समृद्ध कर्णालीको परिकल्पना

नेपालकै मानव विकास सूचांकमा कर्णाली निकै पछाडि परेको क्षेत्र हो । यहाँका मानिसको औसत आयु ६१ वर्ष हो । यहाँ चरम खाद्यान्न संकट रहेको छ । तर, यो क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत तथा जैविक विविधताका हिसाबले निकै धनी छ । यहाँको स्रोत र सम्भावनामा आधारित भएर कर्णालीमैत्री नीति अबलम्वन गरिएको खण्डमा केही समयभित्र सिङ्गो देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने सम्भावना प्रवल छ । यसका लागि सरकारको मात्र आश गर्ने, आशा पूरा नभए सत्तोसराप गर्ने प्रवृत्तिले कर्णालीको विकास सम्भव छैन । सरकारले पनि कर्णालीको विकासलाई मूलधारमा ल्याउन कहिल्यै पनि सरकारी नीति कार्यक्रमले यहाँको स्थानीय मागलाई समेट्न सकेको छैन् । यहाँको विकास गर्ने र यस क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने केही पहल सरकारी तथा गैरसरकारी तबरबाट चालिनु पर्दछ ।
प्राथमिकतामा सडक
हाल नेपालको प्रशासनतन्त्र र राजनीतिक सन्तुलन नभएकाले राज्यको दृष्टिकोण कर्णालीसम्म पुग्नसकेको छैन । अहिले कर्णालीमा एउटा राजमार्ग बनेको छ । त्यसलाई पनि मृत्युमार्गको उपमा दिइएको छ । अहिले जुम्ला र कालिकोटमा यातायातका साधन चल्ने गरेका छन् भने मुगुमा एकाध महिना बाहेक अरु बेला यातायातका साधन चल्दैनन् । यहाँ सडकको हालत कस्तो छ भने सडकमा एउटा गाडी बिग्रेमा तीन दिनसम्म सडक अवरुद्ध हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्णालीको विकास कसरी होला ? अर्कोतर्फ ‘नर्थ एण्ड साउथग्रोथ एक्सिस’ रूपमा लिइएको खुलालुदेखि हिल्सासम्मको सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।
तर, अन्य सडकमा विकासका लागि वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति–कार्यक्रमले समेट्न सकेन । यहाँका बासिन्दा हिल्सानाका खोल्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसमा ध्यान दिन सकिएन भने अर्को मुगुको नाक्चे नाग्ला नाका खोल्नुपर्ने विषयमा यहाँका राजनीतिक दलहरूले त्यो कुरा पनि उठाउँदै आएका छन् । त्यो कुरामा पनि यहाँका बासिन्दाको मागलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेन । केवल संघीयता कार्यान्वयन मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो भने त्यसले यो क्षेत्रको यस मागलाई सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो । तर, सरकारको ध्यान त्यसमा जान सकेन ।
भोकमरी हटाउने योजना
दुई वर्षभित्र शून्य भोकमरी बनाउने सरकारको घोषणा कर्णालीमा भएको चरम खाद्य संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने प्रभावकारी भएन । यो विषय अहिले प्राथामिकतामा नै परेन । वातावरणीय कृषि तथा विकास केन्द्रका अनुसार २०३२ सालपछि यो वर्ष कर्णालीमा ठूलो खडेरी परेको हो । कर्णालीको शुष्क र अर्धशुष्क कृषि क्षेत्र भएकाले सिँचाइको अभावमा स्थानीय बाली नाली प्रभावित हुँदै आएको छ । सिँचाइको अभावमा अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेका छन् । कर्णालीमा हिम पोखरी निर्माण गर्ने, शित भण्डारण, स्थानीय खोला नालाबाट सिँचाई राष्ट्रिय महŒव विषय बनाइनुपथ्र्यो । तर, सरकारी तवरबाट नीति कार्यक्रममा त्यो समेट्न सकेन । शून्य भोकमरीको अवधारणा अनुसार नेपाललाई भोकमरी मुलुकबाट मुक्त सूचीमा पु¥याउन पाँच वटा आधार स्तम्भ छुट्याएर काम गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयको योजनाले खाद्यान्नमा शतप्रतिशत पहुँच पु¥याइने, सानाकिसानको उत्पादकत्व तथा आयमा शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यत्रममा आउन सकेन ।
पर्यटन क्षेत्रमा लगानी
कर्णाली क्षेत्रमा रहेको जलस्रोत, जडिबुटी र पर्यटन यस क्षेत्रको आर्थिक विकासका आधार हुन् । यसलाई परिणाममुखी बनाउन सडक सञ्जाल, सञ्चार र सामाजिक विकास पूर्वाधार हुन् । मानसरोवर, रारा, से–फोक्सुण्डो, लगायतका कयौं पर्यटनका आधारस्तभहरू कर्णालीमा रहेको छन् । पर्यटक भिœयाउने र लगानी गर्न निजी क्षेत्र सरकारी तवरबाट लागू गर्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा समेट्न सकेन । त्यो सँगै कर्णाली क्षेत्रको पर्यटनको विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार–प्रसारको क्षेत्रमा खासै कसैले चासो देखाएको पाइदैंन् । कसैको चासो नहुँदा यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासले गति लिन सकेको छैन । अबका दिन यो क्षेत्रको विकासमा लाग्नु आवश्यकता बन्न गएको छ ।
