विकासको गोरेटो, प्रकृतिको ओत
कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा आयोजित ‘विकासको गोरेटो, प्रकृतिको ओत’ शीर्षकको सत्रमा कर्णालीको विकास, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरणसँगको सम्बन्ध र दिगो विकासका सम्भावनाबारे छलफल गरिएको थियो । सत्रको सहजीकरण पत्रकार ज्योति कटुवालले गरेकी थिइन् भने छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनाल, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव डा. नरेश सुवेदी, कर्णाली प्रदेश सरकारका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रूपक रावल, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक पवन थापालगायत वक्ताहरू सहभागी भएका थिए । छलफलमा विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणका रूपमा नभइ नागरिकको जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा बुझ्नुपर्ने तथा कर्णालीको प्राकृतिक स्रोत, भूगोल र वातावरणलाई संरक्षण गर्दै विकासको बाटो अघि बढाउनुपर्ने विषयमा वक्ताहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
मैले सबैभन्दा पहिले कुडा कर्णालीजस्तो महŒवपूर्ण कार्यक्रममार्फत कर्णालीको माटोमै बसेर विकास, प्रकृति र आगामी पुस्ताको भविष्यबारे बहस गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएकोमा आयोजकप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेँ । आफूलाई ठूलो विज्ञका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिका रूपमा अनुभव गर्दै जाने र जनताका सवाललाई नीति निर्माणको तहसम्म पु¥याउने मेरो जिम्मेवारी रहेको बताएँ । मेरो विचारमा परिवर्तनको चाहनासहित गाउँबाट उठ्ने युवाहरू र नागरिकको चेतना नै विकासको महŒवपूर्ण आधार हो । मेरो बुझाइमा विकास भनेको केवल गाउँमा सडक, बाटो र भौतिक पूर्वाधार पुग्नु मात्र होइन । बाटो बनेपछि त्यही गाउँका युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश जानुपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने त्यसलाई पूर्ण विकास भन्न सकिँदैन । विकाससँगै स्थानीय नागरिकले आफ्नै ठाउँमा रोजगारी पाउने, आफ्नो श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने र सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । त्यसैले विकासको केन्द्रमा स्थानीय नागरिकको जीवन र अवसरलाई राखिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
कर्णालीलाई धेरैले गरिब प्रदेशका रूपमा चित्रण गर्छन्, तर म यसलाई फरक ढंगले हेर्छु । कर्णाली पानी, अक्सिजन, जडिबुटी र संस्कृतिको ‘फिक्स डिपोजिट’ भएको प्रदेश हो । हामीसँग स्रोत र सम्भावना पहिल्यैदेखि छन्, तर तिनको पहिचान, संरक्षण, सदुपयोग र विश्व बजारसँग जोड्ने दृष्टिकोणको कमी छ । कर्णालीको सभ्यता, संस्कृति र प्राकृतिक सम्पदालाई डिजिटल माध्यमबाट विश्वसामु पु¥याउन र त्यसको आर्थिक सम्भावनालाई उपयोग गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, कर्णालीको पानीले देशलाई उज्यालो बनाउन सक्छ, तर त्यसअघि कर्णालीकै अँध्यारा घरहरूमा उज्यालो पु¥याउनु हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । विकास र प्रकृति एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ । विकासका नाममा प्रकृतिको विनाश गर्नु पनि उचित होइन र प्रकृति संरक्षणका नाममा आवश्यक विकासलाई रोक्नु पनि सही हुँदैन । त्यसैले कर्णालीको भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत र स्थानीय आवश्यकतालाई आधार बनाएर प्रकृतिमैत्री विकासको मोडेल अपनाउनुपर्छ । कुनै विकास आयोजनाका लागि रुख काट्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप थप रुख रोप्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने जस्ता व्यवस्था अनिवार्य बनाउन सकिन्छ । यसरी विकास र संरक्षणलाई एउटै प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ ।
