बालअधिकार संरक्षणमा स्थानीय सरकारको भूमिका

बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको हेला, हिंसा तथा दुव्र्यवहार आदिबाट संरक्षित भइ सुरक्षित वातावरणमा हुर्कन पाउने अधिकार छ । यी अधिकारको प्राप्तीका लागि विश्वमा विभिन्न संघ–संस्था तथा सरकारी निकायहरू क्रियाशील छन् । नेपालमा पनि राष्ट्रियस्तरदेखि स्थानीय वा गाउँस्तरसम्म विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचरिक संस्था तथा निकायहरू बालअधिकारको प्रबद्र्धन गर्न तथा बाल संरक्षणका लागि क्रियाशील भएका छन् । गाउँ, समुदाय तथा टोलहरूमा स्थानीय स्रोत, साधनको प्रयोगमा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहारजस्ता अधिकार उल्लंघनका घटना हुन नदिन रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्न या त्यस्ता घटना भए गरेमा सोकाविरुद्ध मुद्दा उठान गर्न, त्यस्ता घटनाविरुद्ध बहस, पैरवी गर्न तथा पीडित तथा प्रभावित बालबालिकालाई आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउनका लागि देशको पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् गठित अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको मुख्य भूमिका हुन आउँछ ।


आफ्नो गाउँ तथा नगरपालिकामा रहेका बालबालिकाकाहरूको अधिकारको सुनिश्चत गरी अधिकार परिपूर्तिका गर्नका लागि पनि महŒवपूर्ण सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । स्थानीय तहमा क्रियाशील संघ–संस्थाहरू, परिवार, धार्मिक संस्थाहरू, बालबालिका तथा युवा या प्रौढहरूको समूह, बालबालिकाको संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी संयन्त्रहरूहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा लिएर बालबालिकाहरूलाई अधिकतम् सेवा सुविधा दिइ उनीहरूको सशक्तीकरण गर्नका लागि पहल कदम बढाउने, स्थानीय नीति, नियमहरू बनाएर बालअधिकारको परिपूर्ति गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको भएकाले यस विषयमा सम्वेदनशील भएर काम गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहमा बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा हेर्ने ‘बालसंरक्षण संयन्त्र निर्माण गरेर काम गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा बालबालिकामाथि हुने शारीरिक, मनोसामाजिक तथा भावनात्मक हानीहरूबाट बालबालिकालाई बचाउने कार्य गर्न सजिलो हुन्छ ।
स्थानीयस्तरका संयन्त्र औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा निर्माण भएका हुन्छन् र स्थानीय समुदायका क्रियाशील व्यक्तिहरूको समूह जसले एकअर्काको सहकार्यमा बालसंरक्षणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील भएका हुन्छन् र उनीहरूले बालबालिकाको संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्दछन् । यसै कारणले स्थानीय तहका बालसंरक्षणका संयन्त्रहरूको निर्माण तथा परिचालनका लागि बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरू साथै सरकारी निकायहरूले प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । स्थानीय तहले बालसंरक्षणको अधिकारलाई परिपूर्ति गर्नका लागि गाउँ तथा नगरस्तरीय बालसंरक्षण समिति गठन गरी बालबालिकामाथि हुनसक्ने हानीबाट बचाउनको लागि रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्नु तथा यस्ता घटना भएमा त्यसउपर प्रतिक्रिया जनाउने परिपाटीको विकास गर्न सकिएको खण्डमा बालमैत्री स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति हुन्छ । यस्ता संयन्त्रले बालबालिकाको संरक्षणको वातावरण निर्माणका लागि परिवार तथा समुदायलाई सहयोग पु¥याएर, तिनीहरूलाई बालसंरक्षणका कार्यमा जस्तै जनचेतना अभिवृद्धि कार्य, अनुगमन, सुक्ष्म अध्ययनजस्ता क्रियाकलापमा संलग्न गराएर या परिचालन गरेर गर्न सक्दछन् । स्थानीय बालसंरक्षण संयन्त्रहरूले स्थानीयस्तरमा भएका बालअधिकार विरोधी गम्भीर घटनाविरुद्ध कानुनी उपचारको प्रक्रिया अपनाउने तथा अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने, वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्ने, गराउने, बालबालिकाको पुनस्र्थापनाको कार्यमा सहयोग पु¥याउने तथा परिवारबाट विछोड भएका बालबालिकालाई पुनर्मिलन आदि जस्ता क्रियाकलापमा सहभागी भएर सहयोग पु¥याउन सक्दछन् ।
