तीन अर्बको कृषिवस्तु निर्यात

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा रूपान्तरणको योजना बुनेको छ । कृषिको व्यावसायीकरणमार्फत् कर्णालीको रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । त्यसैले कृषि लक्षित योजना र कार्यक्रम बढाइएको छ भने सोहीअनुसार योजना कार्यान्वयनको लागि बजेट रकम पनि वृद्धि भएको छ ।

यो वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उक्त रणनीतिअनुसार कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै प्रदेशमा प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ । खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग र कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहन गर्ने योजना सरकारको छ ।

कृषि उद्यमीहरूलाई अनुदानदेखि ब्याज अनुदानसम्मका योजना बजेटमा छन् । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिइनेछ । दुई हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी फलफूल खेतीदेखि पशुपालनलगायतका उद्यम र व्यवसायलाई समेत सरकारले प्रोत्साहन गर्न लागेको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलक पाण्डेले बताए । उनका अनुसार भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौंरी, गाई, भैँसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १५ करोड ३९ लाख छुट्याइएको छ ।

 

कृषि र पशुजन्य उपजको निर्यात बढ्यो

कर्णाली प्रदेशले लगानी अनुरूपको प्रतिफल पाउन थालेको छ । पछिल्लो समय कृषि र पशुजन्य उपजको निर्यात बढेको छ । कर्णाली प्रदेशले गतवर्ष साढे तीन अर्बभन्दा बढीको कृषिवस्तु निर्यात गरेको छ । प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ६४ करोड ६ लाख रूपैयाँ बराबरको कृषिजन्य उपज प्रदेश बाहिर निर्यात भएको हो । खाद्यान्न, दलहन, फलफूल, अदुवा, बेसार, आलु, मह र च्याउ गरी ७७ हजार चार सय ९५ मेट्रिक टन कृषि सामग्री निर्यात गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलक पाण्डेले बताए ।

पशुजन्य उपज निर्यातबाट २८ करोड ७३ लाख रूपैयाँ भित्रिएको छ । तर दुध, मासु, माछा, अण्डा र दानालगायतका वस्तु भने आयात धेरै भएको छ । यी वस्तु आयातमा कर्णालीको ९५ करोड ११ लाख रूपैयाँ बाहिरिएको छ । ‘हामीले आयातलाई कम गर्नेगरी नयाँ तरिकाले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने छ,’ योजना महाशाखा प्रमुख पाण्डेले भने, ‘यो वर्ष पनि उत्पादन बढाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छाँै ।’

गत वर्ष यो मन्त्रालयले व्यावसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रममार्फत ८८ हजार बिरुवा वितरण गरी करिब तीन सय हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गरेको उल्लेख गरेको छ । यसबाट ४५ भन्दा बढी कृषक समूह र दुई हजार एक सय ५० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । मन्त्रालयले ६ वटा बैंकमार्फत चार सय २१ जना कृषकलाई एक करोड १५ लाख रूपैयाँ ब्याज अनुदान उपलब्ध गरायो । यस्तै, दुग्ध उत्पादक एक हजार नौ सय ९२ कृषकलाई प्रतिलिटर प्रोत्साहन अनुदानबापत एक करोड चार लाख ३१ हजार रूपैयाँ वितरण गरिएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक सय ९५ वटा साना सिँचाइ योजना निर्माण तथा मर्मतसम्भार भइ पाँच सय ५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशमा तीन सय १० वटा सहकारीमार्फत ११ अर्ब ३४ करोडभन्दा बढी रकम परिचालन भएको छ भने एक हजार ६५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ३ आश्विन २०८३, शनिबार १०:२७