कर्णाली विकास योजना अलपत्र

प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा पारित हुन सकेन

सुर्खेत, २७ साउन ।
कर्णाली विकासको १० वर्षे रणनीतिक योजना अलपत्र परेको छ । रणनीतिक योजनाको मस्यौदा पारितका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय नदिएपछि अलपत्र परेको हो । करिब दुई हप्ताअघि नै प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा मस्यौदा पुगे पनि व्यस्त रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले समय दिएका छैनन् ।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विकास समितिको बैठकले मस्यौदा पारितका लागि पेश गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको दुई महिना हुँदासम्म मस्यौदा पारित हुन सकेको छैन । दुई वर्ष लगाएर कर्णालीलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने महŒवाकांक्षी योजना समेटिएको मस्यौदा विकास योजनाको बैठकबाट पारित हुनका लागि पाँच महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको हो ।
कर्णाली विकास आयोगका अनुसार यहाँको सम्भावना, लगानीको अवस्था, बाह्य लगानीको आकर्षण बढाउने र यहाँको समग्र विकासको रणनीति समेटिएको मस्यौदा प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा हालसम्म पास हुन नसकेको छैन । मस्यौदामा कर्णालीमा पटक–पटक छलफल गरी आएका सुझावहरूसहित यहाँको सम्भावना, चुनौती र लगानीको अवसर सिर्जना गरी विकास गर्नको लागि विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रहरू समावेश गरिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै गत चैत्रको महिनामा मस्यौदा पारितका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पेश गरिएको कर्णाली विकास आयोगका अध्यक्ष चन्द्रकान्त पौडेलले बताए ।
वैशाखमै पारित गराउने तयारी भए पनि स्थानीय तहको चुनाव र बीचैमा भएको सरकार फेरबदलका कारण हालसम्म मस्यौदा पास हुन नसकेको हो । उक्त योजना पास भएपछि कर्णालीको विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । मस्यौदा पारित गराएर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने आयोगको तयारी थियो । तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बित्नै लाग्दासमेत मस्यौदा पास गर्नेबारे निर्णय हुन सकेको छैन । रणनैतिक योजनामा कर्णालीलाई आर्थिक, सामाजिक र विकासका दृष्टिले सम्पन्न बनाउन महŒवपूर्ण योजनाहरू समावेश गरिए पनि हालसम्म पारित हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको आयोगका कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले बताइन् । विकास परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका कारण उहाँले समय नदिँदासम्म पारित हुन नसक्ने अर्यालको भनाइ छ ।
भारत भ्रमणपछि मात्रै पारित हुने
यही साउनको पहिलो हप्तामा नै कर्णाली विकास आयोगका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त पौडेल र कार्यकारी निर्देशक अर्यालसहितको कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरूले पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मस्यौदाका विषयमा छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मौखिक रूपमा पारित गराउने प्रतिबद्धता दिए पनि गम्भीरताका साथ नहेरेको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
‘हामीले पुनः साउनको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा नै मस्यौदाको प्रक्रिया पूरा गरी पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘चुनाव सम्पन्न गराउन र मन्त्रीमण्डल विस्तारमा नै प्रधानमन्त्री व्यस्त रहनुभएका कारण पनि समय नमिलेको हुनसक्छ ।’ साथै उनले प्रक्रिया पुगे पनि पारित गराउने मिति अन्यौल हुनुले कर्णालीलाई गम्भीरताका साथ नलिएको उल्लेख गरे । यता प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भारत भ्रमणपछि मात्रै यस विषयमा छलफल हुने बताएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मिति तय भइसकेकाले त्यसअघि कर्णाली विकास आयोगको मस्यौदा पारितका लागि समय नहुने बताएको छ । देउवाको आगामी भदौ १ गतेदेखि ५ गतेसम्म भारत भ्रमणको तय भएको छ ।
त्यसपछि मात्रै फिर्ता भएपछि विकास परिषद्को बैठक बस्ने र मस्यौदा पारितका लागि छलफल हुने बताएको छ । आयोगका अनुसार सरकारले नयाँ कार्यसमिति परिवर्तन गर्ने मनसाय राखेका कारण पनि मस्यौदा पारित गराउने सन्दर्भमा प्रक्रिया नबढाएको हो । योजना कार्यान्वयनका लागि वार्षिक १७ अर्बसम्म लगानीको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
के–के छन् योजनामा ?
कर्णालीलाई सडक सञ्जाल र जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने महŒवाकांक्षी योजना उक्त मस्यौदामा राखिएको छ । यहाँको शैक्षिकस्तर, स्वास्थ्य, जलविद्युत र स्थानीय सम्भावनालाई लगानीको अवसर जुटाउन रणनीतिक योजनाले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । मस्यौदामा जलविद्युत र सडक सञ्जाललाई प्रथामिकतामा राखिएको कार्यकारी निर्देशक अर्यालले जानकारी दिइन् । कर्णालीका पाँचै जिल्लाको जिल्लाको विकासका लागि निश्चित योजना निर्माण गरी भएका सम्भावनालाई उपभोग गर्ने उद्देश्यले योजना निर्माण गरिएको छ । योजनामा कर्णालीलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि जलविद्युत, सडक, जडिबुटी र प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रथामिकता दिइएको अर्यालले उल्लेख गरिन् ।