स्थानीय सरकार भनेको समुदायमा रही बालबालिका तथा परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका निकाय भएको हुनाले पनि बालबालिकामाथि हुने वाहुन सक्ने शोषण, दुव्र्यवहार आदिका बारेमा सबैभन्दा पहिले जानकारी राख्ने हुँदा पहिलाको तुलनामा अब बालअधिकारको प्रत्याभूति हुनलाई सहज हुन्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा बालसंरक्षणका लागि बनाइने योजना तथा गतिविधिमा बालबालिका तथा परिवारको सरसल्लाह तथा सुझावमा तयार पार्ने र तिनै समुदायलाई बालसंरक्षणका क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा सम्मिलित गर्ने हुँदा स्थानीय तह अबका लागि बालसंरक्षण कार्यका आधारशीला हुने निश्चित छ ।
स्थानीय तहले निम्न कार्यहरू गर्न सक्छन्ः
१. बालसंरक्षणका सवालहरूको पहिचानः स्थानीयस्तरमा बालसंरक्षणका सवालहरू के–के हुन् भनी पहिचान गर्नु पहिलो महŒवपूर्ण कार्य हो । किनकि बालसंरक्षण सवालहरूको पहिचान गरेपछि मात्रै स्थानीयतहमा हुने बालअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको कारण, असर तथा त्यस्ता विकृतिहरूबाट बालबालिकालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा योजनाको निर्माण गर्न तथा विभिन्न क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन गर्न ढोका खुल्दछ ।
२. रोकथामतथा चेतनामूलक कार्यक्रमः स्थानीयस्तरमा बालअधिकार र बालसंरक्षण सम्बन्धी जनचेतना बढाउनका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
३. नीतिगत व्यवस्थाः स्थानीयस्तरमा पहिचान भएका विभिन्न बालअधिकार सवाललाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार भएकाले पनि स्थानीय नीति, कार्यविधिहरू जस्तै बालसंरक्षण नीति, बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, जस्ता नीति तयार गर्ने र सोलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
४. सेवामूलक कार्यक्रमहरूः बाल संरक्षणका लागि तथा बालअधिकार परिपूर्ति गर्न स्थानीय प्रयास तथा सहयोगमा सेवामूलक कार्यहरू जस्तः खोप अभियान, स्वास्थ्य शिविर, विद्यालय भर्ना अभियान, छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, जोखिममा परेका बालबालिकालाई सहयोग तथा उद्धारजस्ता कार्यहरू गर्न सक्दछन् ।
५. उजुरी सुनुवाइ तथा सिफारिस कार्यः बालअधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तहले प्रमुख काममध्ये अर्को काम भनेको उजुरी सुनुवाइ तथा सिफारिस गर्ने कार्य पनि हो । बालबालिकामा परिरहेको समस्याहरू, बालअधिकार हननका घटनाहरू या बालबालिकामाथि हुने दूव्र्यवहार, शोषण भएमा त्यसको उजुरी गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसको उपयुक्त सुनुवाइ गर्ने कार्य पनि न्यायिक समितिका संयोजकको नेतृत्वमा गुनासो सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गर्ने र यस कार्यका लागि विभिन्न स्थानमा वा विद्यालयहरूमा उजुरी पेटिका राख्ने, बालबालिकाले भोगेको समस्याहरूको बारेमा उजुरी गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्ने कार्यहरू पनि गर्नुपर्दछ । स्थानीयस्तरमा कुनै उजुरी उपर सुनुवाइ गर्ने, र स्थानीय तहमा सुनुवाइ गर्न नसकिने विषयवस्तु भएमा आफूभन्दा माथिको निकायमा पठाउने आदि जस्ताकार्यहरू पनि गर्नुपर्दछ ।
६. पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यः यसअन्तर्गत संयन्त्रले हिंसा, दुव्र्यवहारमा परेका बालबालिकाको उद्धार तथा बालबालिकाको उचित पुनस्र्थापनाको सहयोग गर्न तथा पारिवारिक मिलनका लागि कार्यहरू गर्न सक्दछ यसरी परिवारमा पुनर्मिलन भएका बालबालिका आफ्ना परिवारमा दिगो रूपमा बस्ने वातावरण बनाउन परिवारको लागि सीप विकास तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
७. बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन र प्रभावकारी कार्यान्वयनः स्थानीयतहले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा आउने कूल पूँजीगत बजेटको कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत विनियोजन गरी बालमैत्री स्थानीय सरकार भएको प्रत्याभूति गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र गाउँ, समाज, विद्यालय र स्थानीय सरकार नै बालमैत्री सरकार भएको प्रत्याभूति गर्न सकिएको खण्डमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने परिपाटीको विकास हुन्छ ।
माथि उल्लेखित कामहरूको थालनी स्थानीय सरकारहरूले नीतिगत रूपमा सुरुवात गरिसकेको हुनाले अवका आउँदा दिनहरूमा बालबालिकाहरूको अधिकार प्रत्याभूत हुन सजिलो हुनेछ, स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको संयुक्त पहलमा बालबालिकाका स्थानीय सवालहरू स्थानीय रूपमै समाधान भएको खण्डमा राष्ट्र नै बालमैत्री बन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

(लेखक सेभ द् चिल्ड्रेन, कालिकोटमा कार्यरत छन् ।)