जेन–जीः सडकदेखि सदनसम्म
कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा आयोजित ‘जेन–जीः सडकदेखि सदनसम्म’ सत्रमा भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तन, आन्दोलनबाट उदाएको नयाँ पुस्ताको नेतृत्व तथा सडकदेखि संसद्सम्म पुगेको पुस्ताको भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा छलफल गरिएको थियो । सत्रको सहजीकरण पत्रकार आदित्य नेपालले गरेका थिए भने छलफलमा प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष खनाल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) तथा जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरू प्रकाश बोहोरा, रक्षा बम र धिरज जोशी सहभागी भएका थिए । छलफलको सुरुवातमा सहजकर्ता नेपालले भदौ २३–२४ को आन्दोलनपछि मुलुकमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिको संक्षिप्त चर्चा गर्दै आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सुशासन, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नेतृत्व पुस्तान्तरणका एजेन्डाहरू कति संस्थागत भए, आन्दोलनको मर्मले संसद् र सरकारमा कस्तो प्रभाव पार्यो तथा नयाँ पुस्ताले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा बहस अघि बढाएका थिए ।
जेन–जी आन्दोलनलाई म केवल एउटा राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा होइन, मुलुकको राजनीतिक यात्रामा आएको ऐतिहासिक मोडका रूपमा हेर्छु । यो आन्दोलनले केवल तत्कालीन परिस्थितिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थिएन, बरु वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राज्यप्रतिको जनविश्वासको संकटविरुद्ध नागरिक, विशेषगरी युवापुस्ताले उठाएको सशक्त आवाज थियो । एउटा अधिवक्ताका रूपमा काम गर्ने क्रममा मैले राज्य संयन्त्रभित्र देखिएका धेरै बेथिति, कानुन कार्यान्वयनका कमजोरी र नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्नुपरेका अन्यायलाई नजिकबाट अनुभव गरेको थिएँ । त्यसैले परिवर्तनको आवश्यकता केवल सैद्धान्तिक बहसमा सीमित थिएन, त्यसलाई व्यवहारमै स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले निरन्तर महशुस गरिरहेको थिएँ । यही कारणले जेन–जी आन्दोलनमा मेरो सहभागिता कुनै आकस्मिक निर्णय थिएन । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको स्थापना, राज्य संयन्त्रमा जवाफदेहिता र नागरिकको सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्ने साझा उद्देश्यले नै हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ । आन्दोलनको मूल भावना कुनै व्यक्ति वा दलविरुद्ध मात्र केन्द्रित थिएन; बरु राजनीतिक संस्कार, शासन प्रणाली र नेतृत्वको शैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिनु थियो । त्यस आन्दोलनले मुलुकलाई एउटा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा पुर्यायो, जहाँ जनताको अपेक्षाअनुसार नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
मेरो उम्मेदवारी पनि यही परिवर्तित राजनीतिक परिवेशको परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ । राजनीतिमा आउने सोच पहिलेदेखि नै थियो, कुनै दिन आफ्नै क्षेत्रका नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा पुग्ने इच्छा पनि थियो । तर त्यो अवसर यति छिट्टै आउला भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइनँ । यदि जेन–जी आन्दोलन भएको नभएको भए, यो निर्वाचन पनि यति चाँडो हुने थिएन र मेरो उम्मेदवारीको परिस्थिति पनि निर्माण हुने थिएन । त्यस अर्थमा आन्दोलनले केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्र ल्याएन, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउने ऐतिहासिक अवसर पनि प्रदान गर्यो भन्ने लाग्छ । निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गर्दा मेरो अगाडि एउटा स्पष्ट प्रश्न थियो, के म अरू कसैलाई विकल्पको रूपमा पर्खने, वा आफैँ जिम्मेवारी वहन गरेर विकल्प बन्ने ? मैले दोस्रो बाटो रोजेँ । किनभने आन्दोलनका क्रममा उठाइएका माग, सरकारसँग भएका सहमति र आन्दोलनको मर्मलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गरेको थिएँ । आन्दोलनपछिको संवाद, १० बुँदे सहमतिको तयारी र त्यससँग जोडिएका प्रक्रियामा सहभागी भएकाले आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरूको गहिराइ र त्यसलाई नीतिगत रूपमा कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मेरो स्पष्ट बुझाइ बनेको थियो । अधिवक्ताको रूपमा नीति, कानुन र संवैधानिक प्रक्रियाको अध्ययन तथा अभ्यासले पनि मलाई जनताको आवाजलाई नीतिगत तहसम्म पु¥याउन सक्ने आत्मविश्वास दिएको थियो । यही विश्वासका साथ मैले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हुँ ।
