सरकार फेरिए, भएन लगानी सम्मेलन

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन फेरि पनि अनिश्चित बनेको छ । सरकार फेरबदलको सोझो असर लगानी सम्मेलनमा परेको हो । विभिन्न समयमा गठन भएका सरकारले लगानी सम्मेलनको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेका हुन् । कहिले योजना आयोग पूर्ण नहुनु त कहिले सरकार फेरबदल भइरहनु लगायतका कारणले लगानी सम्मेलनको विषय अन्योलमै रहिरह्यो ।

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने विषयलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्दै आएको छ । २०७६ देखिनै लगानी सम्मेलन गर्ने र कर्णालीमा लगानीकर्ताहरू आकर्षण गर्ने योजना अनुरूप तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नै योजना अगाडि बढाएका थिए । कर्णालीको विकास र आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्न लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने भन्दै लगानी सम्मेलनको अवधारणा अघि सारिएको थियो । शाही नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिरमै गर्ने भनेको सम्मेलन तयारी नपुगेकाले २०७८ वैशाखमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । योजना आयोगका पदाधिकारीहरूले सो अनुरूप तयारीसमेत थालेका थिए तर कोरोना महामारीका कारण सम्मेलन स्थगित गरियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले योजना आयोगलाई नै पूर्णता नदिएपछि लगानी सम्मेलनको योजना तुहिएको थियो ।

त्यसपछि पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा लगानी सम्मेलन गर्नेगरी तयारी थालेको थियो । तर सरकारको योजना कार्यान्वयन भएको छैन । पछिल्लो पटक निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएको थियो । २०८० वैशाख १९ र २० गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्मेलन गर्नेगरी तयारी थालिएको थियो । सम्मेलनको तयारीका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र अन्य विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । आर्थिक, सामाजिक र सुशासन समितिसमेत गठन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । प्रदेश योजना आयोगले वैशाख १९ र २० गते लगानी सम्मेलन गर्नेगरी प्रदेश सरकारलाई कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृतसमेत गरेको थियो । २०८० माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख १९ र २० गते कर्णाली प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

दुई पटक लगानी सम्मेलनको योजना विफल बन्यो । त्यतिबेला धेरै कामसमेत अघि बढिसकेको अवस्थामा सरकार फेरबदलले गर्दा सम्मेलन हुन सकेन । त्यसपछि निर्वतमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेपछि पनि लगानी सम्मेलनको योजना चर्चामा मात्रै सीमित बन्यो । उनको पालामा पनि कुनै काम अघि बढेका छैनन् । प्रदेश योजना आयोगले भने सम्मेलन आयोजनाका लागि सुक्ष्म तरिकाले केही तयारी भएको दाबी गरेको छ । कार्यविधि निर्माण गरेर सम्मेलन गर्नेगरी विज्ञसहितको सुझावका आधारमा काम अघि बढाइएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए । गत वर्ष प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक निर्माणका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । काम नै नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त बजेट आफ्नो खातामा तानेको छ । देशमा उत्पन्न पछिल्लो परिस्थिति र सरकार फेरबदलले लगानी सम्मेलनको विषय ओझेलमा परेको उपाध्यक्ष योगीले जानकारी दिए ।

अहिले कर्णालीमा नयाँ सरकार बनेको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पदभार ग्रहण गरेको साता पुग्न लागिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत हुन सकेको छैन । सत्तारूढ दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (एमाले) बीच मन्त्रालय भागबन्डाकै टुँगो लाग्न सकेको छैन । शाही एमालेको समर्थनमा मंगलवार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । बुधवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा सकेसम्म पूर्ण, नभए सानो आकारमै भएपनि मन्त्रिपरिषद् बनाउने सोच बताएका मुख्यमन्त्री शाहीले भागबन्डाको टुँगो नलागेपछि एक्लै शपथ लिए । नयाँ बनेको सरकार पनि भागबन्डामा अल्झिदा नागरिकले आशाभन्दा धेरै निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन् । लगानी सम्मेलन मात्र होइन कर्णालीका ठूला योजना कार्यान्वयनमा सरकार फेरबदलले ठूलो धक्का पुगेकोे छ । सरकारले फेरबदलले आयोजना निर्माणका काम नै रोकिने गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १८ श्रावण २०८३, सोमबार १६:३०