा रहेका महिलालाई मात्र भत्ता दिनुपर्छ बाँकीलाई आत्मनिर्भर हुने सीप तथा रोजगारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । दलित तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका हकमा पनि लोकप्रियताका लागि बैलाइ भत्ता बाढ्नुभन्दा वास्तविक जोखिममा रहेको र सामाजिक सुरक्षाको अनिवार्यता रहेको व्यक्ति पहिचान गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो आयातमा निर्भर रहेको देशमा यसै पनि अत्यास लाग्दो व्यापार घाटाले अर्थतन्त्र धरासायी भइरहेको अवस्था छ । त्यसैमाथि मासिक वितरण गरिएका हजार दुई हजार पैसाले उत्पादकत्व बढाउने कुरा आएन । यसले बढाउने भनेको दुइटा कुरा मात्र हो – पहिलो राजनीतिक दलका मतदाता र अर्को आयातित सूर्ती, चुरोट, खैनी र ठर्राको बिक्री वा यस्तै अन्य कमशल वस्तुको उपभोग र समग्रमा देशको कूल आयात । भर्खरै सार्वजनिक एक प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कूल व्यापार घाटा नौ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । यस अवस्थामा सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएका वितरणमुखी कार्यक्रमहरू सामाजिक सुरक्षाका नाममा ल्याइए पनि दीर्घकालमा यी वास्तवमा सामाजिक असुरक्षा र हानीका कारक त बनिरहेका छैनन् । सम्बन्धित दललाई त क्षणिक लाभ होला तर समग्र राष्ट्रलाई ? के राष्ट्रवादीहरूले सोच्ने बेला भएन ?

सामाजिक सुरक्षाको वास्तविक अवस्था
सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता कामको शिलशिलामा जोखिममा परेका मजदुरहरूको जोखिमवहनका लागि महसुस गरिएको थियो । यसका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नै दिगो हुनसक्ने मानिन्छ । नेपालमा वृद्धभत्ता, विधवा भत्ता, अपांग भत्ता जस्ता योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरु हुनुभन्दा पहिले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा कुनै कामै नभएका होइनन् । सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा नेपालमा पहिलो कदमका रूपमा अवकास प्राप्त सैनिकहरूको वृद्धावस्थाको आर्थिक जिविकोपार्जन र कल्याणका लागि सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना वि.सं. १९९१ देखि नै भएको मान्न सकिन्छ । पछि त्यसैको प्रकृतिस“ग मिल्दोजुल्दो निजामती प्राभिडेन्ट फन्ड स्थापना गरियो र ती दुवै संस्थाको एकीकृत संरचनाका रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना भएको हो । हाल कर्मचारी सञ्चय कोषले कोषमा आबद्ध निजी, सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका सञ्चयकर्ताहरूलाई उनीहरूको सञ्चित अवकास कोषमा ८ प्रतिशत व्याज दिनुका साथै वचतको प्रभावकारी सञ्चालन गरी विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । कोषले हाल सञ्चयकर्तालाई अतिरिक्त मौद्रिक योगदान बिना नै दुर्घटना बीमा, काजक्रिया खर्च, सुत्केरी तथा शिसुस्याहा खर्च, औषधोपचार खर्च जस्ता सामाजिक सुरक्षाका सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को नवौं संशोधन (२०७३) ले स्वरोजगार तथा घरेलु कामदारलाई पनि कोषमा आबद्ध हुनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ । यसबाट नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दीगो व्यवस्थापनमा ठूलो प्रगति भएको मान्न सकिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा एसियाली विकास बैंकले सन् २००१ मा तय गरेका प्रमुख पाँच रणनीतिहरू यस सन्दर्भमा महŒवपूर्ण रहेका छन् । सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता, श्रम बजार सुधार, लघु र क्षेत्रगत योजना, बाल संरक्षण जस्ता रणनीतिहरूमा सामाजिक सुरक्षालाई दीगो हुने गरी योगदानमा आधारित गर्नुपर्ने र अति आवश्यक वा बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र योगदानरहित कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने कुरालाई संकेत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं. १०२ ले सामाजिक सुरक्षाका मापदण्डका रूपमा नौ वटा विषयहरूः औषधोपचार सुविधा, बिरामी हुँदाको सुविधा, बेरोजगारी सुविधा, वृद्धावस्थाको सुविधा, रोजगारीमा हुने दुर्घटना र चोटपटकवापत सुविधा, परिवार र बालबच्चाको हेरचाह सुविधा, मातृत्व संरक्षणको सुविधा, अशक्तता सुविधा, आश्रित परिवार सुविधालाई उल्लेख गरेको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ मा श्रम मन्त्रालयको निर्देशन रहने गरी सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरिएको छ । उक्त नियमावली मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकै मापदण्डसित मिल्दाजुल्दा सामाजिक कार्यक्रमहरू बेरोजगारी बीमा योजना, रोजगारीमा घाइते वा दुर्घटना बिमा योजना, बिरामी बिमा योजना, प्रसूती बीमा योजना, आश्रित बीमा योजना, अशक्तता बीमा योजना, वृद्धावस्था बीमा योजना, औषधोपचार बीमा योजना, पारिवारिक बीमा योजना सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसबाहेक पनि आकस्मिक कोष ऐन
(२०१६), अपांग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९, समाज कल्याण ऐन, २०४९, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३, टे«ड युनियन ऐन, २०४९, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८, बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ जस्ता कानुनी व्यवस्थाहरूले सामाजिक सुरक्षाको संरचनागत र संस्थागत विकासका लागि मार्गदर्शन गरेका छन् ।

निश्कर्ष
मानवीय जीवनमा आइपर्ने जोखिम र अप्ठ्याराहरूको सामना गर्न र सबै समस्याहरूको समाधान गर्न एक्लो मानिसबाट सम्भव नहुने भएकाले नै मानिसलाई समाजको आवश्यकता पर्दछ । समाजको सदस्यका नाताले आर्थिक तथा सामाजिक जोखिममा रहेको असहाय व्यक्तिले सुरक्षित र मर्यादित जीवन जिउनका लागि उसलाई समाजको सहयोग आवश्यक पर्दछ । समाजको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने औपचारिक निकाय वा संस्था भनेकै राज्य वा सरकार हो, त्यसैले राज्यले जोखिममा रहेका असहाय, अशक्त र असमर्थ व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएको हुन्छ । नेपालमा पनि योगदानरहित र योगदानमा आधारित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति एवम् अशक्त अपांगता भएका नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा दलित बालबालिका एवम् छात्राहरूका लागि छात्रवृत्ति जस्ता कतिपय योगदान रहित तथा विमा, अवकास कोष, निवृत्तिभरण जस्ता कतिपय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू हाल कार्यान्वयनमा रहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता आदि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन दलीय लोकप्रियताको तुच्छ स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय आवश्यकताको वस्तुगत अध्ययनका आधारमा वास्तविक जोखिममा रहेका अशक्त नागरिकलाई आकर्षक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रदान गर्न सकिने देखिन्छ ।

लेखक कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेतमा कार्यरत छन् ।