कर्णालीमा बजेट खर्च कार्यान्वयन प्रवृत्तिः विगतकै निरन्तरता

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । पहिले झैँ यो बजेटमा पनि पूर्वाधार निर्माणदेखि सामाजिक क्षेत्रसम्म फराकिलो योजना समेटिको थियो । बजेट खर्चको अवस्था पनि त्यसभन्दा अगाडीका आर्थिक वर्षभन्दा फरक रहेन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६१.९७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जसमा पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट त झन् ५५.७४ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको छ । यसै तथ्यांकको गहिराइमा जाँदा कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनका पुराना समस्या फेरि दोहोरिएको देखिन्छ ।

ऋति फाउन्डेसनले तयार पारेको ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावकारिता मूल्याङ्कन’ सम्बन्धी अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनलाई मासिक, त्रैमासिक र मन्त्रालय÷निकायगत दृष्टिकोणबाट केलाएको छ । यस अध्ययनले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका संरचनागत कमजोरीहरूलाई उजागर गर्दै सुधारका लागि सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई हरेक वर्ष असार १ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, जब कि संघीय सरकारले जेठ १५ गते र स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । प्रदेशको बजेट मूलतः संविधानको अनुसूचीमा तोकिएको एकल र साझा अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विकास र कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहन्छ । कर्णालीजस्तो विकासका हरेक सूचकमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि परेको प्रदेशका लागि सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग हुनु अपरिहार्य रहेको छ । यस अध्ययनले मासिक र त्रैमासिक खर्च प्रवृत्ति, मन्त्रालय÷निकायगत बजेट कार्यन्वयन दक्षताको तुलना र प्रमुख चुनौती पहिचान गरी समाधानका उपायसमेत सुझाएको छ । यसका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्रकाशित आधिकारिक तथ्याङ्कहरूसँगै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका अधिकारीहरूसँगको अन्तर्वार्तासमेतलाई आधार बनाएको छ ।

 

बजेटको संरचना र स्रोत

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा पुँजीगततर्फ विनियोजनको हिस्सा ६०.५६ प्रतिशत रहेको छ भने चालुतर्फ २३.६४ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.८६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने रकम १३.९४ प्रतिशत रहेको छ । सरसर्ती हेर्दा विकास बजेटको यो ठूलो हिस्सा उत्साहजनक देखिन्छ, र संघीय सरकारको तुलनामा समेत यो ठूलो हिस्सा हो । संघीय सरकारको सोही आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत हिस्सा जम्मा २०.८ प्रतिशत मात्र रहेको सन्दर्भमा प्रदेशको बजेटको यो संरचना राम्रो देखिन्छ । तर बजेटको ठूलो आकारले मात्र विकास सुनिश्चित गर्दैन, त्यसको उतिकै प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि जरुरी हुन्छ, र यहीँनेर कर्णालीको बजेट कार्यान्वयन चुकेको देखिन्छ ।

बजेटको आयस्रोततर्फ हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर रहेको तस्बिर स्पष्ट हुन्छ । कुल बजेटको ३२ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट र ३१.१३ प्रतिशत राजश्व प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो, जुन दुवै संघीय सरकारका स्रोत हुन् । यसरी कुल बजेटको करिब दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा संघबाट आउने गरेको छ । सशर्त अनुदानको हिस्सा १३.४७ प्रतिशत रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च नभइ बचत रहेको रकम नै १७.२६ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन आफैंमा कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरीको संकेत हो । यसमा अझ सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष प्रदेशको आन्तरिक राजश्व हो, जुन कुल बजेटको जम्मा २.९३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले प्रदेशको आफ्नै राजश्व संकलन क्षमता निकै कमजोर रहेको र दीर्घकालमा वित्तीय स्वायत्तताका लागि यसमा गम्भीर सुधार जरुरी रहेको देखाउँछ ।

निकायगत बजेट विनियोजनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् कुल बजेटको ३३.३७ प्रतिशत विनियोजन भएको छ, जुन सडक र पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ १८.८९ प्रतिशत र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतर्फ १२.३४ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । त्यस्तै; प्रदेश योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, व्यवस्थापिका र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता अधिकांश निकायमा कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा मात्र विनियोजन भएको छ, जसले बजेट विनियोजनको ढाँचा भौतिक पूर्वाधारतर्फ अत्यन्त केन्द्रित रहेको देखाउँछ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सामान्य सार्वजनिक सेवामा २९.१० प्रतिशत र आर्थिक मामिलामा २८.१६ प्रतिशत विनियोजन हुँदा सामाजिक सुरक्षातर्फ जम्मा ०.१४ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको छ, जसले सीमान्तकृत र कमजोर वर्गतर्फको लगानीमा देखिएको खाडललाई समेत उजागर गर्छ ।

 

खर्चको गतिः पुँजीगत बजेट किन पछि पर्छ ?

