पाटन संरक्षण गर्न रणनीतिक योजना

सुर्खेत: प्राकृतिक स्रोत र सम्पादले भरिएका कर्णालीका हिमाली क्षेत्र पछिल्लो समय संकटमा परेका छन् । हचुवाका भरमा गरिने पूर्वाधार विकास र जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण लेकाली क्षेत्र अस्तित्व संकटमा पुगेका हुन् । हिमाली क्षेत्रमा रहेका पाटन र खर्कहरू नासिन पुगेका छन् । विशेष गरेर हचुवाका भरमा बनाइने सडक पूर्वाधारका कारण नाश हुँदै गइरहेको लेकाली क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकारले हिमाली जिल्लाका लेकाली क्षेत्र संरक्षण योजना अघि सारिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले लेक, पाटन र खर्क जोगाउन यस्तो योजना बनाएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि यो वर्ष एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । लेकाली क्षेत्र संरक्षण योजनालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ । त्यसका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । रणनीतिक योजना निर्माण गरेर लेकाली क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव अजित कुमार कर्णले बताए । यो वर्षमा लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीतिक योजनाका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल चलाइएको छ । रणनीतिक योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

कर्णालीका पाँच हिमाली जिल्लासहित जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका क्षेत्रहरू समेटेर रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागिएकोे हो । अहिले रणनीतिक योजनाको मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेशका लेकाली भेगलाई समेटेर लेक, पाटन र खर्कको दिगो व्यवस्थापनका लागि योजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

लेकाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि बढ्दो छ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गर्न लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजना निर्माण गरी आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ । त्यसो त यो प्रदेश सरकारको नयाँ योजना भने होइन । सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लेकाली क्षेत्र संरक्षणको योजना समावेश गरेको भएपनि संरक्षणको योजनाले सार्थकता पाएको छैन । गत वर्ष रणनीतिक योजना निर्माणका लागि सातवटै जिल्लामा छलफल चलाइएको थियो । स्थानीय कृषकहरूसँग जिल्ला–जिल्लामा छलफल चलाइएको हो । आगामी वर्ष पनि रणनीति योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति देखिएको छ । यसले कर्णालीका हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले वनमा आधारित उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । ‘व्यवस्थित वन तथा जलाधार वातावरण’ भन्ने अवधारणा कार्यान्वयनका लागि दिगो वन विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वनमा आधारित उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । यो कार्यक्रम नौलो भने होइन । गत वर्षहरूमा प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको भएपनि बजेट नहुँदा कार्यक्रम लक्ष्य अनुरूप अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर वनमा आधारित उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष आठ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको हो । निश्चित अवधारणा निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विशेष रणनीतिक योजना बनाउन लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ आश्विन २०८३, बुधबार ११:१७