म यो प्रतिनिधित्वलाई केवल मेरो व्यक्तिगत सफलताका रूपमा हेर्दिनँ । यो जेन–जी आन्दोलनले जन्माएको पुस्तान्तरणको प्रक्रियाको एउटा हिस्सा हो भन्ने लाग्छ । अहिले संसद्मा देखिएको युवा प्रतिनिधित्व कुनै एउटा दलको उपलब्धि मात्र होइन, परिवर्तनको माग गरेका हजारौँ युवाको साझा संघर्षको परिणाम हो । हामीले आन्दोलनका क्रममा उठाएको मूल प्रश्न नै नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र राजनीतिक संस्कारको रूपान्तरण थियो । त्यसैले आन्दोलन नभएको भए नयाँ पुस्ताको यो प्रतिनिधित्व अझै केही वर्ष पछाडि धकेलिन सक्थ्यो । लामो समयसम्म हाम्रो पुस्तामाथि राजनीति नबुझेको, सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित भएको, जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने पुस्ता भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो । तर जेन–जी आन्दोलनले त्यो धारणा गलत सावित गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । जब मुलुक गम्भीर संकटमा परेको थियो, त्यतिबेला यही पुस्ताले सडकमा उभिएर प्रश्न सोध्यो । आन्दोलनले अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई जन्म दिए पनि त्यसको समाधान लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट खोज्नुपर्ने विश्वास पनि यही पुस्ताले देखायो । निर्वाचनमार्फत संविधानभित्रैबाट निकास खोज्ने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने र नागरिकको मतबाट नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने बाटो रोजेर हाम्रो पुस्ताले परिवर्तनको जिम्मेवारी पनि बहन गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
आज संसद्मा पुगेपछि मेरो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरूलाई बिर्सनु होइन, तिनलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नु हो भन्ने मैले महशुस गरेको छु । म सदनमा कुनै विशेष वर्ग वा समूहको मात्र प्रतिनिधि भएर पुगेको छैन; परिवर्तनको अपेक्षा गरेका, जवाफदेहिता खोजेका र सुशासनको पक्षमा उभिएका सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ भन्ने विश्वासका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । हाम्रो प्रतिनिधित्वको आधार आन्दोलनबाट उठेको प्रश्न हो, त्यसैले हामी प्रश्नबाट भाग्न सक्दैनौँ । जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व नै हाम्रो राजनीतिक यात्राको मूल आधार हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । संसद्मा पुगेपछि मैले सबैभन्दा पहिले महशुस गरेको कुरा भनेको जनप्रतिनिधिको भूमिका केवल आफ्नो विचार राख्ने वा राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाउने मात्र होइन, नागरिकका विविध अपेक्षा, अनुभव र आवाजलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रतिनिधित्व गर्नु पनि हो भन्ने हो । हिजो म एउटा आम नागरिकका रूपमा आफ्ना धारणा स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्थें भने आज मैले हजारौँ नागरिकको विश्वास र अपेक्षालाई बोकेर प्रतिनिधिसभामा बोल्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छु । त्यसैले अहिले मेरो प्रत्येक निर्णय र अभिव्यक्तिमा व्यक्तिगत धारणाभन्दा पनि जनताको आवश्यकता, अनुभव र अपेक्षाले स्थान पाउनुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ म अघि बढिरहेको छु ।
यस कारणले पनि जनप्रतिनिधि भएपछि नागरिकसँगको निरन्तर संवादलाई मैले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छु । निर्वाचनको समयमा मात्रै मतदातासँग भेट्ने संस्कार पर्याप्त हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । चुनाव सम्पन्न भएपछि पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकसँग नियमित रूपमा भेटघाट गर्ने, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या सुन्ने, उनीहरूको सुझावलाई नीतिगत तहमा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । जनताले प्रतिनिधिसँग केवल आश्वासन होइन, आफ्ना आवाजको प्रतिनिधित्व खोजिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा मैले निरन्तर महशुस गरिरहेको छु । राजनीतिमा आएको नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गर्ने होइन, बरु अनुभव र ऊर्जाबीच सन्तुलन कायम गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । समाज र राज्यको निर्माण कुनै एक पुस्ताको योगदानबाट मात्र सम्भव भएको होइन । आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान र राजनीतिक उपलब्धिहरू विगतका पुस्ताले गरेको लामो संघर्षको परिणाम हुन् । त्यसैले नयाँ पुस्ताले परिवर्तनको नेतृत्व गर्दा पनि विगतका अनुभवलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । पुस्तान्तरणको अर्थ पुस्ताबीच प्रतिस्पर्धा होइन, जिम्मेवारीको स्वाभाविक हस्तान्तरण र सहकार्य हो भन्ने मैले बुझेको छु ।
यही सोचका साथ म विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छु । प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्तिहरू, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, कानुन व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार, समाजशास्त्री, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्थानीय विकासका विषयमा अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूसँग नियमित छलफल गर्दै उनीहरूका अनुभवबाट सिक्ने प्रयास गरिरहेको छु । नीति निर्माण केवल राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र प्रभावकारी हुन सक्दैन; त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रका ज्ञान, अनुभव र व्यावहारिक सुझावलाई पनि समेट्न आवश्यक हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । निर्वाचनका क्रममा मैले ‘नीतिबाट विधि र विधिबाट समृद्धि’ भन्ने अवधारणालाई आफ्नो मूल प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सारेको थिएँ । आज पनि त्यसैलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरिरहेको छु । कुनै पनि क्षेत्रको विकास केवल बजेट विनियोजनले मात्र सम्भव हुँदैन; त्यसका लागि स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कानुनी संरचना, पारदर्शी कार्यान्वयन र संस्थागत सुधार आवश्यक हुन्छ । त्यसैले विकासलाई केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नराखी सुशासन, विधिको शासन र संस्थागत सुधारसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेको छु ।