अध्ययनको प्रतिवेदनले औंल्याएको महत्त्वपूर्ण विषय भनेकै बजेट खर्चको असमान गति हो । आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिना साउनमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन जम्मा ०.००२ प्रतिशत मात्र थियो । चैत मसान्तसम्म, अर्थात् वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेटको जम्मा १७.१६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । तर वैशाखमा ४.३७ प्रतिशतमा टेकेको पुँजीगत खर्च असार महिना आइपुग्दा २२.८० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अर्थात् वर्षभरिमा खर्च भएको कुल पुँजीगत बजेटको झण्डै आधा हिस्सा असार महिनामा मात्र निकासा भएको छ ।

यो प्रवृत्ति चालु खर्चमा पनि उस्तै देखिन्छ । सामान्यतया चालु खर्च नियमित र निरन्तर गतिमा हुनुपर्ने हो, तर जेठमा ९.२७ प्रतिशत र असारमा मात्रै २८.०४ प्रतिशत चालु बजेट खर्च भएको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता नभएको होइन, बरु समयमै सक्रिय हुने तत्परताको अभाव रहेको हो । त्रैमासिक तथ्याङ्क हेर्दा समग्र बजेटको ३७.७६ प्रतिशत हिस्सा एक्लै चौथो त्रैमासिकमा खर्च भएको छ, जसमा पुँजीगत खर्चको ३८.५८ प्रतिशत र चालु खर्चको ३७.३८ प्रतिशत समावेश छ । कुल कार्यान्वयन भएको पुँजीगत बजेटमध्ये चौथो त्रैमासिकमा मात्रै ६९.२१ प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै ५०.३० प्रतिशत बजेट निकासा भएको तथ्याङ्कले वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्याउने पुरानो प्रवृत्ति अझै नटुटेको तथ्य उजागर गर्छ ।

अघिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तुलनात्मक तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने पनि यो प्रवृत्ति संरचनागत रूपमा नै रहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि २०८२÷०८३ सम्म पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन क्रमशः ६०.०३ प्रतिशत, ६४.५४ प्रतिशत, ५४.६७ प्रतिशत, ५८.७ प्रतिशत र ५५.७४ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट कर्णालीको पुँजीगत खर्चमा कुनै निरन्तर सुधारको प्रवृत्ति नरहेको, बरु उतारचढाव मात्र रहेको स्पष्ट हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा त अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजीगत कार्यान्वयन दर झन् घटेको देखिन्छ ।

यहाँ अध्ययनले एउटा कुरा भने स्पष्ट पार्छ, पुँजीगत बजेट चौथो त्रैमासिकमा बढी खर्च देखिनुको एउटा कारण आयोजनाहरूको भुक्तानी प्रकृति पनि हो । निर्माणाधीन आयोजनाहरूको भुक्तानी प्रायः किस्ताकिस्तामा वा काम सम्पन्न भएपछि मात्र हुने भएकाले धेरैजसो पुँजीगत खर्च वर्षको अन्त्यतिरै देखिने गर्छ । तर प्रतिवेदनले यसैलाई मात्र कारण मान्न नहुने दृष्टान्त देखाएको छ, किनभने धेरै आयोजनाको वास्तविक निर्माण कार्य पहिल्लो वा दोस्रो त्रैमासिकबाटै सुरु भइसकेको भएपनि भुक्तानी मात्र अन्तिम त्रैमासिकमा हुने गरेको पाइएको छ । साथै चालु खर्च, जुन तलब–भत्ता र नियमित प्रशासनिक कार्यसँग जोडिएको हुन्छ, त्यसमा समेत उस्तै असामान्य वृद्धि देखिनुले यो समस्या केवल भुक्तानी प्रकृतिको मात्र नभइ तत्परता र सक्रियताको अभावसँग गाँसिएको समेत प्रस्ट हुन्छ ।

 

मन्त्रालयगत तस्बिरः कसले राम्रो गर्यो, कसले कमजोर

मन्त्रालयगत खर्च दक्षतामाथि विष्लेषण गर्ने हो भने स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ । चालु खर्चतर्फ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ९५.२९ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८७.७५ प्रतिशत कार्यान्वयन गरी उच्चतम बजेट कार्यान्वयन दक्षता प्रदर्शन गरेका थिए । तर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्चको आधाभन्दा बढी अंश चौथो त्रैमासिकमा मात्र भएको देखिँदा यसको वास्तविक प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । तथापि उक्त मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्षको मध्यतिर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग गाभिएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय (७४.०५ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (७५.८७ प्रतिशत) र सामाजिक विकास मन्त्रालय (७४.०७ प्रतिशत) जस्ता निकाय मध्यम बजेट कार्यान्वयन दक्षता हासिल गर्ने समूहमा पर्छन् । यसको विपरीत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु खर्चमा जम्मा ५६.९८ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको छ, जसको ठूलो हिस्सा पनि वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा मात्र खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चालु खर्च कार्यान्वयन पनि ५९.४२ प्रतिशतमै सीमित छ ।