कर्णालीमा बाढी, पहिरो र अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणबाट उत्पन्न जोखिम पनि गम्भीर विषय हो । कर्णाली नदी हिमालदेखि पहाड हुँदै तराईसम्म बग्ने भएकाले यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा पर्छ । वैज्ञानिक अध्ययन र स्थानीय भूगोलको पर्याप्त अध्ययन नगरी डोजर प्रयोग गरेर जथाभावी सडक निर्माण गर्दा पहिरो, भूक्षय र बाढीको जोखिम थपिन सक्छ । त्यसैले पूर्वाधार निर्माण गर्दा तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने मात्र नभइ त्यसले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने वातावरणीय तथा मानवीय जोखिमलाई समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । मैले आफ्नो राजनीतिक भूमिकालाई पनि पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने सीमित दृष्टिकोणबाट होइन, आउने पुस्तालाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारीका रूपमा हेरेको छु । अहिलेको कार्यकालमा जसोतसो समस्या टार्नेभन्दा भविष्यका पुस्ताले पनि सुरक्षित र सहज जीवन बिताउन सक्ने गरी नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । कर्णालीका बस्तीहरूमा बाढी, पहिरो वा अन्य प्राकृतिक जोखिमबाट हुने क्षति घटाउन दीर्घकालीन योजना र वैज्ञानिक पूर्वाधार आवश्यक छ ।
प्रकृति संरक्षणका क्रममा मानिसको सुरक्षालाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने मेरो धारणा छ । मैले आफ्नै गाउँमा लामो समयदेखि सुकेको एउटा रुखका कारण मानिसको ज्यान जोखिममा परेको अवस्था देखेको छु । संरक्षणको नाममा जोखिमपूर्ण संरचना वा सुकेका रुखलाई वर्षौंसम्म यथावत् राखेर मानवीय जोखिम बढाउनु उचित हुँदैन । त्यसैले वातावरण संरक्षणसँगै जनताको सुरक्षा र आवश्यकताअनुसार प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग गर्ने नीति आवश्यक छ । कर्णालीको विकासमा पूर्वाधारलाई स्थानीय उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नु पनि महŒवपूर्ण छ । उदाहरणका लागि कर्णाली करिडोर केवल सडक निर्माणको आयोजना भएर सीमित हुनु हुँदैन । यसले कर्णालीमा उत्पादन हुने जडिबुटी तथा अन्य स्थानीय उत्पादनलाई छिटो बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । सडक बनेपछि स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, स्थानीयले रोजगारी पाउने र उत्पादनबाट आम्दानी बढ्ने अवस्था सिर्जना भयो भने मात्र पूर्वाधार निर्माणले वास्तविक अर्थमा विकासको रूप लिन सक्छ ।
त्यसैगरी, राजनीति र जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई मैले शक्ति वा पदभन्दा सेवासँग जोडेर हेरेको छु । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधि जनताका सेवक हुन् । जनताले प्रश्न गर्ने, आफ्ना समस्या राख्ने र हामीले ती सवाललाई नीति निर्माणको तहसम्म पु¥याउने हो । त्यसैले मेरो राजनीतिक सोच र मेरो सेवा दुवै जनतामुखी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । अन्ततः कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सदुपयोग र स्थानीय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन विकास गर्नु नै मेरो प्राथमिकता हो । नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पुगेपछि अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यका आधारमा काम गर्ने, जनताप्रति जवाफदेही हुने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने र इमान्दारिताका साथ काम गर्ने मेरो प्रतिबद्धता नै छ । कर्णालीको विकास प्रकृतिको विनाश गरेर होइन, प्रकृतिसँग सहअस्तित्व कायम गर्दै र आगामी पुस्तालाई समेत सुरक्षित राख्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
मेरो बुझाइमा नेपालमा प्रकृति संरक्षणका प्रयासहरू समग्र रूपमा सही दिशामा अघि बढिरहेका छन् । हामीले संरक्षणको अवस्था हेर्दा वन क्षेत्रको विस्तार, बाघ, गैँडा र हात्तीजस्ता संकटापन्न वन्यजन्तुको संख्या वृद्धिलगायतका विषयलाई महŒवपूर्ण सूचकका रूपमा लिन सक्छौँ । विगतमा नेपालमा वन क्षेत्र करिब २९ प्रतिशत रहेको पढिन्थ्यो भने अहिले यो करिब ४६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, कुनै समय गैँडा र बाघको संख्या निकै न्यून रहेको अवस्था थियो तर अहिले संरक्षणका प्रयासका कारण यी प्रजातिको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । त्यसैले संरक्षणका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिलाई पनि स्वीकार गर्दै थप सुधारका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।
