भदौभित्र निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन

सुर्खेत, २० साउन ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व–विद्यालय (एमयु) ले निजी क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिने निर्णय कार्यान्व्यन गराएरै छोड्ने जनाएको छ । विद्यार्थीहरूको चर्को विरोधका बाबजुद् पनि एमयूले निजी क्याम्पसहरूलाई आउँदो भदौसम्म सम्बन्धन दिने प्रक्रिया टुङ्गिने जनाएको छ ।

सम्बन्धनविरुद्ध विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा रहे पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापका लागि स्थापित क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिन लागेको स्पष्ट पारेको छ । विश्वविद्यालयले केही विद्यार्थीहरूले विरोध गर्दैमा निर्णय फिर्ता नहुने भन्दै सम्बन्धन दिने प्रक्रिया नरोकिने अडान लिएको हो ।
विश्वविद्यालय प्रशासनले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी विश्वविद्यालयको समग्र विकास, स्थापनाको लक्ष्य परिपूर्ति गर्न र आवश्यक जनशक्ति जुटाउन हालको सम्बन्धन प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताएको हो । पटक–पटक विद्यार्थीहरूसँग वार्ता भए पनि विद्यार्थीहरूले सबैकुरा बुझ पचाएको जस्तो व्यवहार देखाएको भन्दै कुनै पनि हालतमा सम्बन्धन नरोकिने विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा उपेन्द्रकुमार कोइरालाले विश्वविद्यालयको गुणस्तर उचाइमा पु¥याउन र प्रभाव विस्तारका लागि पनि हालको सम्बन्धन आवश्यक रहेको बताए ।
‘कार्यकारीरिणी परिषद्बाट नै सम्बन्धन दिने निर्णय भएको हो, कसैले नियम विपरित भन्छ भने, विश्वविद्यालयको नीति हेरे स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको शैक्षिक विकास र आत्मनिर्भर बनाउन रणनीतिक योजना अनुसार नै सम्बन्धन दिन लागेका हौं ।’ कुनै पनि हालतमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि नै नयाँ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएर अध्यापन अगाडि बढाइने उपकुलपति कोइरालाको भनाइ छ । यस्तै कोइरालाले अन्य क्याम्पसलाई दिने सम्बन्धन जस्तो यो विश्वविद्यालयको सम्बन्धन नभएको जिकिर गरे । अन्य विश्वविद्यालयले हचुवाका भरमा दिए पनि मध्यपश्चिम विश्व–विद्यालयले दिने सम्बन्धन
हालसम्मकै पृथक खालको भएको समेत दाबी गरे ।
‘हामीले दिने सम्बन्ध पृथक ढङ्गको हो, यसमा अन्य विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिइ स्थापित भएका र सम्पन्न क्याम्पसलाई मात्रै सम्बन्धन दिनेछौं,’ उनले भने, ‘यसले विश्वविद्यालयलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनेछ । यस्तो काममा यहाँका दल लगायत सरोकारवालाबाट सहयोग हुनुपर्नेमा विरोध भइरहेको छ । यो नितान्त विश्वविद्यालयलाई एकै सीमामा राख्ने चलखेल हो ।’ उनले सामान्य रूपमा आङ्गिक क्याम्पस हुनका लागि ५० अंक प्राप्त गर्नुपर्ने भए पनि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस बन्न ६० अंक प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको उल्लेख गरे । साथै यस शैक्षिक सत्रदेखि बढीमा चारवटा क्याम्पससम्मलाई स्नातकोत्तर तहमा इन्जिनियरिङ्ग र व्यवस्थापन संकायमा सम्बन्धन दिने विश्व–विद्यालयले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्लले भदौको १५ गतेसम्म सम्बन्धन दिने प्रक्रिया टुङ्गो लगाउँदै नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि अध्यापनसमेत सुरु गराउने जानकारी दिए । ‘धेरैपटक विद्यार्थीहरूसँग बसेर छलफल ग¥यौं, उनीहरूले सबै बुझेर पनि निहीत स्वार्थमा लागेर बुझ पचाएका छन्,’
उनले भने, ‘त्यसैले विश्वविद्यालयको विस्तार र जनशक्ति परिपूर्तिका लागि भदौ दोस्रो सातासम्म जसरी पनि सम्बन्धनको प्रक्रिया टुंगिनेछ ।’ उनले यसअघिका तीन वटा सिनेटबाट १८ वटा क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाउने निर्णयसमेत भएको जानकारी गराए । विश्वविद्यालयको विकास लागि हुने निर्णहरूमा सबै दलहरूबाट सुझा लिएर मात्रै अघि बढे पनि विश्वविद्यालयलाई यथावत स्थितिमा राख्नको लागि पटक–पटक आन्दोलनहरू भइरहने रजिस्ट्रार मल्लको गुनासो छ ।
विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग यसअघिका बैठकहरूमा सम्बन्धन दिने विषयमा सहमति भएको भन्दै सम्बन्धन प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा नरोकिने अडान राखेको छ । साथै विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को निर्णय, निर्देशिकामा उल्लेखित ऐनमा टेकेर नै सम्बन्धन दिने तयारी गरेकोले कोही कसैले ढुङ्गामुडा गर्दैमा विश्व–विद्यालयका गतिविधि नरोकिने विश्वविद्यालयको दाबी छ । विद्यार्थीका समस्या समाधानका लागि गठिन वार्ता समितिका संयोजक व्यवस्थापन संकायका डीन डा. मस्तबहादुर गरंजाले सबै विद्यार्थी संगठनहरूसँग एक दर्जन बढी समय वार्तामा बसेर सहमतिसमेत गरिएको दाबी गरे । ‘एक पटक मात्रै होइन विद्यार्थीहरूसँग बसेको दर्जन बढी पटक बसेका छौं,’ उनले भने, ‘तर बैठकमा सहमति जनाउने तर पार्टीले नमानेको भन्दै पुन आन्दोलनमा आउने गरेको बताउँछन् ।’