पुँजीगत खर्चतर्फ भने मन्त्रालयगत बजेट कार्यान्वयनको चित्र झनै चिन्ताजनक छ । कुल पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा अर्थात् ५३.७० प्रतिशत ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफ्नो हिस्साको जम्मा ४८.५० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । यही एउटा मन्त्रालयको कमजोर प्रदर्शनले समग्र प्रदेशको पुँजीगत खर्च प्रगतिलाई तल तानेको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९९.६९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरी उदाहरणीय देखिए पनि यसको ठूलो अंश तेस्रो त्रैमासिकमै भएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४.४९ प्रतिशत र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७०.२० प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरे, तर यी दुवैको ठूलो हिस्सा चौथो त्रैमासिकमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको रहेको छ, जसले जम्मा २७.३० प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । अर्थ–विविध शीर्षकमा राखिएको ठूलो रकम भने पूरै वर्षभरि शून्य खर्च रहेको देखिन्छ, जसले यस्ता शीर्षकको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ । यद्यपि, विगतका वर्षहरूको तुलनामा अर्थ–विविध शीर्षकको आकार क्रमशः घट्दै गएको सकारात्मक प्रवृत्ति भने अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसैगरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने बजेटको कार्यान्वयन भने ८६.१७ प्रतिशत रहेको छ, जुन प्रदेश सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने अधिकांश मन्त्रालयको औसतभन्दा उल्लेखनीय कार्यान्वयन हो । यसले स्थानीय तहसँग तुलना गर्दा प्रदेशस्तरीय निकायहरूको आफ्नै कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ ।

 

किन दोहोरिन्छ यो प्रवृत्ति?

यसको मूल कारण खोतल्दा प्रशासनिक, प्रक्रियागत र संस्थागत तीनै तहका समस्याहरू फेला परेका छन् । आर्थिक वर्ष साउन १ गतेबाट सुरु भए पनि सुरुवाती महिना अघिल्लो वर्षको समीक्षामै बित्ने र दशैं–तिहारको लामो बिदाले काम मंसिरबाटै गति लिने गरेको पाइन्छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा मंसिरदेखि फागुनसम्म हिउँ र चिसोका कारण निर्माण कार्य नै असहज हुने भएकाले यो अवधिमा खर्च झनै सुस्त हुने गरेको छ । यसरी वर्षको ठूलो हिस्सा नै काम गर्न प्रतिकूल अवस्थामा बित्ने भएकाले बाँकी थोरै समयमा सम्पूर्ण बजेट सक्काउने दबाब सिर्जना हुन्छ ।

संस्थागत तहमा हेर्दा कर्मचारी संख्या तथा क्षमताको सीमितता, कार्यविभाजनमा अस्पष्टता र भुक्तानी प्रक्रिया वर्षको अन्त्यसम्म पर सर्ने प्रवृत्तिले पनि खर्चलाई अन्तिम त्रैमासिकमा नै थुपार्ने गरेको छ । साथै राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा योजना तथा प्राथमिकतामा हुने हेरफेरले पनि योजनाहरूको निरन्तरतामा असर पारेको अध्ययनले देखाएको छ । यी सबै कारणले गर्दा वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरिने खर्चले कामको गुणस्तर, पारदर्शिता र भ्यालु फर मनीको हिसाबले समेत जोखिम बोकेको अध्ययनले देखाएको छ ।

यसका साथै आयोजना छनोटमा देखिने अर्को समस्या भनेको बजेट तर्जुमाको समयमै आयोजनाको प्रभावकारिता र उपयोगिताबारे पर्याप्त गृहकार्य नगरिनु हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनजस्ता पूर्वतयारीका चरण नै नपुर्याई हतारमा योजना छनोट गरिँदा कार्यान्वयनको चरणमा गएर समस्या देखिने गरेको छ । यसले गर्दा बजेट छुट्याइए पनि व्यवहारमा काम अघि बढाउन नसकिने अवस्था दोहोरिन्छ । बिडिङमार्फत विनियोजित रकमभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का सम्झौता हुँदा वास्तविक खर्च प्रतिशतमा समेत गिरावट देखिने गरेको छ, र स्थानीय जनता वा सरोकारवालाबीचको विवादका कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध हुने घटना पनि कम छैनन् ।

 

