जोखिममा कर्णालीका बस्ती

सुर्खेत: कर्णालीको भूगोल भिरालो छ । भू–वनोटका कारण बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ । जथाभावी रूपमा सडक निर्माण गरिँदा अहिले अधिकांश बस्ती जोखिममा परेका छन् । जसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा तटबन्धनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीहरू संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । दश वटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आठ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अति आवश्यक रहेका बस्ती संरक्षणको योजना कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सागर आचार्यले बताए । बर्सेनि रूपमा प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो वर्ष पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।

कर्णाली विपद् जोखिमको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो । विशेषगरी सुर्खेत बाहेकका जिल्लाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा पर्दछन् भने सुर्खेतमा बाढीको जोखिम हुन्छ । यद्यपि कर्णाली, भेरी नदी तथा दर्जनौँ खोलानालाहरू भएको हुँदा अन्य जिल्लाहरूमा पनि बाढीको जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । सरकारले बर्सेनि रूपमा जोखिम न्यूनिकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ । सरकारले कम मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ जसले गर्दा सबै ठाउँमा कार्यक्रमको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला मुगु र कालीकोट जिल्लाका अधिकांश बस्तीहरू असुरक्षित रहेको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् । केही वर्षअघि कर्णाली विकास आयोगले केही वर्षअघि तयार पारेको कर्णाली एकीकृत बस्तीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा कर्णालीका प्रायः बस्ती असुरक्षित रहेको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनमा हुम्लामा रहेका जम्मा एक सय ७७ बस्ती रहेकोमा एक सय दुई सुरक्षित रहेको र ७५ असुरक्षित, मुगुमा एक सय ८७ बस्तीमा एक सय ४७ सुरक्षित र ४० असुरक्षित, जुम्लाका दुई सय ५७ बस्तीमध्ये एक सय ५८ सुरक्षित र ९८ असुरक्षित र कालीकोटमा चार सय चार बस्ती मध्ये दुई सय ९५ सुरक्षित र एक सय नौ बस्ती असुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन अवस्थामा अध्ययन गरेर भौगोलिक अवस्थिति, जलवायु, स्थानीय उत्पादन, प्रशासनिक नामाकरण र परम्परागत बस्तीको विधिको आधारमा अध्ययन गरेर बस्ती विकास योजना ल्याउनु पर्नेका जोड दिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका डा. दीपेन्द्र रोकायाले बताए । ‘सुरक्षित बस्ती पनि भौगोलिक, आधारभूत आवश्यकताका हिसाबले कर्णालीमा २५ प्रतिशत मात्रै बस्न योग्य छन्,’ उनले भने, ‘बस्तीको सुरक्षित संरचना गुरुयोजना बनाएर कर्णालीबासीलाई सुरक्षित घरमा बसाउन पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’

कर्णालीको बस्ती विकास विषयमा अहिले कर्णालीमा करिब १८ लाख मानिसले बसोबास गर्ने गरेको र राजधानी वीरेन्द्रनगरमा तीन लाख बसोबास गर्ने भएकाले पाँच लाख जनसंख्या बसोबास गर्नेगरी योजना ल्याउनु जनाइएको छ । त्यस्तै, रुकुमपश्चिम चौरजहारी र दैलेखको राकम सहरमा एक÷एक लाख जनसंख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जिल्ला सदरमुकामहरूमा १५÷१५ हजार, स्थानीय तहका पालिकाहरूमा तीन हजार र सुरक्षित रहेका गाउँहरूमा एक सयदेखि एक हजारमाथि बस्ती बसाल्न उपयुक्त रहेको डा. रोकायाले बताए । यो तथ्यांकले कर्णालीमा असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्ने बस्तै धेरै नै रहेको पाइएको छ । यो वर्षमा मात्र धेरै ठाउँमा बाढीले घर तथा खेतबारी नै बगाएको छ । सरकारले थालेको सुरक्षित बस्ती विकासको योजनाले पनि सार्थकता पाएको छैन । बर्सेनि रूपमा झिनो बजेट विनियोजन हुनु तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वन नहुनुले बस्तीमा जोखिम बढ्दो छ ।

प्रकाशित मितिः   ३१ श्रावण २०८३, आईतवार ०९:३७