फलफूलबाट आर्थिक उपलब्धि

फलफूल उत्पादनका दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो, कर्णाली । यहाँको हावापानी र भौगोलिक विविधताअनुसारकै फलफूल उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा किसानहरू पनि परम्परागत अन्नबालीको तुलनामा फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । प्रदेश सरकारले समेत फलफूल खेती प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । फलफूल खेती प्रवद्र्धनका लागि भनेरै यस वर्ष प्रदेश सरकारले १९ करोड २२ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विशेषगरी प्राविधिक अध्ययनका आधारमा सम्भावित क्षेत्र छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।

विगतमा पर्याप्त अध्ययन र स्पष्ट योजनाविना सीमित बजेट छरिँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेन । अब भने कुन भूगोलमा कुन फलफूल उपयुक्त हुन्छ, उत्पादनको सम्भावना कति छ, किसानको आवश्यकता के हो र बजारको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर लगानी गर्न आवश्यक छ । बजेट बढाउनु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसको सही कार्यान्वयन र प्रतिफल देखिनु मुख्य कुरा हो । कर्णालीमा फलफूल खेती विस्तार गर्नु केवल कृषि उत्पादन बढाउने विषय होइन । यसले बाँझो जमिनको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, किसानको आम्दानी वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ । तर उत्पादन बढाएर मात्र किसान समृद्ध हुन सक्दैनन् । उत्पादनपछि भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी, बजार र उचित मूल्यको सुनिश्चितता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । कर्णालीका किसानले वर्षौंंदेखि भोग्दै आएको मुख्य समस्या यही हो–उत्पादन गर्न सक्ने तर बजारसम्म पु¥याउन नसक्ने । स्याउ उत्पादनका लागि प्रसिद्ध जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र कालीकोटमा सडक तथा ढुवानी समस्याका कारण बर्सेनि किसानको उत्पादनमा क्षति पुग्ने गरेको छ । त्यसैले फलफूल प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई बिरुवा वितरण, बगैंचा विस्तार र अनुदानमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला निर्माण गर्नुपर्छ । शीतभण्डार, संकलन केन्द्र, प्रशोधन उद्योग, प्याकेजिङ, सहज ढुवानी र बजार व्यवस्थापनमा समेत समानान्तर लगानी आवश्यक छ ।

प्रचुर सम्भावना बोकेको फलफूल खेतीलाई अब छरिएको अनुदानको कार्यक्रम होइन, प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । उत्पादन क्षेत्र पहिचान, आधुनिक प्रविधि, गुणस्तरीय बिरुवा, प्राविधिक सेवा, सिँचाइ, भण्डारण, प्रशोधन र बजारलाई एउटै योजनामा जोड्न सके कर्णालीको फलफूलले आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमेत पाउन सक्छ । सरकारले यस वर्ष बढाएको बजेटलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । बजेट खर्च भएको देखाउने होइन, किसानको बगैंचामा उत्पादन, किसानको हातमा आम्दानी र बजारमा कर्णालीको पहिचान देखिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कर्णालीको फलफूलमा देखिएको सम्भावनालाई आर्थिक उपलब्धिमा बदल्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो ।

प्रकाशित मितिः   ३० भाद्र २०८३, मंगलवार १६:२६