यातायात व्यवस्था कार्यालय आफै अस्तव्यस्त

सुर्खेत: यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप छ । सात वर्षअघि स्थापना भएको प्रदेशस्तरीय यो कार्यालयले अहिलेसम्म पर्याप्त जनशक्ति पाएको छैन । कार्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव उस्तै छ । स्थापनाकालदेखि नै जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव हुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको छ ।

दिनहुँ सयौँ सेवाग्राहीको भिड लाग्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय आफै समस्याका चाङ्गमा रहेको हो । जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावले सेवा प्रवाह गर्न निकै असहज भइरहेको कार्यालयका प्रमुख मुकुन्दनाथ योगीले बताए । जनशक्ति नहुँदा कार्यसम्पादन गर्न निकै समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

सेवा कार्यालयको रूपमा मात्रै रहेको यसलाई २०७० मा यातायात व्यवस्था इकाई कार्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । संघीयतापछि २०७५ मा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुनेगरी यातायात व्यवस्था कार्यालय बनाइएको हो । अहिले पनि कर्मचारी दरबन्दी सेवा कार्यालय हुँदाकै छ । नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छैन । सेवा र कार्यक्षेत्र विस्तार भएपनि उनै कर्मचारीले कार्यालय धानिरहेका छन् ।

कार्यालयले हाल १२ प्रकारका सेवाहरू दिँदै आएको छ । लाइसेन्स वितरण, लाइसेन्स नविकरण, सवारी साधन जाँच, रूटपरमिट, भाडा निर्धारणलगायतका सेवाहरू दिने गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा विभिन्न तहका १५ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहेको छ । पदपूर्ति पनि १५ जना कर्मचारीकै छ । एक जना उपसचिव (कार्यालय प्रमुख), दुई जना अधिकृत (प्रशासनतर्फ), एक जना मेकानिकल इन्जिनियर, एक जना मेकानिकल सुपरभाइजर, एक जना मेकानिक, तीन जना नासुस्तरका कर्मचारी, एक जना खरिदार स्तरका कर्मचारी छन् । एक जना लेखा, एक जना कम्प्यूटर अपरेटर र दुई जना कार्यालय सहयोगी र एक जना सवारी चालक छन् ।

एउटै कर्मचारीले दुई/तीन वटा फाँट हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य अवस्थामा पनि कार्यालयमा दैनिक चार सय हाराहारी सेवाग्राही आउँछन् । लाइसेन्स वितरणको समयमा दैनिक सात सय जनासम्म सेवाग्राही आउने गरेका छन् । दरबन्दीअनुसार पदपूर्तिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको र थप दरबन्दी सिर्जनाका लागि पनि पहल भइरहेको कार्यालयका प्रमुख योगीले बताए । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कम्तीमा पनि २५ जनाको दरबन्दी हुनुपर्छ । सेवालाई गुणस्तरिय गराउन प्रविधिमैत्री हुने भनिए पनि कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम र उपकरणको व्यवस्थासमेत गरिएको छैन । कार्यालयमा ‘एकल बिन्दु सेवा’ सुरु गरिएको भएपनि जनशक्ति अभावका कारण निरन्तरता हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

जनशक्ति मात्र हैन कार्यालयले लामो समयसम्म भाडामा लिएर प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र (ट्रायल सेन्टर) सञ्चालन गरिरहेको छ । आफ्नै ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ हुँदा राज्यको करोडाँै पैसा निजी क्षेत्रमा खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले २१ कार्तिक २०७९ मा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र (ट्रायल सेन्टर) निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका लागि बनाउन लागिएको ट्रायल सेन्टरको ठेक्कामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ११ माघ २०७९ मा खोलिएको बोलपत्रमा एम÷एस, एनएस न्यु दीपक जेभी छनौंट भयो । पूर्वाधार विकास निर्देशानलयसँग भएको सम्झौता अनुसार १५ असार २०८० सम्म आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । जसको लागत दुई करोड ३९ लाख ९६ हजार पाँच सय ९७ रूपैयाँमा थियो । निर्देशनालयको तर्फबाट तत्कालिन निमित्त निर्देशक रामसरण आचार्य र निर्माण कम्पनीकातर्फबाट नेत्रबहादुर कार्कीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे सम्बन्धित निर्माण कम्पनी भागीदार हुने गरी सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, सम्पन्न गर्ने मिति सकिएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत ट्रायल सेन्टर निर्माणको टुँगो छैन । कारण हो जग्गा प्राप्ती ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख बिरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभइ बोलपत्र आह्वान गर्न मिल्दैन । तर, निर्देशनालयले यसको सुनिश्चितता नहुँदै ठेक्का लगाउन गरेको हतारो अहिले ट्रायल सेन्टर निर्माणमा टाउको दुखाई बनेको छ । साविकको कटकुवा गाविस कित्ता नम्बर ७२ र १८४ को मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा रहेको जग्गा लिजमा लिइ प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि स्थायी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त जग्गा वीरेन्द्रनगर–७, मा अवस्थित छ । जग्गाको पश्चिमतर्फ सुकुम्वासीका नाममा बसेका पाँच घरका कारण संरचना निर्माणमा अवरोध भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाएको छैन । हालसम्म २९ लाख बढी भुक्तानी भइ जग्गाको पश्चिमतर्फको खोला छेउमा माटो भर्न टेवा पर्खाल बाहेक अन्य संरचना निर्माण भएका छैनन् । ठेक्का सम्झौता भएसँगै छोटो अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना भएकाले निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गर्न खोज्यो । तर, पाँच घरको अवरोधले काम गर्न नसकिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले यातायात कार्यालयलाई जानकारी गरायो ।

पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्देशनालयले प्रशासन, नगरपालिका र स्थानीयवासीसँग पटक–पटक छलफल गरेको दावी गर्दै आएको छ । यी छलफलमा आफूहरूको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म जग्गा खाली नगर्ने अडानले आयोजना अघि नसकेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र शाहीले बताए । अन्यत्र घर बनाउने जग्गाको सुनिश्चितता गरिदिए आफुहरू जुनसुकै बेला उठ्न तयार रहेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । उनले भने, ‘हामीले विभिन्न चरणमा जग्गामा बसेका स्थानीय, प्रशासन, यातायात र नगरपालिकासँग छलफल गरेका छौँ, बस्ती हटाउने विषयमा पटक–पटक पत्रसमेत काटेका छौँ, तर, उहाँहरूले जग्गा छोड्न मान्नु भएको छैन ।’

यसैबीच समस्या नै समस्यामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले ‘एकल बिन्दु सेवा’ सुरु गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन टिकाउ हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउन ‘एकल बिन्दु’ सेवा प्रवाह प्रणाली लागू गरिएको हो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले शुक्रवार एक कार्यक्रमकाबीच सेवा शुभारम्भ गरे ।

एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन भएपछि सेवाग्राहीलाई एउटै स्थानबाट सम्पूर्ण यातायातसम्बन्धी सेवा लिन सहज हुने भन्दै उनले सेवालाई दिगो रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानेगरी काम गर्न सुझाव दिए । सेवा सुरु भएसँगै सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण, कर तिर्ने, जरिवाना भुक्तानी, सवारी साधन जाँचपास, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी प्रक्रियाको लागि सेवाग्राहीले विभिन्न काउन्टर धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यो सेवा लागू भएपछि समयको बचतका साथै सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता बढ्ने मुख्यमन्त्री शाहीको विश्वास रहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ भाद्र २०८३, शनिबार १०:५७