म विकास र प्रकृतिलाई एकअर्काको विरोधीका रूपमा हेर्दिनँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले स्थापनाकालदेखि नै ‘विकासका लागि संरक्षण’ भन्ने अवधारणालाई अघि बढाउँदै आएको छ । नेपाल अझै विकासको प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले विकासका कामलाई रोक्नेभन्दा पनि संरक्षणका आवश्यक विधि, प्रक्रिया र वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्दै विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रकृति संरक्षणका तीन वटा आधारभूत पक्ष छन्, पहिलो, भएका प्राकृतिक स्रोत तथा जैविक विविधतालाई जोगाउनु; दोस्रो, त्यसको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नु; र तेस्रो, त्यसको दिगो उपयोग गर्नु । विशेषगरी नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोतमा धनी देशका लागि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण र दिगो उपयोग अत्यन्त आवश्यक छ ।
यसका लागि हामीले एकीकृत संरक्षण तथा विकासको मोडल अपनाउनुपर्छ । प्रकृति संरक्षण मात्र गरेर पुग्दैन, त्यसलाई स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी र पर्यटनसँग जोड्न सक्नुपर्छ । मनाङ, मुस्ताङ र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको उदाहरणबाट पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ । कुनै समय दुर्गम मानिने ती क्षेत्रमा प्रकृति, संस्कृति र पर्यटनलाई जोडेर विकासका गतिविधि अघि बढाइएका छन् । त्यसको परिणामस्वरूप पर्यटन बढेको छ, होटल तथा अन्य व्यवसाय विस्तार भएका छन् र स्थानीय रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन् । कर्णालीमा पनि प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता, संस्कृति, जडिबुटी तथा संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय उद्यम र पर्यटनसँग जोड्न सकियो भने ठूलो आर्थिक सम्भावना सिर्जना गर्न सकिन्छ । कर्णालीमा रहेका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गर्दै स्थानीय समुदायको आयआर्जनसँग जोड्ने बाटो खोज्नुपर्छ । संरक्षणका क्रममा मानिसको सुरक्षा र कल्याणलाई पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ । वन्यजन्तु संरक्षण महŒवपूर्ण छ, तर वन्यजन्तुका कारण मानिसले भोग्नुपर्ने क्षति, जोखिम वा ज्यान जाने अवस्थालाई पनि त्यत्तिकै गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ । संरक्षणको मूल उद्देश्य नै मानव कल्याणसँग जोडिएको हुनाले मानिस र प्रकृति दुवैको सुरक्षालाई सन्तुलित रूपमा हेर्न आवश्यक छ । संरक्षणका नाममा मानिसको जीवन र सुरक्षालाई बेवास्ता गर्ने दृष्टिकोण उपयुक्त हुँदैन ।
कर्णालीको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन अर्को महŒवपूर्ण चुनौती हो । वर्षाको मात्रा र तीव्रता बढ्न सक्ने, सुख्खा दिनहरू बढ्ने, वन डढेलोका घटना बढ्ने तथा पहिरोको जोखिम थप बढ्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले विकासका योजना बनाउँदा अहिलेको अवस्था मात्र हेरेर पुग्दैन, भविष्यमा जलवायु परिवर्तनले पार्न सक्ने प्रभावको समेत पूर्वानुमान गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नदी किनारमा सडक वा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा एकै दिन ठूलो वर्षा हुँदा नदीको सतह बढ्न सक्ने र आकस्मिक बाढीको जोखिम हुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर संरचना डिजाइन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा पहिरो, भूक्षय र वन विनाशको जोखिमलाई अध्ययन गरेर मात्र योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कृषि, खानेपानी र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने सम्भावित प्रभावलाई पनि विकास योजनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । मेरो विचारमा विकास भनेको ठूला आयोजना, सडक वा भौतिक संरचना निर्माण गर्नु मात्र होइन । बाटो आफैँमा पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो । त्यसैले आवश्यकतामा आधारित, सुरक्षित, वातावरणमैत्री र दीगो विकास आवश्यक छ । विकासका क्रममा केही वातावरणीय क्षति हुन सक्छ, तर त्यसको क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना र सुधारका उपाय पनि योजनामै समावेश हुनुपर्छ । प्रकृति, संस्कृति र विकासलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्नुभन्दा यी तीन वटालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
