‘माथिल्लो कर्णाली’ अघि बढाउने निर्णय

सुर्खेत: माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र परेको नौ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना तत्काल अघि बढाउन लगानी बोर्डले चासो देखाएको छ । शुक्रवार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानबमोजिम तत्काल निर्माण अघि बढाउने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२०७१ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । पीडीए अनुसार त्यसको दुई वर्षभित्रैमा लगानीको स्रोत जुटाउनुपर्ने र स्रोत सुनिश्चित भएको पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनीले जीएमआरले लगानी नै जुटाउन सकेको छैन, जबकी सम्झौताअनुसार २०७३ भित्र लगानी जुटाइसक्नुपर्ने थियो । थप १० वर्ष बितिसक्दा पनि लगानी नजुटेरै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अल्झिएको छ ।

पछिल्लो पटक माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने निर्णयबाट बंगलादेश समेत पछिहटेपछि आयोजना थप अन्योलमा परेको छ । आयोजनाको पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशले नकिन्ने भएको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले विशेष ऊर्जा ऐनअन्तर्गत गरिएका सबै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेसँगै माथिल्लो कर्णालीबाट बिजुली आयात अन्योलमा परेको हो ।

सरकार र जीएमआरबीच पहिलो पटक १० माघ २०६४ मा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सर्वेक्षण तथा तीन सय मेगावाट विद्युत निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलअन्तर्गत जीएमआरलाई दिएको थियो । आयोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकामा जीएमआरको प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै तत्कालीन सरकार र जीएमआरबीच २०६५ साल (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणको समझदारी भएको थियो ।

५ पुस २०६६ मा जीएमआरले तीन सय मेगावाटबाट अधिकतम उपयोग गरी नौ सय मेगावाट पु¥याउन विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिएको थियो । २०६८ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखिएको थियो । यसैगरी ३ असोज २०७१ मा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

पीडीए भएको दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०७३ पुसमा एक वर्ष म्याद थपिएको थियो । त्यसमा पनि जुटाउन नसकेपछि २०७४ कार्तिकमा बोर्डले पुनः एक वर्ष म्याद थपेको थियो । २०७५ भदौयता (२०१८ सेप्टेम्बर) वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरलाई समय थप गरिएको थिएन । त्यसपछि ३१ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । पीडीएअनुसार नेपालले १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क र २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाउनेछ ।

यसैबीच १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रूपैयाँ लागतको सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको लगानी पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । लगानी बोर्डको बैठकले ४६.७२ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना रुकुम पश्चिम जिल्लामा सानीभेरी नदीको बहावलाई उपयोग गर्नेगरी निर्माण गर्न लागिएको जलविद्युत आयोजना हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ६८औँ बैठकले दुईवटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा अर्को १० अर्ब ७५ करोड चार लाख ९७ हजार रूपैयाँ लागतको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना रहेको छ । जसको क्षमता ५८.९ मेगावाट हो ।

त्यसैगरी, बैठकले अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन गर्ने र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाका सम्बन्धमा परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानबमोजिम तत्काल निर्माण अघि बढाउने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको हो ।

बैठकले स्वीकृत परियोजनाको कार्यान्वयन तथा लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवामा सहजीकरण र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ आश्विन २०८३, शनिबार ०९:४९