सुधारका बाटाहरू

अध्ययनले कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समस्या मात्र देखाएको छैन, समाधानका उपायहरू पनि छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन अवधिक गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरी प्रस्तुत गरेको छ । छोटो अवधिमै लागू गर्न सकिने उपायमा साउनदेखि नै सक्रिय कार्यान्वयन सुरु गर्ने, ई–बिडिङलाई अनिवार्य बनाई सूचना प्रकाशन अवधि ७ देखि १० दिनमा झार्ने, ५० लाखभन्दा कम लागतका साना आयोजना चैत–वैशाखभित्रै सम्पन्न गर्ने, चालु खर्चको भुक्तानी प्रणालीलाई छिटो र पारदर्शी बनाउने र समस्याग्रस्त ठेक्कालाई समयमै खारेज गरी विकल्पको व्यवस्था गर्ने जस्ता कुराहरू समेटिएका छन् ।

त्यस्तै मध्यमकालीन अवधिका उपायमा खरिद सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक लचकता ल्याउन पहल गर्ने, योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधिहरू सहज बनाउने, बहुवर्षीय योजनाको सम्झौता प्रक्रिया वर्षको सुरुमै टुंग्याउने, प्रदेश–स्थानीय तहको समन्वय संयन्त्रलाई बलियो बनाउने, सशर्त तथा समपूरक अनुदान समयमै हस्तान्तरण गर्ने, नतिजामुखी बजेट प्रगति प्रणाली लागू गर्ने र अर्थ–विविध जस्ता अस्पष्ट शीर्षकको आकार क्रमशः घटाउँदै लैजाने कुरा समावेश छन् । दीर्घकालीन उपायमा भने प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत आयोजना बैंक तथा व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक बजेट विनियोजन प्रणाली स्थापना गर्ने, कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्वको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र भौगोलिक विशेषतामा आधारित गेम–चेन्जिङ आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने सुझाव समावेश छन् ।

 

निष्कर्ष

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनको तस्वीर एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा–योजना र बजेटको आकार ठूलो भए पनि कार्यान्वयन भने अपेक्षाकृत भन्दा निकै कमजोर देखिएको छ । बजेटको आकार वर्षैपिच्छे बढ्दै गए पनि त्यसलाई समयमै र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता उस्तै गतिमा बढ्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्चमा देखिएको कमजोर कार्यान्वयन, वर्षको अन्त्यतिर हुने असामान्य खर्च र मन्त्रालयगत क्षमतामा देखिएको भिन्नताले प्रदेशको समग्र विकासको गतिलाई सुस्त बनाइरहेको छ । बजेट खर्च भयो भन्दैमा त्यसको उद्देश्य पूरा भयो भन्न मिल्दैन; खर्चको गुणस्तर, समयसीमा र नतिजा उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छन् । यसर्थ प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमादेखि नै यथार्थपरक लक्ष्य राख्दै वर्षभरि समानुपातिक रूपमा खर्च गर्ने प्रणाली बसाल्न, संस्थागत क्षमता र अन्तरतह समन्वय सुदृढ गर्न, र कार्यसम्पादनमा आधारित जवाफदेहिता स्थापित गर्न अझै पनि ढिलो गर्नुहुदैन । यी संरचनागत कमजोरी समाधान नगरेसम्म कर्णालीको सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग र प्रदेशको अपेक्षित विकास गति हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनको सफलता जति खर्च भएको प्रतिशतमा मापन हुन्छ, त्यति नै त्यसबाट सिर्जना भएको भौतिक प्रगति, सेवाको गुणस्तर र जनताको जीवनस्तरमा पुगेको वास्तविक प्रभावमा पनि मापन हुनुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजनलाई मात्र उपलब्धि नठानी त्यसको नतिजामुखी वार्षिक समीक्षा गर्ने बाटोतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक देखिन्छ । साउनदेखि नै सक्रिय कार्यान्वयन, खरिद प्रक्रियामा चुस्तता, प्रदेश–स्थानीय तह समन्वयको सुदृढीकरण र मन्त्रालयगत जवाफदेहिताजस्ता उपायलाई तत्काल व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र आगामी आर्थिक वर्षहरूमा कर्णालीको बजेट खर्च वास्तविक विकासको सूचक बन्न सक्नेछ । अन्यथा हरेक वर्ष ठूला अंकको बजेट सार्वजनिक हुने तर त्यसको ठूलो हिस्सा भने असारकै हतारमा हराउने पुरानो कथा दोहोरिइरहनेछ ।

 

 

(लेखकद्वय दिनेश गौतम/गणेश डाँगी ऋति फाउन्डेसनमा कार्यरत छन् ।)

प्रकाशित मितिः   ६ भाद्र २०८३, शनिबार १०:५६