‘जग्गा बाँझै नरहने नीति बनोस्’

सुर्खेत, ७ असार ।
प्रदेश नम्बर ६ का किसानहरूले कृषिको विकास र सुधारका लागि निर्माण भएका नीतिहरू कागजमा मात्र सीमित भएको गुनासो गरेका छन् । निर्माण भएका नीतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा कृषि क्षेत्र केवल निर्वाहमुखी बनेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरूले अब जग्गा बाँझै रहने र मान्छे भोकै रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी कृषि नीति बनाउन सुझाव दिएका छन् ।


प्रदेश नम्बर ६ मा किसानका अधिकार र कल्याणकारी नीति पहिचान गर्नका लागि राष्ट्रिय किसान आयोगले बुधवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी यस क्षेत्रका किसान अगुवा र कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । कृषिका लागि यो प्रदेशमा धेरै सम्भावना भए पनि राज्यको नीति कार्यान्वयन नहुँदा निर्वाहमुखी खेती भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । किसानमैत्री नीति र कार्यक्रमहरूको अभावमा वर्षभरी खेती गर्दा पनि किसान भोकै सुत्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरे ।
कृषिमा राज्यको लगानी, सिँचाइको व्यवस्था, किसानलाई ऋण र अनुदान, उत्पादनको बजारीकरण र कृषि बीमाको व्यवस्था भए प्रदेश ६ को अर्थतन्त्र सवल हुने यहाँका किसान अगुवा बताउँछन् । यो प्रदेशमा फलफूल र पशुपालनको पर्याप्त सम्भावना रहेको भन्दै उनीहरूले किसानमैत्री नीति नहुँदा यहाँका बासिन्दा मजदुरीका लागि विदेश धाउन बाध्य भएको बताए । लामो समयदेखि व्यवसायिक कृषि पेशामा आवद्ध कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका काशीचन्द्र बरालले भने, ‘यहाँ पशुपालन र फलफूल खेतीमा राज्यले आकर्षण गरोस्, उत्पादन भएका वस्तुलाई बजारीकरणको व्यवस्थापन होस् । कोही पनि किसान छाक टार्नकै लागि मुग्लान पस्नुपर्ने अवस्था आउनेछैन, समग्र प्रदेशकै अर्थतन्त्र कृषिले नै थेग्न सक्छ ।’
‘अब जग्गा बाँझै रहने, मान्छेको पेट खाली नै हुने अवस्था नआओस्’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीले भने, ‘हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी मात्र भयो, बाहिरबाट आयात गरेर पेट भर्नुपर्ने बाध्यता छ । अब युवालाई पनि कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति बनाऔं, स्वदेशमै बसेर युवाले पनि बाँझो जग्गामा पसिना बनाउन सकुन् ।’ प्रदेश ६ मा फलफूल खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी अबको कृषि नीति बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कृषिमा काम गर्दा पनि रोजगारी गरेको भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्ने गरी नीति निर्माण गर्न उनले आग्रह गरे । गोष्ठीका सहभागीहरूले प्रदेश ६ को कृषिको समग्र विकासका लागि सिँचाइको व्यवस्था, अनुदान, बीमा, बजारीकरण, कृषिमा युवालाई आकर्षण, जग्गा बाँझो राख्नेलाई कारबाही र किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने गरी कृषि नीति बनाउन किसान आयोगलाई सुझाव दिए ।
यस्तै यहाँका किसान अगुवाहरूले अब किसानको जग्गा बाँझो र मान्छेको पेट खाली नरहने गरी कृषि सम्बन्धी नीति निर्माणमा जोड दिएका छन् । किसानका नाममा धेरै कार्यक्रम तथा बजेट आए पनि कार्यान्वयन नहुँदा किसानको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको उनीहरूको गुनासो छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले कृषिको सम्भावना पहिचान गरी उत्पादनमूलक नीति निर्माण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न अब कृषिमा आकर्षित गर्ने खालको नीति निर्माणमा आफूहरूले पहल थाल्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो,‘अब कृषिलाई उत्पादनमुलक बनाउन आवश्यक छ, कृषिको विकास भए कोही भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । अब यो प्रदेशको माटो सुहाउँदो कृषि नीति बनाउन हामी पहल गर्नेछौं, कृषिले नै प्रदेशको समृद्धिमा सहयोग गर्नेछ ।’
बिहीवारसम्म संचालन हुने उक्त गोष्ठीबाट आएका सुझाव र निष्कर्षलाई अबको कृषि नीति निर्माणमा समावेश गरिने किसान आयोगले जनाएको छ । यो प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएको किसान अगुवाहरूले यहाँको कृषि क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्या र ती समस्या समाधानका उपायहरू सुझावको रूपमा आयोग समक्ष राखेका छन् ।
गोष्ठीमा कृषि विकास मन्त्रालयका बरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ बासुदेव काफ्ले, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद पौडेल र किसान आयोगका सदस्य सचिव मदन थापाले सहजिकरण गर्नुभएको छ । गोष्ठिका सहभागिहरूले सिचाइँको मुख्य समस्या रहेको र यसले खेतीयोग्य जग्गा बाँझो बन्दै गएको पीडा पोखेका छन् ।