हाम्रो पुस्ताले एउटा महŒवपूर्ण कुरा बुझेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । परिवर्तनको माग गर्नु जति आवश्यक हुन्छ, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु त्यति नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । आन्दोलनले परिवर्तनको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ, तर त्यसलाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने काम नीति, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । त्यसैले सडकमा उठेका आवाजलाई संसद्, सरकार र राज्यका संरचनामार्फत दीर्घकालीन सुधारमा परिणत गर्नु अहिलेको हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो भन्ने मेरो विश्वास छ । हामीले आन्दोलनका क्रममा निर्माण गरेको संवाद र सहकार्यको अभ्यासलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । विभिन्न पेसा, अनुभव र विचार भएका युवाहरूलाई एउटै साझा उद्देश्यमा जोड्ने प्रयासले भविष्यमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि निर्णय एकपक्षीय सोचबाट प्रभावकारी बन्न सक्दैन । त्यसैले फरक विचार, फरक अनुभव र फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूबीच निरन्तर संवाद हुने वातावरण निर्माण गर्नु नै स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भन्ने मैले बुझेको छु ।
सरकार गठन भएको पनि धेरै समय नभएकाले अहिले नै सम्पूर्ण उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था आएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ । तर सुरुवाती कामको आधारमा सरकार कुन दिशामा अघि बढिरहेको छ भन्ने संकेत भने स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ । नागरिकले सबैभन्दा पहिले महशुस गर्न चाहेको कुरा विकासका ठूला आयोजनाभन्दा पनि राज्यको कार्यशैलीमा आएको परिवर्तन हो । त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियामा जवाफदेहिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ भन्ने मेरो विश्वास छ । निर्वाचनका क्रममा नागरिकसँग गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार सरकारले तयार गरिरहेको छ । विशेषगरी सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई नागरिकप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने विषयमा सरकारले सुरुवाती कदम चालिरहेको छ । विकासका ठूला आयोजना र भौतिक पूर्वाधारका कामहरूले परिणाम देखाउन समय लाग्न सक्छन्, तर सुशासनसँग सम्बन्धित सुधारका कामहरू तत्काल सुरु गर्न सकिने भएकाले सरकारले त्यही क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको मैले महशुस गरेको छु । जनताले सरकारको मूल्याङ्कन पनि यिनै प्रारम्भिक संकेतका आधारमा गर्न थाल्ने भएकाले यी सुधारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।
सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन हो । राज्यले कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई राजनीतिक आस्था, पहुँच वा शक्तिका आधारमा फरक व्यवहार गर्नु हुँदैन । न्याय र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने वातावरण निर्माण गर्न सके मात्रै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास बलियो बन्छ भन्ने मेरो धारणा छ । त्यसैले सरकारको सफलताको मापन केवल नीति निर्माणबाट होइन, ती नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दा देखिने निष्पक्षता र उत्तरदायित्वबाट पनि हुनुपर्छ । भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ । यी दुई दिनलाई एउटै घटनाका रूपमा मात्रै बुझ्न मिल्दैन । आन्दोलनको सुरुवात नागरिकले उठाएका वैध प्रश्न, असन्तुष्टि र परिवर्तनको मागबाट भएको थियो । ती आवाजलाई समयमै सुन्न र सम्बोधन गर्न नसक्दा परिस्थिति जटिल बन्दै गयो । त्यसैले घटनाको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको पृष्ठभूमि, कारण र त्यसपछिका परिणामलाई समग्र रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
आन्दोलनका क्रममा नागरिकमाथि भएको बल प्रयोग, घाइते भएका तथा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको विषयमा राज्यले सत्य तथ्यका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गर्नैपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ । राज्यको तर्फबाट भएका कमजोरी वा अधिकारको दुरूपयोगलाई बेवास्ता गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैगरी आन्दोलनको क्रममा भएका आपराधिक गतिविधिलाई पनि कुनै बहानामा संरक्षण गर्नु हुँदैन । कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । त्यससँगै अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा निर्दोष नागरिकलाई प्रतिशोधको भावनाले मुद्दा लगाउने वा अनावश्यक रूपमा कानुनी प्रक्रियामा तान्ने कार्य पनि न्यायसंगत हुन सक्दैन । आन्दोलनमा सहभागिता र आपराधिक गतिविधिलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक न्याय स्थापित गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रत्येक घटनाको तथ्यगत आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ, निर्दोषले न्याय पाउनुपर्छ र दोषीले कानुनअनुसार सजाय भोग्नुपर्छ ।