कर्णालीमा नयाँ प्रविधि र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका सम्भावना पनि धेरै छन् । उदाहरणका रूपमा कार्बन क्रेडिट, सौर्य ऊर्जाको प्रयोग तथा सौर्य प्रविधिबाट पानी लिफ्टिङ र सिँचाइ गर्न सकिने सम्भावनालाई लिन सकिन्छ । विशेषगरी पानीको अभाव हुने कर्णालीका माथिल्ला तथा पहाडी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरेर पानी पम्पिङ, सिँचाइ र कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसले जलवायु अनुकूलनसँगै स्थानीय उत्पादन र आयआर्जनमा पनि सहयोग पु¥याउन सक्छ । अनुसन्धानका विषयमा पनि हामीले अझ धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । मेरो बुझाइमा समस्या अनुसन्धान र विकास पूर्णरूपमा अलग–अलग दिशामा हिँड्नु मात्र होइन; हामीसँग भएको अनुसन्धान, ज्ञान र अनुभव सर्वसाधारण तथा नीति निर्माणको तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसक्नु पनि एउटा समस्या हो । नेपालमा अनुसन्धान अझै पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन र विभिन्न क्षेत्रमा ज्ञानको खाडल पनि छ । विशेषगरी कर्णालीमा पुस्तौँदेखि अभ्यासमा रहेका परम्परागत तथा स्थानीय ज्ञानहरू प्रशस्त छन् । ती ज्ञानलाई वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन, दस्तावेजीकरण र नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्ने काम पर्याप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा अनुसन्धानलाई विकाससँग जोड्ने, स्थानीय ज्ञानको दस्तावेजीकरण गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणलाई नीति तथा योजनामा प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
समग्रमा, कर्णालीको विकास प्रकृतिलाई विस्थापित गरेर होइन, प्रकृतिसँग सहअस्तित्व कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यहाँका प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षण गर्ने, वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गर्ने र दिगो रूपमा उपयोग गर्ने तीनवटै काम सँगसँगै अघि बढाउन सकियो भने प्रकृति संरक्षण र आर्थिक समृद्धिबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ ।
मेरो बुझाइमा विकास भनेको हिजोको अवस्थाभन्दा आज आएको सकारात्मक परिवर्तन हो । कर्णालीको सन्दर्भमा हेर्दा सडक तथा आधारभूत पूर्वाधारको पहुँच अझै पनि विकासको महŒवपूर्ण आधार हो । विगतमा कर्णालीका धेरै क्षेत्र भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट थिए भने अहिले सडक सञ्जाल विस्तार हुँदै जाँदा जिल्लाहरूबीचको पहुँच र आवागमनमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा विकासको प्राथमिकता विकसित देशहरूको भन्दा फरक हुनु स्वाभाविक हो । तर विकासको यात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दा हाम्रो भूगोल र प्रकृतिलाई बाधकका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा त्यसलाई बुझेर योजना बनाउन आवश्यक छ । कर्णालीको विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भूगोल मात्र होइन, हाम्रो सोच, राजनीतिक प्रतिबद्धता, योजना र त्यसको कार्यान्वयन पनि हो भन्ने मेरो धारणा छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट प्रतिबद्धता, प्राविधिक रूपमा उपयुक्त योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके कर्णालीको विकासको बाटो अझ सहज बनाउन सकिन्छ । विकास निर्माणसँगै प्रकृति संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका कानुनी व्यवस्था छन्, तर चुनौती ती व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छ ।
