बन्यो प्रदेशको शिक्षा नीति

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको दश वर्षे शिक्षा नीति स्वीकृत भएको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘शिक्षा क्षेत्र योजना २०८३÷२०९२’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब दशक पछि प्रदेशको शिक्षा नीति बनेको छ । यसअघि शिक्षा नीति बन्न नसक्दा शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण कार्य प्रभावित भएका थिए ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । नीति बनेसँगै सोही अनुरूप कार्यान्वयन गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सुरुवातीका वर्षदेखि नै सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरे पनि यो वर्ष मात्र नीति स्वीकृत भएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताए । नीति बनेसँगै सोही अनुसारका कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८७/०८८ सम्म कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दश वर्षे शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । उक्त मस्यौदा स्वीकृतिका लागि दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पु¥याइएको थियो तर फिर्ता भयो । अहिले पुनः नीति परिमार्जन गरेर शिक्षा नीति स्वीकृत गरिएको छ अहिलेको नीतिमा आर्थिक भार नपर्नेगरी योजना सीमित गरिएको छ । विगतमा सरकारले खर्चको स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्दा शिक्षा नीति निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले सीमित खर्च हुनेगरी शिक्षा नीति स्वीकृत भएको हो ।

शिक्षा नीति स्वीकृत भएसँगै शिक्षा क्षेत्रका जानकार उत्साहित भएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालका महासचिव टिकाराम आचार्यले २०७७ सालबाट सुरु भै विभिन्न चरणको छलफल अन्तरक्रिया सुझाव संकलन विज्ञको सुझाव सरोकारवालाहरूको सुझाव पश्चात् नीति स्वीकृत गरिएको र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत भएसँगै कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, समावेशिता तथा दीगो सुधारका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न थप मार्गप्रशस्त उनको भनाइ छ ।

योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य, समन्वय आवश्यक हुने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक डा. विष्णु खड्काले बताए । यसअघि नीति कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई परिमार्जन गरी शिक्षा नीति ल्याइएको भन्दै उनले कर्णालीको भूगोल अनुरूप कार्यान्वयनमा जोड दिए । शिक्षा क्षेत्रमा न्यून बजेट, आवश्यक नीति नहुनु र गुणस्तर सुधारभन्दा पनि शैक्षिक पूर्वाधारमा प्रदेश सरकार केन्द्रित हुँदा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको भन्दै उनले शिक्षा समाजको मेरुदण्ड हो भन्दै खड्काले शिक्षामा परिवर्तन जरुरी रहेको जानकारी दिए ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा जोड दिए । शिक्षा नीतिमा बाल सवाल समेटिने भएकाले प्रदेश सरकारले जतिसक्दो चाडो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । स्तरीय पाठ्यक्रम निर्माण, भौतिक सुविधाको व्यवस्था तथा शिक्षण विधिमा सुधार सुधार, उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई रोजगारीका लागि आवश्यक तत्परता देखाउनुपर्ने, शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका, विपन्न, योग्य, प्रभावशाली, जेहेन्दार, महिला र दलित आदिका लागि छात्रवृत्तिका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ भाद्र २०८३, बुधबार ०५:०५