मेरो विचारमा लोकतन्त्रको सार प्रतिशोध होइन, न्याय हो । त्यसैले राज्यका सबै निकायले राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नागरिकले राज्यप्रति विश्वास गर्ने आधार भनेकै न्याय प्रणालीको निष्पक्षता हो । यदि न्यायमा नागरिकको विश्वास कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति पनि अविश्वास बढ्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले न्याय प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय, स्वतन्त्र र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ । अन्ततः परिवर्तनको वास्तविक अर्थ सरकार परिवर्तनमा मात्र सीमित हुँदैन । नागरिकले अनुभूति गर्ने परिवर्तन भनेको सार्वजनिक संस्थाहरूको व्यवहारमा आउने सुधार, कानुनको समान कार्यान्वयन, पारदर्शी शासन प्रणाली र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो । यही कारणले सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, विधिको शासन र न्यायलाई आफ्नो मूल प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । आन्दोलनले उठाएका अपेक्षाहरूको वास्तविक सम्मान पनि यही बाटोबाट सम्भव हुन्छ र जनताले खोजेको परिवर्तनको अर्थ पनि अन्ततः यही नै हो ।
आन्दोलनपछि मैले सडक छोडेको हो वा सडकले मलाई छोडेको हो भन्ने प्रश्न मलाई धेरै उठ्ने गरेको भएपनि यसमा धेरै समय खर्चिनुपर्ने आवश्यकता अब छैन जस्तो लाग्छ । त्यसबारे मेले धेरै ठाउँमा स्पष्टीकरण पनि दिइसकेको छु । अब हामी त्यो चरणभन्दा धेरै अगाडि आइपुगेका छौँ । जीवन र आन्दोलन दुवै निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हुन् । कुनै एउटा क्षण वा एउटा बहसमै अड्किएर बसिरहन सकिँदैन । त्यसैले त्यो विषयमा अन्तिम निर्णय जनताले आफ्नै बुझाइका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । मेरो सत्य मसँग सुरक्षित छ र त्यसलाई प्रमाणित गर्न बारम्बार आफैँलाई दोहो¥याइरहनुपर्ने आवश्यकता अब मैले महशुस गर्दिनँ । भविष्यमा म सडकमै रहन्छु कि अर्को कुनै भूमिकामा हुन्छु भन्ने कुरा पनि समय र परिस्थितिले निर्धारण गर्ने विषय हो । परिवर्तनका सम्भावनाका ढोका सधैँ खुला रहन्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । जेन–जी पुस्ताप्रति गरिने आलोचना र आरोपका विषयमा भने मैले फरक दृष्टिकोण राख्दै आएको छु । हाम्रो पुस्तालाई कहिलेकाहीँ भ्रष्टाचार, बेथिति वा व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर मेरो विचारमा भ्रष्टाचार, कुशासन वा खराब संस्कारको कुनै उमेर हुँदैन । कुनै पुस्ता वा उमेरलाई मात्रै त्यसको जिम्मेवार ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन । जति युवामा खराब प्रवृत्ति देखिन सक्छ, त्यति नै अग्रज पुस्तामा पनि देखिन सक्छ । त्यसैले समस्या उमेरमा होइन, समाजले निर्माण गर्ने संस्कार, मूल्य र प्रणालीमा हुन्छ । एउटा समाजले आफ्ना नागरिकलाई कस्ता मूल्य सिकाइरहेको छ, नयाँ पुस्ताले कस्तो राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक वातावरणमा हुर्किरहेको छ भन्ने कुराले नै भविष्य निर्धारण गर्छ । यदि समाजले गलत अभ्यासलाई सामान्य बनाइरहेको छ भने त्यसको असर सबै पुस्तामा पर्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई पुस्ताको आधारमा होइन, कानुन र नैतिकताको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा हामीले उठाएको एउटा प्रमुख माग कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पनि थियो । त्यो माग कुनै राजनीतिक उद्देश्यका लागि थिएन । हामी आफ्नै आन्दोलनको सत्य जान्न चाहन्थ्यौँ । हामीले आन्दोलन सुरु गर्दा शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना आवाज उठाउने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ । हामीले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने वा हिंसात्मक बाटो रोज्ने उद्देश्य राखेका थिएनौँ । त्यसैले त्यस्तो आन्दोलन एकाएक कसरी हिंसात्मक बन्यो, किन यति धेरै युवा घाइते भए, किन केही साथीहरूले ज्यान गुमाउनुप¥यो र देश किन त्यो अवस्थासम्म पुग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु हाम्रो अधिकार पनि थियो । यही कारणले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग हामीले निरन्तर उठाएका थियौँ ।