विशेषगरी सडक निर्माणका क्रममा पहिरो, भूक्षय, बाढी तथा वन विनाशका जोखिम बढी देखिन्छन् । कर्णालीजस्तो पहाडी र संवेदनशील भूगोलमा सडक निर्माण गर्दा ठूलो मात्रामा जमिन कटान हुने भएकाले प्राकृतिक अवस्थामाथि असर पर्न सक्छ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा अत्यधिक वर्षा, आकस्मिक बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले विकासका संरचना निर्माण गर्दा यी सम्भावित जोखिमलाई सुरुदेखि नै ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसैले सडक वा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय जोखिम र भूगोलको संवेदनशीलता अध्ययन गरेर मात्र योजना अघि बढाउनुपर्छ । तर कर्णालीको वर्तमान आवश्यकतालाई पनि हामीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यहाँ अझै पनि केही स्थानीय तहका केन्द्रसम्म सडक पहुँच पुग्न बाँकी छ र जनतालाई आधारभूत सेवा तथा पूर्वाधारको तत्काल आवश्यकता छ । त्यसैले विकासका मापदण्ड र जनताको तत्काल आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ । मेरो विचारमा अब जहाँ सडकको आधारभूत पहुँच पुगिसकेको छ, त्यहाँ नयाँ सडक खन्नुभन्दा निर्माण भइसकेका सडकको स्तरोन्नति, मर्मत तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । पुराना सडकमा जैविक इन्जिनियरिङजस्ता कम लागतका प्रविधि प्रयोग गरेर पहिरो र भूक्षय नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
विकास र प्रकृतिलाई सँगसँगै लैजान स्थानीय समुदायको सहभागिता पनि अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । योजना तर्जुमादेखि नै स्थानीय समुदायलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउन सके निर्माणपछि त्यसमा अपनत्व बढ्छ । विशेषगरी अहिले धेरै सडक निर्माण भइसकेकाले तिनको मर्मतसम्भार र संरक्षणमा स्थानीय तह, वडा तथा समुदायलाई जोड्न आवश्यक छ । समुदायले आफ्नो गाउँमा बनेको पूर्वाधारलाई आफ्नै सम्पत्तिका रूपमा बुझ्ने वातावरण बनाउन सकियो भने त्यसको संरक्षण पनि प्रभावकारी हुन्छ । मैले आफैँ काम गर्ने क्रममा पनि यसको अनुभव गरेको छु । जुम्लामा पहिरो नियन्त्रणका लागि परम्परागत इन्जिनियरिङ संरचनाबाट मात्र समाधान खोज्न कठिन भएपछि जैविक इन्जिनियरिङका केही प्रविधि परीक्षण गर्ने प्रयास गरिएको थियो । स्थानीय वन कार्यालय तथा कर्मचारीसँग समन्वय गरेर उच्च भूभागमा उपयुक्त वनस्पति प्रयोग गरी पहिरो नियन्त्रणको सम्भावना परीक्षण गरिएको थियो । यसबाट के देखिन्छ भने विकास र वातावरणलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्नुपर्दैन; उपयुक्त प्रविधि र स्थानीय अवस्थाअनुसारको उपाय अपनाउन सके दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ, विकासका क्रममा वातावरणीय क्षति केही हदसम्म हुन सक्छ, तर त्यसलाई mष्तष्नबतष्यल र पुनस्र्थापनाका उपायमार्फत कम गर्न सकिन्छ । हामी अहिले सबै ठाउँमा सुरुङ वा अत्याधुनिक प्रविधिमा जान सक्ने अवस्थामा नहुन सक्छौँ, तर प्राकृतिक कयिउभ लाई जथाभावी बिगार्नुको सट्टा आवश्यक संरचना, मचबष्लबनभ, दष्य–भलनष्लभभचष्लन तथा अन्य mष्तष्नबतष्यल mभबकगचभक प्रयोग गरेर पहिलेको अवस्थाभन्दा पनि सुरक्षित र राम्रो बनाउन सकिन्छ । त्यसैले विकास गर्दा प्रकृति नष्ट हुन्छ भनेर विकास रोक्ने वा प्रकृतिलाई बेवास्ता गरेर विकास गर्ने दुवै अतिवादी सोचभन्दा प्रकृतिमैत्री र जोखिम–सचेत विकासको बाटो रोज्नुपर्छ । अन्ततः मेरो विचारमा कर्णालीको अबको विकास केवल नयाँ संरचना थप्ने दिशामा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन । दिगो पूर्वाधार, वातावरणीय संरक्षण, स्थानीय समुदायको सहभागिता, निर्माण भएका संरचनाको संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणलाई एउटै योजनाभित्र जोडेर अघि बढ्नुपर्छ । विकासले प्रकृतिलाई विस्थापित गर्ने होइन, प्रकृतिसँग सन्तुलन कायम गर्दै स्थानीय नागरिकको जीवनलाई अझ सुरक्षित, सहज र समृद्ध बनाउने दिशामा जानुपर्छ ।