विद्यार्थीहरूद्वारा धर्ना
निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व–विद्यालयको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले शुक्रवार विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा एक घण्टा धर्ना दिएका छन् । दुई महिनादेखि लगातार आन्दोलित विद्यार्थी संगठनहरूले शुक्रवार दबाब स्वरूप विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् ।

अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय सदस्य एवम् विश्वविद्यालय इञ्चार्ज राजेन्द्र बुढाले माग पूरा गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिए पनि विश्वविद्यालय प्रशासनले बेवास्ता गरेपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । विश्वविद्यालयले आफ्नो एउटा पनि आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन नगर्दै निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विद्यार्थी संगठनहरूको मुख्य माग छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशन लत्याउँदै एमयूले निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन थालेकोमा स्थानीयस्तरमा चौतर्फी विरोध भएको छ । यहाँस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठनहरू, अधिकांश सिनेट सदस्यहरू निजी कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिन नहुने अडानमा छन् । विरोधका बाबजुद् विश्व–विद्यालयले आवेदन दिएका ६ मध्ये ३ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । ग्लोबल इन्टरनेशनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज र प्रेसिडेन्सियल बिजनेस ग्रुप छन् ।
अनेरास्ववियुका गगनसिंह ठकुरीले अन्य विश्वविद्यालयले सम्बन्धन रोकेका बेला एमयू पदाधिकारीहरूले ‘आर्थिक अनियमितता’ गर्ने उद्देश्यले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन थालेको भन्दै आपत्ति जनाए । नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य अनिलबहादुर शाहीले विश्वविद्यालय स्थापनाको मर्मविपरित प्रादेशिक क्षेत्र भित्रकालाई आङ्गिक रूपमा सम्बन्धन दिन नचाहेको आरोप लगाए ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दुई पटक विश्व–विद्यालयहरूलाई तत्काल सम्बन्धन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । असन्तुष्ट सिनेट सदस्यहरूले पनि विश्वविद्यालय ऐनलाई देखाउँदै पदाधिकारीले मनोमानी गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । विश्व–विद्यालयले ऐन, कानुन र विधि प्रक्रियामा रहेर सम्बन्धन खुलाइएकाले कुनै हालतमा पनि प्रक्रिया नरोक्ने अडान लिएको छ ।