प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि अन्ततः सार्वजनिक भयो र त्यसलाई अध्ययन गर्ने अवसर हामीले पायौँ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका धेरै विषयले आन्दोलनको पृष्ठभूमि र त्यसबेला भएका घटनालाई बुझ्न सहयोग गरेका छन् । तर मेरो विचारमा प्रतिवेदन प्रकाशित हुनु नै अन्तिम उपलब्धि होइन । त्यसमा गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुनु अझ महŒवपूर्ण कुरा हो । प्रतिवेदनले देखाएका तथ्य र सुझावलाई राज्यले व्यवहारमा लागू गर्न सके मात्रै त्यसको वास्तविक अर्थ हुन्छ । केही विषयमा कार्यान्वयन सुरु भएको देखिए पनि अझै धेरै काम बाँकी नै छन् । विशेषगरी आन्दोलनको दोस्रो दिन भएका घटनाको सन्दर्भमा अझै पनि धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् । वास्तवमा त्यो दिन के भयो, हिंसा कसरी फैलियो, त्यसको पछाडिको थिए, सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षतिको जिम्मेवारको थियो भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट निष्कर्ष आएको देखिँदैन । देशका महत्त्वपूर्ण संरचनामा आगो कसले लगायो, त्यसको योजना कसरी बन्यो भन्ने प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर अझै पनि समाजले खोजिरहेको छ । सत्यको सम्पूर्ण चित्र बाहिर नआएसम्म त्यो घटनालाई पूर्ण रूपमा बुझिएको मान्न सकिँदैन ।
आन्दोलनले न्याय पाउने विषयलाई पनि म दुई फरक आयामबाट हेर्छु । पहिलो, कानुनी न्याय । आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र विधिको शासनको सम्मान अपरिहार्य छ । कुनै पनि मुद्दा अदालत पुगेपछि त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाले नै टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा मेरो पूर्ण विश्वास छ । हामीले आन्दोलनको सुरुदेखि नै विधिको शासनको पक्षमा आवाज उठाएका थियौँ । त्यसैले अदालतले कानुनअनुसार गर्ने निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । तर कानुनी न्याय मात्रै पर्याप्त हुँदैन । आन्दोलनको अर्को ठूलो उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता र राज्यको जवाफदेहिता स्थापना गर्नु थियो । त्यसैले मेरो दृष्टिमा जेन–जी आन्दोलनले पूर्ण न्याय तब मात्र पाउँछ, जब नागरिकले राज्यबाट वास्तविक सुशासनको अनुभूति गर्न थाल्छन् । सुशासन कुनै एक दिनमा आउने उपलब्धि होइन; त्यो निरन्तर सुधार र उत्तरदायित्वको यात्रा हो । तर त्यो यात्रामा हामी केही कदम अगाडि बढेका छौँ भन्ने अनुभूति भने आज समाजमा देखिन थालेको छ । परिवर्तनप्रति नागरिकले देखाएको विश्वास, नयाँ नेतृत्वलाई दिएको जनमत र राज्यप्रति बढेको अपेक्षाले पनि त्यो संकेत गरेको छ । त्यसैले हामी पूर्ण सन्तुष्ट नभए पनि भविष्यप्रति आशावादी हुनुपर्ने आधार बनेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
भदौ २४ गतेको घटनालाई पनि केवल भौतिक क्षतिको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न मिल्दैन । त्यो दिन देशका धेरै सार्वजनिक संरचनामा आगजनी भयो, क्षति भयो र ती दृश्यहरू आज पनि समाजको स्मृतिमा छन् । ती घटनाले हामी सबैलाई दुःख दिएका छन् । तर त्यससँगै एउटा अर्को पक्ष पनि बुझ्न आवश्यक छ । त्यो दिन केही संरचना मात्र जलेका थिएनन्; राज्यशक्तिको दम्भ, नागरिकको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति र बल प्रयोगमार्फत जनताको प्रश्न दबाउन सकिन्छ भन्ने सोचमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । कुनै पनि सरकारले आफ्नो सत्ता वा पद जोगाउन नागरिकमाथि हिंसा गर्न पाउँदैन भन्ने सन्देश पनि त्यो आन्दोलनले दिएको थियो । एउटा नागरिकको जीवनको मूल्य कुनै पनि राजनीतिक पद वा कुर्सीभन्दा ठूलो हुन्छ भन्ने चेतना समाजमा स्थापित हुनु आवश्यक थियो ।
यसको अर्थ हिंसा वा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिलाई उचित ठह¥याउनु होइन । म स्पष्ट रूपमा भन्छु, सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षति वा कुनै पनि प्रकारको आपराधिक गतिविधि स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ र दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । यदि अनुसन्धानको प्रक्रियामा म स्वयम्लाई पनि कुनै भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस प्रक्रियामा सहयोग गर्न म तयार छु । कानुनी प्रक्रियाबाट सत्य स्थापित होस् भन्ने मेरो चाहना हो । किनभने अन्ततः आन्दोलनको उद्देश्य हिंसा होइन, न्याय, सुशासन र उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापना गर्नु नै थियो । त्यसैले आन्दोलनको मर्मलाई जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय पनि सत्यको खोजी, विधिको सम्मान र न्यायपूर्ण निष्कर्ष नै हो भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ ।
मेरो विचारमा सडक र सरकारबीचको दूरी कति छ भन्ने कुराको लेखाजोखा भन्दा पनि उनीहरूले समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण र काम गर्ने पद्धति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सडकको आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ । सडकमा उभिएको नागरिकले आफ्ना समस्या, असन्तुष्टि र अपेक्षाका आधारमा राज्यसँग प्रश्न गर्छ, गुनासो गर्छ, विश्वास पनि गर्छ र कहिलेकाहीँ अविश्वास पनि व्यक्त गर्छ । त्यस्तै सरकारको आफ्नै दायित्व, सीमा र जिम्मेवारी हुन्छ । सरकारलाई भावनाले मात्र होइन, कानुन, नीति र संस्थागत प्रक्रियाभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मैले पछिल्लो केही महिनाको अनुभवबाट बुझेको अर्को महŒवपूर्ण कुरा के हो भने, सडक र सरकारभन्दा माथि एउटा ‘राज्य’ भन्ने अवधारणा हुन्छ । राज्यले कुनै एक सरकार वा आन्दोलनको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन; यसले राष्ट्रिय सुरक्षा, संस्थागत स्थायित्व, संविधान र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई समेटेर सोच्नुपर्छ ।
