अलपत्र आयोजनामा मन्त्रालयको निगरानी

सुर्खेत: भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले अलपत्र पारिएका योजनामा चासो देखाएको छ । जमानत जफत गर्नेदेखि ठेक्का रद्द गर्नेगरी मन्त्रालय लागेको छ । साधनस्रोत हुँदाहुँदै पनि ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अलपत्र रहेका योजनाहरूको सूचि नै तयारी गरेर निगरानी बढाएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले बताए ।

उनका अनुसार अहिले मन्त्रालयले १९ वटा महŒवपूर्ण आयोजना अलपत्र परेपछि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्धारित समयमै योजना अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । निर्माण व्यवसायीले चाहेको खण्डमा ती आयोजना निर्माण गर्न सक्ने आधार भएपनि विभिन्न बहानामा ढिलासुस्ती गरिरहेको पाइएपछि निगरानी बढाइएको हो । दशवटै जिल्लाका पूर्वाधार हेर्ने कार्यालय र निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर काम अघि बढाउन भनिएको र यदि तोकिएको समयमा पनि काम सम्पन्न नभएको पाइए ठेक्का सम्झौता नै रद्द गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट सञ्चालित प्रगति सन्तोषजनक नभएका आयोजनाहरूका निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सुस्त गतिमा भइरहेका कामको विवरणसमेत माग गरिएको सचिव बमले बताए । गतवर्षमा पनि यसैगरी निर्माण अलपत्र योजनाको बारेमा निगरानीदेखि कारबाहीसम्म गरिएको थियो । गतवर्ष ३५ वटा योजना अलपत्र अवस्थामा रहेका थिए । विभिन्न समयमा गरिएको निगरानी, निर्देशन लगायतका कारणले केही आयोजनाको काम अघि बढेको छ ।

साधनस्रोत र बजेट हुँदाहुँदै पनि योजना अलपत्र पार्ने तथा आयोजना होल्ड गर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अबलम्वन गरेको छ । काम गर्दा केही असहज भएमा सहज बनाउने तथा काम गर्ने वातावरण हुँदाहुँदै काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई निगरानीमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही योजनाको भने मिति नै तोकेर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । रानीघाट तेलपानी भुरीगाउँ सडक निर्माणको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटानको आदेश प्राप्त नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नहुँनु र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सडक निर्माण अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

उक्त आयोजनाको २०७७ असार १६ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो भने २०८२ माघ २२ गतेसम्म अवधि थियो । अयोजनाको हालसम्म आठ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । सवारी साधन ट्रायल सेन्टर सुर्खेतको क्रमागत योजना पनि अलपत्र रहेको मनत्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले जानकारी दिए । २०७९ माघ ११ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म चार प्रतिशत मात्र काम भएको छ । श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काठमाडौंले कामको जिम्मा लिएको छ । दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले गाउँपालिका १ देखि ४ हुँदै जुनीचाँदे जाजरकोट जोड्ने सडक पनि अलपत्र रहेको छ । निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीले सडक अलपत्र पारेपछि अहिले मन्त्रालयले सूचि नै सार्वजनिक गरेको छ । दैलेखको सांगेतडा –बिन्द्राशैनी–चामुण्डा बाटो निर्माण, डोल्पाको दुनै सरस्वती मन्दिरदेखि तिप्ला गाउँहुदै थरगाउँ–काँडाताली सडक अलपत्र रहेको छ । हुम्लाको लालीबगर औलाथली मोटरेबल पुल, हुम्लाकै याँचु बजार (पालिका केन्द्र) देखि तुमलिक मोटरेवल पुल खार्पुनाथ गाउँपालिका हुम्ला सडक अलपत्र रहेको छ । जाजरकोटको बारेकोट–सागुतरा र नलगाड ५ सिके जोड्ने मोटरेवल पुल, जाजरकोट कै साल्मखोला पुल, सोही जिल्लाको छेडा थालह सानाखोला चांदे जुम्ला सडक, जुनीचादे सानाखोला चांदे जुम्ला सडक अलपत्र छन् । जाजरकोट कै कालिमाटी– खालचौर– नेटिलेख– सडक खण्डको सक्लाखारी बयाले लिम्सा सडक पनि अलपत्र छ । कालीकोटको कालीकोट सेरी पान्तडी पाद्यघाट जुम्ला सडक, सोही जिल्लाको दाम्रीगाड पक्की पुल, जारकोट पक्की पुल र वारातु सियाला रेगिंल रोड अलपत्र छन् । मुगुको दोमुख तारापानी गमगडी नाक्चे लाग्ने सडक र दोमुख पक्की पुल अलपत्र छन् । रूकुम पश्चिमको सेरापर पक्की पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदारको नामसहित मन्त्रालयले सूचि सार्वजनिक गरेको छ ।

सूचि सार्वजनिक गरेर तत्कालै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मिलन खड्काले बताइन् । मिति नै तोकेर काम सम्पन्न गर्न भनिएको मन्त्री खड्को भनाइ छ । यदि तोकिएको मितिमा काम सम्पन्न नभए कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर समेत पुनः छलफल गरिने उनले बताइन् । आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा प्रदेशको विकास खर्चसमेत कमजोर हुँदै आएको छ । भौतिक मन्त्रालयले यो वर्ष भने पुँजीगत खर्च बढाउन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । योजना कार्यान्वयनको नीति नै निर्माण गरेर काम अघि बढाइएको हो । सोही योजना अनुरूप मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ आश्विन २०८३, शुक्रबार ०५:०५