समृद्धिको आधार स्याउ
कर्णाली प्रदेश स्याउ उत्पादनका दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । विशेषगरी जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा उत्पादन हुने स्याउले कर्णालीको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने आधार छ । तर विडम्बना, पर्याप्त उत्पादन सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यहाँका किसानले स्याउखेतीबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । उत्पादित स्याउले सहज बजार नपाउनु, उचित मूल्य नपाउनु, भण्डारणको अभाव र बजारीकरणमा देखिएका समस्या यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौती हुन् । यिनै समस्याको समाधान खोज्दै प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनको तयारी थाल्नु सकारात्मक पहल हो ।
कर्णालीमा स्याउखेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ । जुम्लामा मात्रै चार हजार ६ सय चार हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती भइरहेको छ भने जिल्लाका २४ हजार आठ सय ३८ घरपरिवारमध्ये १९ हजार तीन सय ९१ घरपरिवार यस व्यवसायमा संलग्न छन् । यसले स्याउखेती कर्णालीका नागरिकको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रको उत्पादन, प्रवद्र्धन, बजारीकरण र विस्तारका लागि छुट्टै संस्थागत संरचनाको आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस हुँदै आएको हो । त्यसैले स्याउ विकास बोर्ड गठनको अवधारणा केवल प्रशासनिक संरचना निर्माणको विषय नभई किसानको आम्दानी वृद्धि र कृषि अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । यद्यपि बोर्ड गठनको घोषणा मात्रै पर्याप्त हुँदैन । कर्णालीमा कृषि विकास र फलफूल उत्पादनका कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले किसान निराश छन् । स्याउ विकास बोर्ड पनि त्यही प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण बन्नु हुँदैन । बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न, स्रोतसाधनयुक्त र किसानप्रति उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी बोर्डले लिनुपर्छ ।
विशेषगरी स्याउको गुणस्तर सुधार, उन्नत बिरुवा वितरण, आधुनिक खेती प्रविधि, रोग तथा कीरा नियन्त्रण, शीतभण्डार निर्माण, प्रशोधन उद्योग स्थापना र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको पहुँच विस्तारमा बोर्डले प्राथमिकता दिनुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको स्याउ सडक र बजारको अभावमा बारीमै कुहिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा सहजीकरण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साथै बोर्ड सञ्चालनमा किसान, स्थानीय तह, कृषि विज्ञ र निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अहिले बोर्डसम्बन्धी विधेयक निर्माणका लागि सुझाव संकलन भइरहेको छ । यस अवसरमा किसानका वास्तविक समस्या र आवश्यकतालाई विधेयकमा समेटिनुपर्छ । प्रदेशसभाले पनि विधेयक पारित गर्न अनावश्यक ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
प्रकाशित मितिः ३० कार्तिक २०८३, सोमबार १०:५२
सम्पादकीय ।