गृह मन्त्रालयमा काम गर्ने अवसरले मलाई यही फरक दृष्टिकोण बुझ्ने अवसर दियो । आन्दोलनमा रहँदा राज्यलाई मुख्यतः सरकारको व्यवहारबाट हेर्थें । तर जिम्मेवारीमा पुगेपछि सरकारले फेरिन सक्छ, आन्दोलन आउन सक्छ, नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ तर राज्यका आधारभूत संस्था, संविधान र राष्ट्रिय हित निरन्तर सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो । यही कारणले आन्दोलन र शासन सञ्चालनका बीचको भिन्नता व्यवहारमै अनुभव गर्ने अवसर पाएँ । हामीले जिम्मेवारी सम्हालेको समय सामान्य राजनीतिक संक्रमण मात्र थिएन । आन्दोलनपछि समाज विभाजित थियो, जनविश्वास कमजोर बनेको थियो र देशलाई स्थिरतामा फर्काउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो । त्यसैले तत्कालीन सरकारको पहिलो प्राथमिकता शान्ति स्थापना, सुशासनको आधार निर्माण र त्यसपछि निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो । विकासका दीर्घकालीन योजनाभन्दा पहिले देशलाई सामान्य अवस्थामै फर्काउनु आवश्यक थियो ।
शान्ति स्थापना गर्ने क्रममा हामीले शक्ति प्रदर्शनभन्दा संवादलाई प्राथमिकता दियौँ । असन्तुष्ट पक्षहरूसँग निरन्तर छलफल गरियो, उनीहरूको असन्तुष्टि अस्वीकार गर्ने होइन, समाधान खोज्ने प्रयास गरियो । राज्यको काम विरोधी खोज्नु होइन, फरक मतलाई संस्थागत संवादमार्फत साझा समाधानमा रूपान्तरण गर्नु हो भन्ने सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भयो । यसले समाजमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न मद्दत ग¥यो । सुशासनका विषयमा पनि हामीले एउटा स्पष्ट सिद्धान्त अपनायौँ । सरकारले अनुसन्धान गर्ने होइन, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो । प्रहरी, अख्तियार र अन्य संवैधानिक संस्थाहरूले आफ्ना अधिकारभित्र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै सुशासनको आधार हो भन्ने विश्वासका साथ हामी अघि बढ्यौँ । यदि सरकार आफैँले कुन फाइल खोल्ने र कुन नखोल्ने निर्णय गर्न थाल्यो भने संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिको होइन, संस्थाको शासन स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।
यससँगै अर्को ठूलो जिम्मेवारी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो । आन्दोलनपछिको संवेदनशील वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु चुनौतीपूर्ण थियो । तर सबै राजनीतिक दल, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजलाई साथमा लिएर विश्वास निर्माण गरियो । आदेश दिने शैलीभन्दा पनि संवाद र सहभागितालाई प्राथमिकता दिइयो । यही कारणले निर्वाचनलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकियो । मेरो बुझाइमा शान्ति स्थापना गर्न चाहने नेतृत्वको भाषा पनि शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । यदि उद्देश्य शान्ति हो भने त्यसको उपाय पनि संवाद, सहकार्य र सम्मानमै आधारित हुनुपर्छ । आन्दोलनपछि प्रतिशोधको राजनीति होइन, विश्वास पुनःस्थापना गर्ने राजनीति आवश्यक थियो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका थियौँ ।
तत्कालिन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राष्ट्रिय सभा सदस्य सिफारिसको विषय बाहिरबाट हेर्दा एउटा सामान्य राजनीतिक नियुक्ति जस्तो देखिन सक्छ । तर भित्र बसेर हेर्दा परिस्थिति फरक थियो । सबै कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्ने अवस्था अहिले पनि छैन । तर त्यस निर्णयलाई मैले कसरी बुझेँ भन्ने कुरा भने स्पष्ट छ । जेन–जी आन्दोलनले सुरुदेखि नै अवसर क्षमता, योग्यता र योगदानका आधारमा वितरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेको थियो । त्यसैले मेरो पहिलो धारणा पनि यही थियो कि बाहिरिने सरकारले यस्ता दीर्घकालीन नियुक्ति गर्नु उपयुक्त अभ्यास होइन । तर छलफलका क्रममा मैले एउटा फरक पक्ष पनि देखें । प्रधानमन्त्रीले कुनै राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर आफूले योग्य ठानेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने अडान लिनुभएको थियो । उहाँले पार्टीगत स्वार्थभन्दा राज्यको हितलाई प्राथमिकता दिनुभएको तर्क राख्नुभयो । त्यसपछि मसँग पनि छलफल भयो । मैले स्पष्ट रूपमा भने, जेन–जी आन्दोलनले विरोध गरेको कुरा योग्य व्यक्तिको नियुक्ति होइन, अयोग्य व्यक्तिलाई पहुँचका आधारमा अवसर दिने संस्कार हो । यद्यपि, सिद्धान्ततः बाहिरिने सरकारले यस्ता नियुक्ति नगर्नु नै राम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भन्ने मेरो धारणा सधै यथावत् नै हुन्छ ।