मेरो विचारमा विकास निर्माण र प्रकृति संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउनका लागि सुरुदेखि नै वातावरणमैत्री विकासको अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विशेषगरी कर्णालीजस्तो भिरालो भूगोल र जैविक विविधताले सम्पन्न क्षेत्रमा सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म कम क्षति हुने प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ । भिरालो क्षेत्रमा जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर ठूलो मात्रामा जमिन काट्नुको सट्टा श्रममा आधारित प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने, माटो काट्ने र पुर्ने कामबीच सन्तुलन कायम गर्ने तथा सडक निर्माणपछि सडकको छेउछाउमा वृक्षारोपण र भूक्षय नियन्त्रणका उपाय अपनाउने हो भने विकाससँगै प्राकृतिक क्षति पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, वन तथा जैविक मार्ग क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको प्राकृतिक आवतजावतलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । सडक वा अन्य संरचनाका कारण वन्यजन्तुको आवतजावतमा अवरोध नहोस् भन्नका लागि आवश्यक ठाउँमा वन्यजन्तुका लागि आवतजावत गर्ने वैकल्पिक मार्ग, जमिनमुनि जाने बाटो वा माथिबाट जाने बाटो निर्माण गर्न सकिन्छ । विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा पनि चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तु र तिनको बासस्थानमा न्यूनतम् असर पर्ने गरी योजना र डिजाइन तयार गर्नुपर्छ ।
मेरो विचारमा कुनै पनि विकास परियोजना सुरु गर्नुअघि त्यसले वातावरणमा पार्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । परियोजनाको प्रकृति र आकारअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसबाट परियोजनाले वातावरणमा पार्न सक्ने सम्भावित असरहरू पहिले नै पहिचान गर्न र तिनलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय तय गर्न सहयोग पुग्छ । त्यसैले वातावरणीय अध्ययनलाई विकास सुरु भएपछि गरिने औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नभइ योजना निर्माणकै सुरुवाती चरणबाट जोड्नुपर्छ । विकासका क्रममा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने वा रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको उचित क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । एउटा क्षेत्रमा वन फँडानी गर्नुपरे त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप उपयुक्त स्थानमा वृक्षारोपण गर्ने मात्र होइन, रोपिएका बिरुवाको संरक्षण र हेरचाहको जिम्मेवारी पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । क्षतिपूर्ति कागजमा मात्र सीमित नभइ वास्तविक पुनस्र्थापनामा परिणत हुन आवश्यक छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायले विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालयको दृष्टिकोणबाट हेर्दा वातावरण संरक्षणमा ज्ञान, अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा वातावरण विज्ञान तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरू सञ्चालनमा छन् । यी विषयमार्फत वातावरण, जैविक विविधता, वन तथा प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । विश्वविद्यालयले स्थानीय वातावरणीय समस्या पहिचान गर्ने, त्यसबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र त्यसबाट प्राप्त तथ्य तथा निष्कर्षलाई नीति निर्माणसँग जोड्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । विद्यार्थीलाई पनि वातावरण संरक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सकिन्छ । वातावरण, जैविक विविधता, वन विनाश तथा स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सरकारी निकाय, उद्योग तथा अन्य संस्थासँग सहकार्य गरेर व्यवहारिक अध्ययन, तालिम र अनुसन्धानका अवसर सिर्जना गर्न सके विद्यार्थीले स्थानीय समस्या बुझ्ने र समाधान खोज्ने अवसर पाउँछन् । यसले विश्वविद्यालयमा उत्पादन भएको ज्ञानलाई समुदाय र व्यवहारसँग जोड्न पनि सहयोग गर्छ ।
विश्वविद्यालय आफैँलाई पनि वातावरणमैत्री अभ्यासको उदाहरण बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि क्याम्पसमा प्लाष्टिकको प्रयोग घटाउने, फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्ने, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता काम गर्न सकिन्छ । वातावरण विज्ञानका विद्यार्थीहरूले क्याम्पसमा उत्पादन हुने प्लाष्टिकजन्य फोहोरलाई प्रयोग गरेर इँटा बनाउने प्रयाससमेत गरेका छन् । यस्ता अभ्यासले विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण केवल पढ्ने विषय होइन, व्यवहारमै लागू गर्ने विषय हो भन्ने बुझाउन सहयोग गर्छ ।