जलविद्युतको विकास
कर्णाली क्षेत्रबाट बग्ने कर्णाली नदी र यसका सहायक नदीहरू पर्याप्त जलविद्युत र सिँचाइको सम्भावना छन् । कर्णाली र यसका सहायक खोला नालाबाट हजारौं मेगावाट विद्युत निकाल्न सक्छौं । थोरै लगानीमा पनि धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने ठाउँहरू रहेका छन् । विद्युतमा लगानीमा राष्ट्रिय नीति नै भएको बेला कर्णालीमा विद्युतमा लगानी गर्न कसले मन गथ्र्यो र ? विद्युत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्दै एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नसक्ने हो भने कर्णालीमात्र हैन, देशको अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो योगदान गर्नसक्छ । तर, यसका लागि हालसम्म कुनै पहल भएको छैन । तिला–१ र तिला–२ लगायतका ठाउँमा केही कम्पनीहरूले ‘खोला झोलामा हालेर’ बसेका छन् । तिनीहरूले न उत्पादन गर्न ध्यान दिएका छन् । न सरकारले तिनीहरूको अनुमति खारेज गर्न आवश्यक ठानेको छ । ‘खोला झोलामा हालेर’ बसेकालाई कि काम गर नत्र अनुमति खारेज भन्न सकेका छौं ।
स्याऊ र जडिबुटी
कर्णालीमा मात्र १४ हजार प्रकारका औषधिजन्य जडिबुटी पाइन्छन् । अहिले पनि कर्णालीका मानिसको प्रमुख आयस्रोत बनेको छ । यी मूल्यवान जडिबुटीको व्यवस्थित रूपमा संरक्षण, प्रशोधन तथा गुणस्तर वृद्धिका विषयमा पनि खासै कदम चालिएको छैन् । विशेष गरी दक्षिण एसियाकै स्वादिलो स्याऊ पनि कर्णालीमा नै पाइन्छ । स्याऊ पनि हाल कर्णालीको प्रमुख आयस्रोत रहेको छ । कणालीको आयस्रोत वृद्धि गर्न स्याऊ खेती र जडिबुटी खेतीका लगानी गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ ।
नगदेबाली र सिँचाइमा जोड
यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने कोदो, मकै, फापर आलु, जौं, ओखर, मार्सी धान हुन् । यिनीको उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । अहिले पनि आयातित खाद्यान्न (सेतो चामल) लाई मात्र खाद्यान्न हो भन्ने संस्कारको अन्त्य नगरी यहाँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने अवस्था छैन् । त्यसका लागि प्रमुख बाधक भनेको सिँचाइको उचित व्यवस्थापन नभएर हो । सिँचाइको उचित व्यवस्थापन हुने हो भने यसमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । अहिले सबै ठाउँमा सिँचाइको राम्रो व्यवस्था छैन । सिँचाइको व्यवस्था नहुदाँ मात्र यहाँ खडेरीका कारणले भोकमरी हुने गरेको छ ।
कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने पहिलो नम्बरमा सिँचाइ व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ । सिँचाइ अभावमा यहाँ खडेरी जस्तो प्राकृतिक विपत्ति आइ लाग्ने गरेको छ । सिँचाइको राम्रो प्रबन्धन हुँदा यहाँको स्थानीय उत्पादन मकै, चिनो, कागुनो, फापर, जौं, कोदो, आलु र सिमी उत्पादन सोचे जस्तो हुनसकेको छैन । यसले गर्दा यहाँ प्रत्येक वर्ष भोकमरी नै हुने गरेको छ । सिँचाइको राम्रो व्यवस्था भइदिए यहाँको कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ । यहाँको सम्भावना भनेको स्याऊ र जडिबुटी हो । जडिबुटी र स्याऊको उत्पादन गर्न सिँचाइ आवश्यकता खट्किएको छ । स्याऊ उत्पादन वृद्धि गर्न पनि सिँचाइ नै चाहिन्छ । अन्तमा, यो क्षेत्रमा जलस्रोतको प्रचूर सम्भावना मात्रै बोकेको छैन, विश्व मै अन्त्यन्त महŒवपूर्ण र महंगो जडिबुटीहरू यार्सागुम्बा, गुच्चीभ्याऊ, हात्तीजरा, शिलाजित, सतुवा लगायत सात सयदेखि एक हजार चार सय भन्दा बढी प्रजातिका बोट बिरुवा, जडिबुटी र दृश्यजन्य बिरुवाहरू पाइन्छ ।
त्यसका पनि साविक कर्णाली अञ्चलमा सबैभन्दा बढी जलस्रोत र जडिबुटीको भण्डार रहेको छ । कर्णाली नदीको क्याचमेन क्षेत्र रहेको यो ठूलो भू–भाग जलस्रोत मात्र होइन, व्यवस्थापन गर्नसक्ने हो भने वर्षेनी खरबौं आम्दानी हुन जानेछ । यो क्षेत्र पर्यटन, पशुपालन, खानी, वातावरण, क्रसर उद्योग लगायत सामथ्र्य बोकेको छ । विकासको संरचनाका हिसाबले पिछडिएको र पहाडी क्षेत्र मात्र रहेको यस प्रदेशको आर्थिक प्रगतिको सम्भावना भनेको पर्यटन, जडिबुटी र जलस्रोत नै हो ।

प्रकाशित मितिः   २९ असार २०७४, बिहीबार ११:२०