भदौ २४ गते देश गम्भीर संकटमा रहेका बेला संवैधानिक निकासतर्फ देशलाई लैजान सक्ने केही व्यक्तिहरूको भूमिकालाई मैले नजिकबाट देखेको थिएँ । त्यसैले व्यक्तिको योगदानलाई पनि निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । तर त्यसले अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ पनि सिकायो, लोकतन्त्र व्यक्तिको सद्भावनाभन्दा संस्थागत अभ्यासमा टिक्नुपर्छ । राम्रो नियतले गरिएको निर्णयले पनि गलत परम्परा स्थापित गर्नु हुँदैन । यस अनुभवले आन्दोलन र शासन सञ्चालनबीचको फरक अझ स्पष्ट गरायो । आन्दोलनले आदर्श प्रस्तुत गर्छ, तर शासन सञ्चालन गर्दा ती आदर्शलाई संस्थागत अभ्यासमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यदि आन्दोलनका सिद्धान्तहरू सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने हो भने आन्दोलनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।
म विशेष रूपमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु । अहिले समाजमा विरोध भनेकै विध्वंस हो, असहमति भनेकै तोडफोड हो भन्ने भाष्य विस्तारै बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो । लोकतन्त्रको शक्ति हिंसामा होइन, असहमतिलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिमा हुन्छ । आन्दोलनको उद्देश्य राज्यलाई जवाफदेही बनाउनु हो, राज्यलाई ध्वस्त बनाउनु होइन । त्यसैले जनताको असन्तुष्टिलाई संस्थागत समाधानतर्फ लैजान सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता आज झन् बढेको छ । मलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, किन धेरै देखिनुहुन्न ? किन धेरै बोल्नुहुन्न ? किन सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुहुन्न ? मेरो उत्तर सधैँ एउटै हुन्छ । मैले सार्वजनिक जीवनलाई कहिल्यै लोकप्रियता कमाउने माध्यमका रूपमा लिएको छैन । मेरो विश्वास कामले बोल्नुपर्छ भन्ने हो । चर्चामा आउनुभन्दा परिणाम दिनु मेरो प्राथमिकता रहँदै आएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका विषयमा काम गर्दा पनि मैले आफूलाई होइन, कामलाई केन्द्रमा राख्ने प्रयास गरेँ । गृह मन्त्रालयमा पुगेपछि पनि त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिएँ । त्यहाँ धेरै काम यस्ता थिए, जसलाई तत्काल सार्वजनिक गर्न मिल्दैनथ्यो । तर त्यसले काम नभएको भन्ने अर्थ लाग्दैन । जिम्मेवारीको आधार इमानदारी, धैर्यता र राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व हो भन्ने विश्वासका साथ हामीले काम गर्यौं । कार्यकाल सकिँदा हामीले नागरिकप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्यौं । किनभने संवेदनशील मन्त्रालयमा सबै उपलब्धि प्रचार गर्न सकिँदैन तर नागरिकको विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी भए, आरोप पनि लागे । तर मैले ती सबैलाई धेरै महŒव दिइनँ । सार्वजनिक जीवनमा सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन भन्ने कुरा मैले धेरै पहिले नै स्वीकार गरिसकेको छु । कतिपय प्रश्नको उत्तर समयले दिन्छ, कतिपयको कामले ।
मलाई अझै पनि गोल्ड स्टारको एउटा जुत्ताको सम्झना आउँछ । निर्वाचनपछि देशलाई नजिकबाट बुझ्ने उद्देश्यले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र मैले एउटै रङका जुत्ता किनेर यात्रा गर्ने योजना बनाएका थियौँ । माथिबाट हेरेको नेपालभन्दा भुइँबाट बुझेको नेपाल फरक हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । जिम्मेवारीहरूका कारण त्यो यात्रा पूरा हुन सकेन । तर त्यो जुत्ता आज पनि म सँगे छ, कुनै दिन मिलेछ भने त्यहि जुत्ता लगाएर यात्रा गर्ने नै छु । पदभन्दा ठूलो नागरिकसँगको सम्बन्ध हो भन्ने बुझेको छु । अन्त्यमा म यही भन्न चाहन्छु, व्यक्तिको मूल्य उसको पदले होइन, चरित्रले निर्धारण गर्छ । पद आउँछ र जान्छ, जिम्मेवारी बदलिन्छ तर समाजप्रतिको निष्ठा, इमानदारी र सेवाभाव स्थायी हुनुपर्छ । आन्दोलनमा हुँदा पनि मेरो उद्देश्य यही थियो, जिम्मेवारीमा हुँदा पनि यही रह्यो, र भोलि कुनै पदमा नरहे पनि यही मूल्य र मान्यतामा उभिने प्रयास गर्नेछु । राष्ट्र निर्माण कुनै एक नेता, कुनै एक सरकार वा कुनै एक आन्दोलनले मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि इमान्दार नागरिक, बलिया संस्था, उत्तरदायी नेतृत्व र निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ । यदि हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट यही संस्कार निर्माण गर्न सक्यौँ भने, त्यो कुनै पनि व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा धेरै ठूलो योगदान हुनेछ ।
म पनि विशुद्द सुशासनको लागि आन्दोलनमा गएको युवा हुँ । जेन–जी आन्दोलनको प्रतीक बनेको रक्ताम्य जुत्ता मेरै हो तर त्यो जुत्ताले अझै पूर्णरूपमा न्याय पाएको छैन । मेरो लागि त्यो जुत्ता एउटा व्यक्तिको जुत्ता मात्रै होइन, देशभरका नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको पीडा, अन्याय, कुशासन र निराशाको प्रतीक हो । विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न नहुने, भ्रष्टाचारले राज्यका संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने, नागरिकका आवाज बेवास्ता हुने र युवाहरूको भविष्यप्रति राज्य उदासीन देखिने अवस्थाले समाजमा गहिरो असन्तुष्टि सिर्जना गरेको थियो । आन्दोलनका क्रममा रगतले पोतिएको त्यो जुत्ताले यही पीडा र परिवर्तनको आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गरेको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसैले त्यो जुत्ताले न्याय पाउनु भनेको कुनै एउटा घटनाको न्याय मात्र होइन, आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकको सम्मानका मुद्दा वास्तविक रूपमा सम्बोधन हुनु पनि हो । अहिलेको सरकारबाट केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि आन्दोलनको मूल मर्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था अझै देखिएको छैन । त्यसैले त्यो जुत्ता अझै पनि सुशासनतर्फ अघि बढ्ने दृढ पाइला पर्खिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