त्यसैगरी, क्याम्पसभित्र वातावरण क्लब गठन गरेर विद्यार्थीलाई वृक्षारोपण, सरसफाइ, जैविक विविधता संरक्षण तथा जनचेतनामूलक अभियानमा सहभागी गराउन सकिन्छ । यसबाट विद्यार्थीमा वातावरण संरक्षणप्रतिको जिम्मेवारी र नेतृत्व क्षमता विकास हुन्छ । विश्वविद्यालयले शिक्षा, अनुसन्धान र व्यवहारिक अभियानलाई जोडेर स्थानीय समुदायमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । दिगो विकासका विषयमा छुट्टै विषय सञ्चालन नभए पनि वातावरण विज्ञानका विभिन्न विषयमा दिगो विकासको अवधारणा समेटिएको छ । मेरो विचारमा दिगो विकासलाई छुट्टै विषयका रूपमा मात्र नभई वातावरण, प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधार र विकाससँग सम्बन्धित सबै विषयको अभिन्न पक्षका रूपमा समेट्नु आवश्यक छ । भविष्यमा यसको आवश्यकता र माग बढ्दै गएमा विश्वविद्यालयले दिगो विकाससँग सम्बन्धित छुट्टै कार्यक्रमसमेत विकास गर्न सक्छ ।
अन्ततः मेरो धारणा के हो भने विकास र प्रकृति संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न प्राविधिक उपाय, वातावरणीय अध्ययन, कानुनी कार्यान्वयन, क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापना, स्थानीय समुदायको सहभागिता र अनुसन्धानमा आधारित ज्ञानलाई एउटै प्रक्रियामा जोड्नुपर्छ । विकास परियोजना बनाउँदा वातावरणलाई अन्तिम चरणमा सम्झिने होइन, योजना निर्माणकै सुरुवातदेखि वातावरणीय पक्षलाई समेट्नुपर्छ । यसरी मात्र कर्णालीको विकासलाई प्रकृति र जैविक विविधताको संरक्षणसँग जोडेर दिगो विकासतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ ।
ज्योति कटुवाल (पत्रकार)
मैले पत्रकारका रूपमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा विकासका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएकी छु । पछिल्लो समय विकास गाउँसम्म पुगे पनि मानिसहरू भने गाउँबाट सहरतर्फ सर्ने क्रम बढिरहेको छ । विकास जसका लागि गरिएको हो, उनीहरू नै गाउँमा नरहने अवस्था देखिन थालेकाले अब हामीले विकासको विद्यमान मोडेलमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मेरो विचारमा विकास भनेको केवल सडक, भवन र अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्नु मात्र होइन, त्यसले स्थानीय नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । कर्णालीमा सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्, तर विकाससँगै प्रकृति र वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई पनि हामीले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा पहिरो, भूक्षय, वन विनाश र जैविक विविधतामा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । त्यसैले विकास र प्रकृतिबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्ने नीति र अभ्यास आवश्यक रहेको छ । वन्यजन्तु संरक्षणका क्रममा मानिसले भोग्नुपर्ने जोखिम र क्षतिलाई पनि समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, प्रकृति संरक्षणसम्बन्धी अनुसन्धान र विकास निर्माणबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको अवस्था पनि देखिन्छ । एकातिर अनुसन्धान भइरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर विकासका काम अघि बढिरहेका हुन्छन् । त्यसैले अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र सुझावलाई नीति तथा विकास योजनासँग जोड्न आवश्यक छ । विशेषगरी कर्णालीको प्राकृतिक स्रोत, भूगोल र जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै प्रकृतिसँग सहअस्तित्व कायम हुने विकास मोडेल अपनाउन सके मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ ।
(ऋति फाउन्डेसनले २०८२ चैत्र २८ देखि ३० गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा विमर्श गरिएका सबै सत्रहरू क्रमशः साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित भइरहेका छन् ।)
प्रकाशित मितिः १३ भाद्र २०८३, शनिबार १५:४५
कुडा कर्णालीका ।