बाह्र वर्षदेखि त्रिपालमुनि बाढीपीडित

सुर्खेत: शासन व्यवस्था बदलियो । शासक फेरबदल भए । केन्द्रीकृत अधिकार विकेन्द्रीकरण भयो । तीन तहका सरकार बने । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार पनि संविधान अनुसार नै अधिकार सम्पन्न भएका छन् । थुप्रै कार्यकारी अधिकार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै हातमा छ । गर्नुपर्ने र गर्न सकिने काम धेरै छ । तर सुर्खेतका बाढीपीडितले १२ वर्षसम्म पनि स्थायी बसोबास पाएका छैनन् ।

२०७१ साउनको अन्तिम साता सुर्खेतका विभिन्न नदी तथा खोलाहरूमा बाढी आयो । कतै पहिरो गयो । बाढी र पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति पु¥यायो । केहीले ज्यान गुमाए, केहीले घरखेत गुमाए । यसरी बाढी र पहिरोका कारण थुप्रै नागरिक विस्थापित भए । विस्थापित भएकाहरू जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अस्थायी शिविर बनाएर बसे । तिनै अस्थायी शिविरमध्ये एक हो, बराहताल गाउँपालिकाको गिरिघाट । गिरीघाटमा हरिहरपुर क्षेत्रका बाढीपीडितहरू बस्दै आएका छन् । उनीहरू बाह्र वर्षदेखि अस्थायी ठहरामै छन् । पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । केही परिवारले राहत बुझेर उक्त ठाउँ छोडे तर धेरै परिवार अहिले पनि गिरीघाट शिविरमै बसोबास गरिरहेको छ । सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न चरणमा राहत उपलब्ध गराए पनि बाढी प्रभावित परिवारले अस्थायी शिविर नछोडेका हुन् ।

७४ वर्षीय रूपलाल विक गिरीघाटमा बस्दै आएका छन् । उनले न्यानो घरमा बस्ने आश गरेको बाह्र वर्ष बित्यो । त्रिपालमूनि बस्न बाध्य भएका उनी कहिले वर्षा, कहिले घाम त कहिले कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोसँँगै दैनिकी बिताउँदै आएका छन् । झरीमा उनको अवस्था निकै दयनीय भएको छ । एकातिर धुजा–धुजा भएको त्रिपालभित्र पानी चुहिन्छ भने अर्कोतिर बिहान–बेलुकी छाक टार्ने चिन्ता । त्रिपालमूनिको बास, त्यसमा पनि छाक टार्ने चिन्ताले उनलाई लखेटिरहन्छ ।

त्रिपालमूनि यसरी दैनिकी बिताउने रूपलाल एक्ला भने होइनन् । सुर्खेत–जुम्ला जोड्ने सडकमार्गको छेउमा रहेको यो अस्थायी बस्तीमा एक सय २५ घरधुरी यसरी नै बस्दै आएको छ । २०७१ सालको बाढीपहिरोबाट प्रभावित उनीहरूका बाह्रवटा बर्खा र त्यत्तिकै संख्यामा हिउँद यही त्रिपालमूनि यसरी नै बित्यो । सुरुवाती दिनमा यो बस्तीमा तीन सय ८५ घरधुरी थिए । तर, केही आंशिक पीडित परिवारलाई सहयोग गरी पुनर्वासको व्यवस्था गरियो । वास्तविक पीडितलाई भन्दा आंशिक पीडितलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनीहरूको गुनासो छ । बस्तीकी खगिसरा कामीले पहिले गिट्टी–बालुवा त अहिले दाउरा बिक्री गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएको सुनाइन् । ‘दुई छाक टार्नै धौ–धौ छ, सत्ता फेरिएपनि हाम्रो दैनिकी फेरिएन’ उनी भन्छिन् ‘बेरोजगारीले घरेलु हिंसा बढेको छ, बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्, अवसर नै छैन, समस्या नै समस्या छ ।’

सोही बस्तीकी कमला विकले दाउरा बिक्री गरेर घरखर्च टार्दै आएको सुनाइन् । उनले बाह्रवर्षदेखि दैनिकी नफेरिएको भन्दै त्रास–त्रासमा नै बाच्नुपरेको छ । उनले भनिन्, ‘२०७१ को बाढीले जग्गा–जमिन मात्र बगाएन, हाम्रो खुसी पनि लुटेर लग्यो ।’

विभिन्न समयमा बसाइँसराइ गरेर होस् या प्राकृतिक विपदमा परेमा विस्थापित भएकाहरू पनि लामो समयदेखि सुकुम्वासी बनेका छन् । उनीहरूको व्यवस्थापनमा राज्यले समयमै ध्यान नदिँदा यो अहिले ठूलो समस्या बनेको छ । तर बेलाबखत सरकारले सार्वजनिक क्षेत्र संरक्षणका नाममा बल प्रयोग गर्दा उनीहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशमा पनि हजारौँको संख्यामा सुकुम्वासी छन् । अधिकांश निम्नवर्गीय सुकुम्वासीहरू खोला किनार वा सडक छेउछाउमा टहरा बनाएर बसिरहेका छन् । लामो समयदेखि बसोबास गरेका कारण उनीहरू त्यहाँबाट हट्न मानिरहेका छैनन् । यद्यपि, सरकारले भने सार्वजनिक क्षेत्र खाली गर्ने योजनाअनुसार सुकुम्वासीका बस्ती नै हटाउने प्रक्रिया अघि थालेको छ ।

देशभरको तथ्यांक हेर्दा भने सबैभन्दा कम भूमि समस्या कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ । जहाँ कुल ५७ हजार तीन सय परिवार सूचीकृत भएका छन् । कर्णालीमा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या ५२ हजार पाँच सय ५३ रहेको छ । प्रदेशगत आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । लुम्बिनीमा कुल तीन लाख १७ हजार एक सय ९० परिवार सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने सूचीकृत छन् ।

प्रकाशित मितिः   १२ भाद्र २०८३, शुक्रबार १२:३८