विपद् आउनुअघि नै जागौँ

वर्षायाम सुरु भएसँगै नदी, खोला र खोल्सामा पानीको बहाव बढ्छ, पहाडमा पहिरो खस्छ र सडक अवरुद्ध हुन्छ । हरेक वर्ष दोहोरिने यस्ता घटनाले भौतिक तथा मानवीय क्षति निम्त्याउने गर्दछ । प्राकृतिक विपद् कर्णालीका लागि ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । यद्यपि, विपद् सामना गर्ने हाम्रो तयारी र व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरी पनि उत्तिकै दुखद् छ । आइतवार रातिको वर्षापछि जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका १ र २ को बीचमा पर्ने खोलामा आएको बाढीले बैरीतालका भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍यायो । आधा दर्जनभन्दा बढी घर तथा अस्थायी टहरा बगायो । केही दिनअघि पनि जाजरकोटकै भेरी नगरपालिका २ स्थित रिसाङमा लेदोसहितको पहिरोमा परी तीन जनाले ज्यान गुमाए । दर्जनभन्दा बढी घरमा क्षति पुग्यो र कैयौँ परिवार विस्थापित भए । यी घटना आफैँमा पछिल्लो उदाहरण मात्र हुन् ।

तथ्यांकले कर्णालीको विपद्को भयावह अवस्था देखाउँछ । चालु वर्षमा मात्रै प्रदेशभर सात सय चार वटा विपद्का घटना भएका छन् । ती घटनामा २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना बेपत्ता र ८५ जना घाइते भएका छन् । पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा विपद्का कारण चार सय १९ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांकले त झन् गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । चार वर्षमा चार हजार पाँच सय ७९ वटा विपद्का घटना हुनु सामान्य अवस्था होइन । यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिपछि पनि विपद् व्यवस्थापनको हाम्रो दृष्टिकोण अझै प्रतिक्रियामुखी हुनु दुःखद् हो । कर्णालीको भौगोलिक अवस्था आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । भिरालो भूगोल, कमजोर भूबनोट, नदी तथा खोलानालाको ठूलो सञ्जाल र छरिएर रहेका बस्तीका कारण यहाँ बाढी तथा पहिरोको जोखिम उच्च छ । त्यसमा पछिल्ला वर्षहरूमा वातावरणीय संवेदनशीलता नहेरी जथाभावी सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले जोखिम थप बढाएको छ । सडक पुगेकोमा विकासको अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यही सडकले पहाड कमजोर बनाउँदै बस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई जोखिममा पारिरहेको छ भने विकासको मोडलमाथि पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।

सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती विकास, तटबन्ध निर्माणलगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन कार्यक्रमका लागि आठ करोड ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दशवटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यी प्रयास सकारात्मक भए पनि प्रश्न कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि हो । बर्सेनि कार्यक्रम र बजेट आउने तर बर्सेनि उस्तै ठाउँमा बाढी र पहिरोले क्षति पु¥याउने अवस्था कायम रहनु भनेको हाम्रो योजना र कार्यान्वयनबीच गम्भीर खाडल रहेको संकेत हो ।

प्रकाशित मितिः   ३१ भाद्र २०८३, बुधबार ०५:०३