हामीले भदौ २३ र २४ गते सडकमा आन्दोलनमा उत्रँदा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा राजनीतिक लाभका लागि आन्दोलन गरेका थिएनौँ । भ्रष्टाचारविरुद्ध, कुशासनविरुद्ध, नातावाद र कृपावादको अन्त्यका लागि तथा युवाको आवाज राज्यले सुन्नुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ आन्दोलन गरेका थियौँ । त्यस आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा एउटा नयाँ मोड ल्याएको छ भन्ने अनुभूति भएको छ । यद्यपि, आन्दोलनले उठाएका सबै माग पूरा भइसकेका छैनन्, तर केही क्षेत्रमा परिवर्तनको सुरुवात भएको देख्न सकिन्छ । यही कारणले आन्दोलनमा बगेको रगत व्यर्थ जाने छैन र त्यसले अन्ततः न्याय पाउनेछ भन्ने विश्वास अझै पनि मेरो मनमा जीवित छ । जनताले दिएको विश्वास र दुईतिहाइ जनसमर्थनले बनेको सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमै स्थापित गर्न सक्यो भने मात्रै आन्दोलनको उद्देश्यले वास्तविक अर्थ पाउनेछ भन्ने मेरो धारणा छ । नयाँ सरकारप्रति म आशावादी भए पनि त्यो आशा केवल भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता बोकेको छु । लामो समयदेखि रोकिएका भ्रष्टाचारका फाइलहरू, विकास निर्माणका नाममा भएका अनियमितता, वर्षौंदेखि अलपत्र परेका ठूला परियोजनाहरू तथा राज्य संयन्त्रभित्र मौलाएको बेथितिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढ्नुपर्छ । विगतमा शक्तिको आडमा जोगिएका वा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् भन्ने सन्देश व्यवहारमै देखिनुपर्छ । यदि सरकार सुशासनप्रति इमानदार छ भने भ्रष्टाचार गर्नेहरू कानुनको दायरामा आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसैले अहिले देखिएका प्रारम्भिक संकेतलाई मैले आशाको रूपमा मात्र लिएको छु, तर अन्तिम मूल्याङ्कन सरकारका काम र परिणामका आधारमा मात्रै गर्न सकिन्छ ।
मैले आन्दोलनको लागि सडक रोज्नुको कारण कुनै पद, अवसर वा राजनीतिक भविष्यको खोजी होइन । हिजो आन्दोलनमा पनि म कुनै व्यक्तिगत लाभका लागि उत्रिएको थिइनँ, आज पनि नागरिकका मुद्दा र जनताको आवाजका लागि नै सडकमा उभिएको छु भन्दा पनि फरक पर्दैन । त्यसैले म कहिले सडकमा देखिएँ वा कहिले देखिइनँ भन्नेभन्दा पनि कुन उद्देश्यका लागि उभिएको छु भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो भन्ने लाग्छ । आवश्यकता पर्दा घाइते नै भएपनि फेरि पनि नागरिकको पक्षमा सडकमा उभिन म तयार छु । आन्दोलनको भावना कुनै पद प्राप्त भएपछि समाप्त हुँदैन; बरु राज्यले जनताका अपेक्षाअनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने निरन्तर खबरदारी गर्नु पनि नागरिकको जिम्मेवारी हो भन्ने लाग्छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु आन्दोलनपछिको एउटा महŒवपूर्ण उपलब्धि भएपनि त्यसले मात्र न्याय सुनिश्चित भएको ठान्न सकिँदैन भन्ने मेरो धारणा छ । आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही सुरु हुनु सकारात्मक कदम हो तर न्यायको मापन केवल पक्राउ वा अनुसन्धानबाट मात्र हुँदैन । दोषीलाई निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियामार्फत जिम्मेवार बनाउने, पीडितलाई न्याय दिलाउने र यस्ता घटना दोहोरिन नदिने वातावरण निर्माण गर्ने काम अझै बाँकी छ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने, घाइते हुने तथा पीडित बनेका सबै नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना नभएसम्म आन्दोलनको उद्देश्य पूरा भएको भन्न सकिँदैन ।
यस क्रममा न्याय प्रणालीप्रति पनि केही गम्भीर प्रश्न उठेको मैले महशुस गरेको छु । अनुसन्धान प्रक्रिया, हिरासत व्यवस्थापन तथा अदालतबाट भएका केही निर्णयले नागरिकमा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ । त्यसैले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई अझ बलियो बनाउन न्याय प्रणाली राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर पूर्णरूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुन आवश्यक छ । न्याय कुनै व्यक्ति, दल वा शक्तिको पक्षमा होइन, संविधान, कानुन र नागरिकको अधिकारको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । जबसम्म नागरिकले न्याय प्रणालीप्रति पूर्ण भरोसा गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन, तबसम्म सुशासनको आधार पनि पूर्णरूपमा बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरूको दीर्घकालीन उत्तर केवल सरकारबाट मात्र होइन, न्याय प्रणालीसहित सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको सुधारबाट आउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
(ऋति फाउन्डेसनले २०८२ चैत्र २८ देखि ३० गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा विमर्श गरिएका सबै सत्रहरू क्रमशः साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित भइरहेका छन् ।)
प्रकाशित मितिः २७ श्रावण २०८३, बुधबार १२:३४
कुडा कर्णालीका ।